निसर्गचक्रात अकारण केलेला हस्तक्षेप भविष्यात अनेक आपत्ती, संकटांना कसा आमंत्रण देणारा ठरतो याची पुरेपूर प्रचिती सध्या येत आहे. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आलेला महापूर आणि कोसळणार्‍या जीवघेण्या दरडींनी सर्वांचाच जीव टांगणीला लावला आहे.
विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला ज्या पद्धतीने ओरबाडले जातेय त्याचा परिणाम यापेक्षा वेगळा असू शकत नाही. किंबहुना, येत्या काळात तो आणखी भयंकर होण्याची शक्यताच अधिक. सह्याद्रीच्या पट्ट्यात असलेल्या महाड, खेड, सातारा या भागात ज्या पद्धतीने दरडी कोसळल्या ते पाहता तत्काळ पावले उचलून लोकांचे जीव कसे सुरक्षित राहतील याद़ृष्टीने ठोस आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी.
पश्चिम घाटात मोडत असलेला हा पट्टा पर्यावरणाच्याद़ृष्टीने अतिसंवेदनशील मानला गेला आहे. या भागातील जैवविविधता जपली गेली तरच पर्यावरणाचा र्‍हास रोखला जाऊ शकतो. सह्याद्रीच्या पट्ट्यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक पाऊस पडतो. त्यात कोकणात अंमळ अधिकच. पावसाळ्यात हिरवाई ल्यायलेले कोकणचे रूप सर्वांनाच भुरळ घालते. मात्र, ज्या पद्धतीने दरडी कोसळून लोकांचे जीव जात आहेत ते पाहता कोकणचे हे सौंदर्य पर्यावरणाची काळजी न घेतल्यास शापित ठरवण्याची शक्यता आहे.
दहा वर्षांपूर्वी तत्कालिन राज्य सरकारने पर्यावरण तज्ज्ञ माधवराव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून पश्चिम घाटाचा अभ्यास केला होता. या समितीने काही शिफारसी केल्या होत्या, पण सरकारला त्या जनतेसमोर आणायच्या नव्हत्या. या समितीचा अहवाल आठ महिने सरकारने दडवून ठेवला होता. शेवटी माहितीच्या अधिकाराखाली तो मिळवण्यात आला. या समितीने कोकणात आणखी धरणे नकोत तसेच औष्णिक किंवा जलविद्युत प्रकल्प उभारताना सर्व बाजूने विचार करावा नंतरच निर्णय घ्यावा, अशी एक महत्त्वाची शिफारस केली होती. कोकणात मोठा प्रकल्प आणायचा झाल्यास त्याला मंजुरी देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला द्यावा या शिफारसीसह अन्य काही शिफारसीदेखील होत्या, मात्र जंगलमाफियांनी वेगळ्या पद्धतीने त्या शिफारसी लोकांमध्ये पसरवल्या.
हा अहवाल शेतकरीविरोधी आहे. त्यात शेतकर्‍यांच्या उपजीविकेवर गदा येऊ शकते, अशी अफवादेखील पसरवण्यात आली. हा 522 पानांचा अहवाल इंग्रजीत होता. तो मराठीत भाषांतरित करण्याची तसदीदेखील सरकारने घेतली नाही. यातील काही शिफारसी सरकारने स्वीकारल्या असत्या तर आज जी संकटे येत आहेत त्यांचे स्वरूप सौम्य राहिले असते. हा अहवाल सरकारने मान्य केला नाही. महाराष्ट्राच्या अखत्यारीत असलेल्या पश्चिम घाटाचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी कस्तुरीरंजन यांची समिती नेमण्यात आली.
या समितीने तर गाडगीळ यांच्यापुढे एक पाऊल टाकत कोकणातील वाळू उपसा बंद करा, खाण उद्योग पाच वर्षांत पूर्णतः बंद करा, अशी सूचना केली. सरकारमध्ये बसलेल्या ठेकेदारांना या सूचना मान्य होण्यासारख्या नव्हत्या. त्यामुळे हा अहवालही बासनात गुंडाळून टाकण्यात आला. सरकारला लोकांच्या जीवापेक्षा ठेकेदारांचे हित जपावेसे वाटले. या शिफारशी अमलात आणल्या तर कोकणच्या आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासाला खीळ बसू शकते, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यानंतर नदी अधिनियमन कायद्यात बदल करण्यात आले. या नियमाचा गैरफायदा घेतला गेला. या महापुरातून कसाबसा बचाव करताही येईल, पण दरडींचे काय? डोंगर पायथ्याशी असलेल्या वस्त्यांच्या डोक्यावर पावसाळ्यात मृत्यूची टांगती तलवार आहे. तिचे करायचे काय, यावर गांभीर्याने विचार होत नाही. कोकणात दरडी कोसळण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्याचे कारण गेल्या 40 ते 50 वर्षांत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेली वृक्षतोड. प्रशासनाच्या आशीर्वादाने जंगलतोड अजूनही सुरू आहे. अनेक ठिकाणचे डोंगर उजाड झालेले आहेत.
वृक्षतोडीमुळे डोंगरावरील माती भुसभुशीत होते. प्रचंड मोठा पाऊस आणि त्यानंतर पडलेल्या उन्हामुळे जमिनीला तडे जातात. पुन्हा पाऊस आल्यानंतर या भेगा रुंदावून दरडीच्या रूपाने खाली येतात आणि दुर्घटना घडतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी डोंगर पायथ्याशी असलेल्या वस्त्यांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा चिपळूण दौर्‍यात केली आहे. तसेच कोकणात पूर व्यवस्थापन यंत्रणा उभारली जाईल, त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्यात एनडीआरएफची व्यवस्था निर्माण करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. तथापि, मूळ प्रश्न तसाच राहतो. दरडी कोसळू नयेत आणि महापूर येऊ नये याद़ृष्टीने उपाययोजना करण्याचे ठोस आश्वासन जनतेला सरकारकडून हवे आहे. हे पाऊल सरकार उचलेल का, याबद्दल साशंकता आहे.
आजवर अनेक प्रकल्पांमध्ये बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन कशा पद्धतीने केले गेले याची उदाहरणे डोळ्यासमोर आहेत. एकाही ठिकाणी हे पुनर्वसन नीटपणे झालेले नाही. त्यामुळे डोंगरपायथ्याशी असणार्‍या लोकांना कुठे वसवणार? त्यांच्या डोंगर उतारावरील शेतजमिनीचे अथवा बागायतीची भरपाई कशी देणार? हे प्रश्न सरकारपुढे उभे राहणार आहेत. त्यापेक्षा सध्या होत असलेली जंगलतोड थांबवणे, नदीपात्रातील बांधकामे हटवणे यासंदर्भात नवे नियम लागू करणे, अवाजवी वाळू उपसा थांबवणे आदी उपाय हाती घेतले तर येत्या काही वर्षांमध्ये त्याचे चांगले परिणाम दिसू शकतील.
