राज कुंद्रा प्रकरण : पायबंद गरजेचाच!
अश्लील चित्रपटाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्रा याला नुकतीच अटक झाली. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांना पुराव्यांची साखळी अत्यंत काटेकोरपणाने तयार करावी लागते.
कुंद्रा प्रकरणात तपास यंत्रणांना अत्यंत सावधगिरीने भूमिका पार पाडावी लागेल. यानिमित्ताने पोर्नोग्राफीतून समाजात विकृती पसरवणार्‍यांवर पायबंद घालण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज असल्याचेही समोर आले आहे.
कोणत्याही गुन्ह्यांचे प्रकरण जेव्हा न्यायप्रविष्ट असते तेव्हा त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्यातील आरोपीला गुन्हेगार ठरवू नये, असा कायद्याचा संकेत आहे. त्यामुळे देशभरात चर्चेत आलेल्या राज कुंद्राच्या प्रकरणाबाबत सर्वप्रथम हे नमूद करावे लागेल की अद्यापही त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नाहीत.
कायदेशीर प्रक्रियेत आरोप सिद्ध करणे ही खूप मोठी कसोटी असते. कारण, समाजातील चर्चा, आरोप केलेल्या व्यक्तीचा पूर्वेतिहास, विविध स्रोतांतून समोर येत असलेले पुरावे, प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे या सर्व गोष्टींवरून माध्यमे किंवा लोक आरोपीला गुन्हेगार म्हणून संबोधू शकतात. मात्र, न्यायालयामध्ये कायद्याच्या कसोटीवर हे सर्व पुरावे तावूनसुलाखून निघत असतात. त्यांचे अवलोकन करून, उलटतपासणी करून मगच न्यायालय आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध होत आहे किंवा नाही याचा निकाल देत असते.
बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा पती आणि उद्योगपती म्हणून ओळखला जाणारा राज कुंद्रा याला 2012 मध्ये आयपीएलच्या स्पॉट फिक्सिंगमध्येदेखील अटक झाली होती. तेव्हा त्याचा संघ राजस्थान रॉयल्सला दोन वर्षांसाठी खेळण्यास बंदी घातली होती. आता पॉर्न उद्योगाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक झाली आहे.
अश्लील चित्रपटाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी राज कुंद्राचा संबंध असल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा शोध घेताना काही मंडळींना ताब्यात घेतले आणि त्यांच्या चौकशीतून राज कुंद्राचे नाव समोर आले. पोलिसांनी यासंदर्भातील अनेक पुरावे गोळा केल्याचा दावा केला आहे. पुराव्यांचे दोन प्रकार असतात. एक परिस्थितीजन्य आणि दुसरा प्रत्यक्ष पुरावा. एखादा खटला परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित असेल तर ती पुराव्यांची साखळी निर्माण करावी लागते. या साखळीमध्ये कच्चे दुवे राहिले तर त्याचा आरोपी फायदा घेतात.
राज कुंद्राच्या प्रकरणामध्ये महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे व्हॉटस् अ‍ॅपवरील चॅटिंग आणि त्या अनुषंगाने पैसे जमा करणे. भारतीय पुरावा कायद्यानुसार गुन्हा शाबित करण्याची जबाबदारी फिर्यादी पक्षावर असते; परंतु काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये भारतीय पुरावा कायदा असे सांगतो की, एखादी गोष्ट जर आरोपीच्या माहितीतील असेल तर ते आरोपीला सिद्ध करावे लागते. उदाहरणार्थ, एखाद्या वेळेस आरोपीचे कपडे रक्ताने माखलेले सापडले आणि खून झालेल्या ठिकाणच्या जवळपास तो होता असे आढळले; तर रक्तगट जरी मिळताजुळता नसला तरी ते रक्त आले कसे हे आरोपीला सांगावे लागते. मोबाईल संभाषण, व्हॉटस् अ‍ॅप चॅट याबाबतही हाच नियम असतो.
प्रमोद महाजन खून खटल्यामध्ये तपासादरम्यान आढळलेले काही एसएमएस हे प्रवीण महाजननी पाठवले आहेत, असे म्हणणे होते. मात्र, बचाव पक्षाने तांत्रिक मदतनीसांच्या साहाय्याने न्यायालयामध्ये हे सिद्ध केले की एखाद्या मोबाईलमध्ये अशा प्रकारे मेसेजेस फॅब्रिकेट करता येतात. तशाच प्रकारे मोबाईलधारकाच्या व्हॉटस् अ‍ॅपमध्ये काही आक्षेपार्ह किंवा गुन्ह्याशी मिळतेजुळते मेसेजेस आढळले तर त्या मोबाईलधारकाला हे मेसेज फॅब्रिकेटेड आहेत हे सिद्ध करावे लागते. अशाच प्रकारे विदेशातील बँकांमध्ये पैसे जमा झाल्याचे दिसून आले असेल तर तेही सिद्ध करणे आव्हानात्मक असते.
राज कुंद्राच्या प्रकरणामध्ये पोलिस यंत्रणा पुराव्यांची ही साखळी कशा प्रकारे तयार करते हे महत्त्वाचे ठरणारे आहे. त्यामध्ये जर काही विसंगती राहिल्या तर आरोपी मोठा असल्यामुळे त्याचा गवगवा बराच होऊनही अंतिमतः हाताशी काहीच लागणार नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणांना अत्यंत सावधगिरीने भूमिका पार पाडावी लागेल.
दुसरी गोष्ट अशी की, राज कुंद्रावर आरोप असलेल्या पोर्नोग्राफी चित्रफितींमध्ये काम करणार्‍या व्यक्ती या सर्व प्रौढ आहेत. त्यापैकी कोणीही आमच्यावर दडपण आणून या चित्रफिती बनवल्याचे पोलिसांपुढे सांगितलेले नाही. तथापि, पोर्नोग्राफीसंदर्भातील कायद्यांमध्ये स्वखुशीने अश्लील चित्रफिती करणे हा बचाव होऊ शकत नाही, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
भारतामध्ये माहिती-तंत्रज्ञान कायदा 2008 च्या कलम 67 ए नुसार बलात्कार, शारीरिक शोषण करणार्‍या, बीभत्स किंवा अश्लील साहित्य प्रकाशित करणार्‍या किंवा त्यामध्ये हातभार असणार्‍या व्यक्तीला पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि 10 लाखांचा दंड अशी शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच दुसर्‍यांदा जर अशा प्रकारची चूक केली तर सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. याखेरीज आयपीसीच्या कलम 292, 293, 294, 500, 506 आणि 509 अंतर्गतही शिक्षेची तरतूद आहे.
एखाद्याचे नग्न किंवा अश्लील व्हिडीओ तयार करणे, तशा प्रकारचे एमएमएस तयार करणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ते प्रसारित करणे याही गोष्टी या कायद्याच्या कक्षेत येतात. पोर्नोग्राफी विरोधातील कायद्यांचा आधार घेत 2018 मध्ये केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने 827पोर्नोग्राफी साईटस् बंद केल्या; पण आजहीपोर्नोग्राफीचा प्रसार थांबलेला नाही.
यासंदर्भात एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे बलात्कारासारख्या अमानवी प्रवृत्ती बोकाळण्यामध्ये आणि विकृत मानसिकता तयार होण्यामागे इंटरनेटवर सहज उपलब्ध असलेली अश्लील सामग्रीही कारणीभूत आहे. मोबाईल फोनच्या रूपाने अश्लीलता खिशात घेऊन वावरण्याची मोकळीक लोकांना मिळाली. केवळ महानगरे किंवा शहरांतच नव्हे, तर अगदी दुर्गम गावांतसुद्धा ही सुविधा पोहोचल्यामुळे सगळीकडेच विकृत मानसिकतेने जन्म घेतला आहे.
मने प्रदूषित करणारी ही सामग्री अत्यंत सहजगत्या उपलब्ध असणे हे महत्त्वाचे कारण आहे. संपूर्ण जगभरात इंटरनेटच्या माध्यमातून पोहोचणारी अश्लीलता आणि विकृत सामग्री हा चिंतेचा विषय बनला आहे. असे असताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संबंध पोर्नोग्राफीशी जोडणार्‍यांची तर कीव करावी तेवढी थोडीच आहे. आज इंटरनेटवर अश्लीलतेचा प्रसार फार झपाट्याने होत आहे. या सार्‍यामागे पैसा कमावणे हाच उद्देश असल्याचे दिसून येते.
समाजात विकृतींचा प्रसार करून संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना पायबंद घालणे गरजेचे आहे. मोबाईल फोन, इंटरनेटमुळे आज जग जवळ आले आहे. रोजच्या आयुष्यातील असंख्य गोष्टी सुकर झाल्या; मात्र पोर्नोग्राफी हा इंटरनेटला लागलेला एक कलंक आहे. तो पुसून टाकण्यासाठी कायदा व्यवस्था आणि समाजव्यवस्था यांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे; अन्यथा या अपप्रवृत्ती फोफावत जाणार हे उघड आहे.
(शब्दांकन ः हेमचंद्र फडके)