चीनने भारतालगतच्या सीमांवर गावे वसविण्यासाठी 30 ते 40 अब्ज युआन इतका प्रचंड पैसा खर्च केला. त्यातून चीनची सीमेवर राहणारी लोकसंख्या ही 10 टक्क्यांनी वाढली. या गावांमधील लोक भारताच्या भूमीवर अतिक्रमण करतात आणि कालांतराने चीन हा भाग आमचाच असल्याचा दावा करतो. भारतानेसुद्धा 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅम' अंतर्गत चीनलगतच्या सीमेवर नवीन गावे वसविण्याचे ठरवले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक सादर करताना एक मोठी घोषणा केली. केंद्र सरकार चीन सीमेवर 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅम'अंतर्गत अनेक नवीन गावे वसविणार आहे. त्यामुळे त्या भागात आपली लोकसंख्या वाढेल. व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅममुळे येणार्या काळामध्ये आपल्याला काय फायदा होईल, असे प्रश्न घोंघावणे स्वाभाविक असून, त्याचीच उत्तरे या लेखातून आपण घेणार आहोत.
सर्वांत पहिला मुद्दा म्हणजे, भारत-चीन यांच्यातील सीमेकडे पाहताना चीनच्या बाजूला काय होते, यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत चीन भारत सीमेवर 650 हून जास्त गावे वसवत आहे. त्यातील काही गावे भारत आणि भूतानच्या हद्दीत आहेत. चीनच्या मते, या सीमावर्ती भागात कोणीही राहत नसल्यामुळे सीमेवर लक्ष ठेवणे कठीण ठरते. या भागात लष्कराचे जवान असतात; मात्र त्याऐवजी जर स्थानिक लोकवस्ती या भागात नांदू लागली, प्रस्थापित झाली आणि त्यांना तिथेच रोजगार मिळाला, तर या स्थानिकांकडून आपोेआपच सीमेवर लक्ष ठेवले जाऊ शकते. कारण, सामान्यतः या सीमावर्ती भागातील लोक शक्यतो गुराखी असतात. शेळ्या, मेंढ्या, याक अशा प्रकारच्या जनावरांना चराऊ जमिनीची गरज असते. हेच गुराखी चराऊ जमिनीसाठी भारताच्या हद्दीत अतिक्रमण करतात. हे नियमितपणे केले जाते. त्यांना अनेकदा सिव्हिल ड्रेसमध्ये चिनी सैनिकांची मदत असते. या भागामध्ये चीनने आपले पर्यटन वाढवले आहे. यामागचा उद्देश असा की, चीनमधील लोकांनी सीमेवर जावे, ज्यामुळे सीमेवरील लोकांना एक उद्योगधंद्याचे साधन मिळेल. असे म्हटले जाते की, चिनी सीमेवर राहणारे गुराखी आता टुरिझम एजंट बनत आहेत. कारण, अनेक चिनी लोक त्यांच्या घरात येऊन राहतात. चीनचा हा कार्यक्रम अतिशय नियोजनबद्धरीत्या आणि पद्धतशीरपणे चालू आहे.
चिनी माध्यमांतील आकडेवारीनुसार, चीनने या भागात 30 ते 40 अब्ज युआन इतका प्रचंड पैसा खर्च केला आहे. अनेक ग्रामस्थांना दरवर्षी 1800 डॉलर्स एवढा पैसा या भागामध्ये राहण्यासाठी दिला जातो. याशिवाय या ठिकाणी पर्यटनाला खूप मोठ्या प्रमाणात मदत केली जात आहे. यामुळे येथे राहणार्या ग्रामस्थांचे उत्पन्न बरेच वाढले आहे. एका अंदाजानुसार, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न 15 हजार डॉलर्स इतके वाढल्याची शक्यता आहे. साहजिकच, या सर्व प्रयत्नांमुळे आणि अर्थकारणामुळे चीनची सीमेवर राहणारी लोकसंख्या ही 10 टक्क्यांनी वाढली.
चीनचा हा कार्यक्रम पूर्णपणे अमलात आणला जाईल, त्यावेळी तेथील 2.5 लाखांहून जास्त नागरिकांना भारत-चीन सीमेवर वेगवेगळ्या गावांमध्ये वसवले जाईल. हे करण्यामागचा उद्देश स्पष्ट आहे. भारताच्या लडाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या प्रदेशांमध्ये अतिक्रमण करायचे आणि नंतर हा भाग आमचाच आहे, असा दावा करायचा.
दुर्दैवाने आपल्याकडे भारत-चीन सीमेवरून आता रिव्हर्स मायग्रेशन होत आहे. म्हणजे सीमेवर राहायला कोणीही नागरिक तयार नाहीत. कारण, तिथे रस्ते, पाणी, वीज यासारख्या मूलभूत सुविधांची वानवा आहे. तेथे आरोग्याच्या सोयीसुविधाही नाहीत. ज्या सुविधा भारतात इतर भागांतील शहरात मिळतात, तशा सुविधा इथे दुरापास्त आहे. परिणामी, गेल्या काही वर्षांपासून सीमेवर राहणार्यांची संख्या दरवर्षी कमी होत आहे. उत्तराखंडच्या आकडेवारीप्रमाणे 2011 ते 2018 या काळात सीमेवर वसलेली 185 गावे आता पूर्णपणे रिकामी झालेली आहेत. आता कोणीही माणूस नसलेले गाव म्हणून त्यांची ओळख झाली आहे. हीच परिस्थिती हिमाचल प्रदेशातसुद्धा दिसून येते. तिथे लोकसंख्या वाढण्याऐवजी दरवर्षी 5 ते 6 टक्क्यांनी कमी होत आहे. लडाखचा विचार करता या भागातील लोकसंख्या पूर्वीपासूनच कमी होती; पण आता सीमेवर राहणार्या लडाखी लोकांची संख्या आणखी कमी झालेली आहे. यामुळे आता भारतीय गुराखी जी चराऊ जमीन आपल्या ताब्यात असते तिथेसुद्धा जायला तयार नसतात. साहजिकच, तिथे चिनी घुसखोरीही वाढण्याची शक्यता असते. वास्तविक पाहता, भारत-चीन सीमेवर राहणारे जे रहिवासी आहेत ते सगळे देशभक्त आहेत. ते भारतीय सैन्याचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतात. या भागातील गुराखी किंवा इतर लोक शत्रूच्या हालचालींविषयी तत्काळ माहिती देतात. कारगिल युद्धात पाकच्या घुसखोरीची माहिती तेथील गुराख्यांनी समोर आणली. हे लोक तिथे राहत असल्यामुळे चीनला 'सलामी स्लाईसिंग'चे डावपेच या भागात वापरता येत नाहीत. चीनने अनेक वेळा येथे राहणार्या भारतीय गुराख्यांवर आक्रमक कारवाईसुद्धा केलेली आहे. अनेक वेळा चिनी सैनिक येऊन या लोकांना दमदाटी करतात. त्यामुळे घाबरून आपले गुराखी तिकडे जात नाहीत.
भारताने गतवर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यामध्ये लडाखमधील 'इनर लाईन परमिट' काढून टाकले. 'इनर लाईन परमिट'चा अर्थ असा की, जर या भागात जायचे असेल तर त्यासाठी राज्य सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते. हा परवाना घेण्याची पद्धत इतकी किचकट आहे की, उत्तराखंडसारख्या भागामध्ये वर्षभरात 350 ते 400 लोकांना परवानगी मिळत नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आता 'व्हायब्रंट व्हिलेजेस प्रोग्रॅम'अंतर्गत लोकसंख्येचे जे रिव्हर्स मायग्रेशन सुरू आहे, ते कमी होण्यास मदत होईल. यासाठी सरकार या भागात घरे, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्माण करणार आहे. उत्तराखंड सरकारने सीमेवरची अशी 100 गावे शोधून काढली आहेत, ज्यांना एक 'मॉडेल गाव' म्हणून तयार करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अरुणाचल प्रदेश सरकारही प्रत्येक खोर्यामध्ये दोन ते तीन 'मॉडेल गावे' तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या सगळ्याचा नक्कीच फायदा येणार्या काळात झालेला दिसेल. या भागामध्ये पर्यटन वाढण्यास मदत होईल. चिनी घुसखोरीला आळा घालण्याकरिता तिथे देशभक्तजनता हजर असेल, जी आपले कान आणि डोळे बनू शकतात. एकंदरीतच, सीमावर्ती भागात गावे वसविण्याचा हा कार्यक्रम नक्कीच चांगला असून त्याला पुरेसे यश मिळणे आवश्यक आहे.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)
