संसदेच्या अधिवेशनात 'पेगॅसस'प्रकरणी विरोधक आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. संसदेच्या अधिवेशनाचे पहिल्या आठवड्याचे कामकाज विरोधकांच्या राडेबाजीमुळे पूर्णतः वाया गेले. त्यातही तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी राज्यसभेत केलेल्या आगळिकीमुळे आठवडा गाजला. अधिवेशनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतात. अशा स्थितीत लोकप्रतिनिधींकडून सदनात केली जाणारी आगळीक कितपत योग्य?
देशात सध्या पेगॅसस सॉफ्टवेअरमार्फत हेरगिरी करण्याचे प्रकरण गाजत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी खात्याचे मंत्री अश्विनी वैष्णव हे राज्यसभेत या मुद्द्यावर निवेदन करीत असताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार शांतनू सेन यांनी वैष्णव यांच्या हातातील कागदपत्रे हिसकावून घेऊन ती फाडली आणि हवेत भिरकावली. राजकीय वर्तुळात याचे तीव्र पडसाद उमटले. सेन यांच्या निलंबनाबाबत संसदीय कार्यमंत्र्यांनी मांडलेला प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. संसदेत मोठ्या प्रमाणावर अराजकता माजविणे हा लोकशाही व्यवस्थेच्या विटंबनेचाच एक भाग मानला पाहिजे. राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंंकय्या नायडू यांनी झाल्या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. सेन यांची कृती लोकशाहीवरील हल्ला असून या कृतीद्वारे त्यांनी काय साध्य केले? असा सवाल नायडू यांनी केला. देशाच्या संसदेत ज्या घडामोडी सुरू असतात, त्याकडे सार्‍या देशाचे लक्ष असते. त्यामुळे गोंधळ, गदारोळ, राडेबाजी व इतर आततायी प्रकार संसदेत होत असतील तर त्याचे अनुकरण राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बैठकांमध्येही होत असतील तर त्यात नवल काहीच नाही. अशा प्रकारांना आळा बसण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी जास्तीत जास्त संवेदनशील होणे, ही काळाची गरज बनली आहे.
'पेगॅसस'वरून महाभारत
पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून राजकीय नेते, पत्रकार, न्यायमूर्ती, कार्यकर्ते, उद्योगपती तसेच विविध क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या लोकांच्या हेरगिरीचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. संसदेचे अधिवेशन तोंडावर असताना हे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. सरकारच्या अडचणीत अर्थातच यामुळे मोठी वाढ झाली आहे. संपूर्ण अधिवेशन या प्रकरणाच्या गदारोळावरून वाया गेल्यास आश्चर्य वाटू नये. इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपने विकसित केलेल्या पेगासस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून जगभरात हेरगिरी झाल्याचे उघडकीस आले आहे. जगभरात सुमारे 50 हजार दूरध्वनी क्रमांकांमध्ये हे स्पायवेअर सोडले असून त्यात 300 क्रमांक भारतातले आहेत. भारतात झालेल्या हेरगिरीमागे केंद्र सरकार असल्याचा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यातून विरोधी पक्षांनी संसदेला वेठीस धरले आहे.
प्रामुख्याने गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांचा माग काढण्यासाठी पेगॅसस सॉफ्टवेअरचा उपयोग केला जातो; पण यावेळी नेते, पत्रकार, कार्यकर्ते आणि उद्योगपतींकडील माहिती काढण्यासाठी पेगॅससचा उपयोग झाल्याने अनेक देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे एनएसओ ग्रुपकडून केवळ केंद्र सरकारांनाच पेगॅसस सॉफ्टवेअरची विक्री केली जाते. पेगॅससच्या एका लायसन्सद्वारे असंख्य मोबाईल प्रभावित केले जाऊ शकतात. एका लायसन्सची किंमत 70 लाख रुपयांपर्यंत जाते. मिस कॉल किंवा मेसेजद्वारे एकदा मोबाईलमध्ये स्पायवेअरचा शिरकाव झाल्यानंतर हे स्पायवेअर संबंधित मोबाईलधारकाचे संपर्क, मेसेजस, ई मेल्स, ब्राऊसिंग हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री याची माहिती काढून दुसरीकडे पाठविते. मोबाईलधारकाचे संभाषण, जीपीएस याची माहिती काढण्याची क्षमताही पेगॅसस सॉफ्टवेअरमध्ये आहे. थोडक्यात अशक्य ते शक्य करण्याची क्षमता या सॉफ्टवेअरमध्ये आहे.
'पेगॅसस'च्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा तूर्तास कमी होण्याची शक्यता नाही. हेरगिरी म्हणजे केंद्र सरकारने केलेला देशद्रोह असल्याची टीका काँग्रेसने केली. तर, राहुल गांधींनी स्वतःचा फोनदेखील हॅक झाल्याचा दावा केला. हा प्रकार 1975 च्या आणीबाणीपेक्षा धोकादायक असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. तृणमूल काँग्रेसने संसदेत राडेबाजी करून आपला इरादा स्पष्ट केला. सप, बसप, डाव्या पक्षांनी या मुद्द्यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत सरकारवर कारवाई करावी, जेपीसी चौकशी करावी, आदी मागण्या विरोधी पक्ष करताहेत. विरोधी पक्षांच्या आरोपांचे सत्ताधार्‍यांकडून खंडन सुरू असले तरी विरोधक काहीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाहीत. संसदेत शेतकरी आंदोलन, वाढती महागाई, पेट्रोल-डिझेलचे गगनाला भिडलेले भाव यावरूनही विरोधक आक्रमक झाले आहेत. तूर्तास तरी शेतकरी आंदोलनावर मार्ग निघण्याची शक्यता कमीच आहे. पेट्रोल-डिझेलचे आवाक्याबाहेर गेलेले दर हा विरोधकांकडे असलेला आणखी एक कळीचा मुद्दा आहे. यावरून सरकारची कोंडी करण्याचाही विरोधकांचा आटोकाट प्रयत्न राहणार आहे.
