चारा घोटाळ्याच्या पाचव्या प्रकरणामध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांना पाच वर्षे तुरुंगवास आणि साठ लाख रुपयांचा दंड ठोठावून रांची येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने या बहुचर्चित घोटाळ्यातील आणखी एका प्रकरणाचा निकाल लावला. भारतीय राजकारण हे भ्रष्टाचाराचे आगर असून, इथे राज्यकारभार कमी, गैरव्यवहार अधिक होत असतात, असे म्हणायला भाग पाडणारे अनेक घोटाळे आजवर गाजले. गैरव्यवहार म्हणजेच राज्यकारभार आहे की काय, असे वाटण्याजोगी ही परिस्थिती. स्वातंत्र्योत्तर भारतात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे गाजली, त्यात बिहारमधील चारा घोटाळा हे सर्वाधिक चर्चा झालेले प्रकरण. नव्वदच्या दशकात चारा घोटाळा हा भ्रष्टाचाराचा पर्यायी शब्द बनला आणि लालूप्रसाद यादव हे भ्रष्टाचाराचे प्रतीक बनले! जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया यांच्या समाजवादी परिवारातले अग्रणी म्हणून लालूप्रसाद यादव यांची ओळख होती. लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा बिहारमध्ये अडवून त्यांना अटक करण्याची कारवाई केल्यामुळे लालूप्रसाद त्या काळात देशपातळीवरील धर्मनिरपेक्ष शक्तींचे नायक बनले होते. परंतु; चारा घोटाळ्यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे या नायकाचा खलनायक कधी झाला हे त्यांच्या हितचिंतकांनाही कळले नाही. नव्वदच्या दशकातच चोवीस तास वृत्तवाहिन्यांचा उदय झाला आणि त्यांनाही विडंबनासाठी लालूप्रसाद यांच्यासारखे एक 'गावरान'पात्र मिळाले. येनकेन प्रकारे सत्तेवर असो किंवा नसो, ते भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिले. त्यांच्या पक्षाची बिहारमधील सत्ता येत-जात राहिली. परंतु; त्यांचा बिहारच्या राजकारणावरील प्रभाव कमी झाल्याचे कधी जाणवले नाही. हे सगळे राजकारण एकीकडे सुरू असताना चारा घोटाळ्याची सुनावणी न्यायालयांमध्ये सुरू होती आणि एकेका प्रकरणाच्या निकालाद्वारे लालूप्रसाद यांच्या भ्रष्टाचारातील सहभागावर शिक्कामोर्तब होत गेले. आता रांचीच्या न्यायालयाने शिक्षा सुनावलेले चारा घोटाळ्याचे झारखंडमधील हे पाचवे आणि अंतिम प्रकरण होते. मात्र, बिहारमधील त्यांच्याविरोधातील एक प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. झारखंडमधील याआधीच्या चारही प्रकरणांमध्ये त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली असून, आताच्या पाचव्या प्रकरणात डोरंडा येथील कोषागारातून 139.35 कोटी रुपये अवैधपणे काढल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. सीबीआयने या घोटाळ्यात एकूण 66 खटले दाखल केलेे, त्यापैकी सहा प्रकरणांमध्ये त्यांना आरोपी बनवले. 2000 साली स्वतंत्र झारखंड राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर सहामधील पाच खटले झारखंडमध्ये पाठविण्यात आलेे. या घोटाळ्यामध्ये ते आतापर्यंत सातवेळा तुरुंगात गेले आहेत. तीन ऑक्टोबर 2013 रोजी पहिल्यांदा शिक्षा झाल्यानंतर ते तीन वर्षे कारावासात राहिले. मात्र, त्यापैकी फक्त आठ महिने त्यांनी रांचीच्या कारागृहात काढले, इतर काळ त्यांनी उपचाराच्या निमित्ताने रांची, दिल्ली आणि मुंबईच्या रुग्णालयांत काढला. प्रसारमाध्यमांमधून चारा घोटाळ्याची पावती एकट्या लालूप्रसाद यादव यांच्यावर फाडली जात असली तरी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र आणि अनेक मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी यातले आरोपी होते. विशेष म्हणजे सर्व पक्षांतील मंडळी त्यात होती, ही गोष्ट अशासाठी लक्षात घ्यावी लागते की, भ्रष्टाचार ही काही कुणा एका पक्षाची किंवा नेत्याची मिरासदारी नाही! तो सर्वव्यापी आणि सर्वपक्षीय रोग आहे.
ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकांमध्ये पशुपालन विभागाने बिहारच्या विविध कोषागारांमधून खोट्या बिलांच्या आधारे सुमारे नऊशे कोटी रुपये काढले होते. 1985 मध्ये काँग्रेसचे सरकार असताना डॉ. जगन्नाथ मिश्र यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत हा भ्रष्टाचार सुरू झाला आणि 1990 मध्ये जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनल्यानंतर तो मागील पानावरून पुढे सुरू राहिला. 1996 मध्ये अमित खरे नामक आयएएस अधिकार्‍याने चाईबासा जिल्ह्याच्या कोषागारावर छापा टाकून चौकशी केल्यानंतर पहिल्यांदा हा घोटाळा उघडकीस आला. तेव्हापासून म्हणजे तब्बल 26 वर्षे या घोटाळ्याचा प्रवास सुरू आहे. चारा घोटाळ्यानंतर देशभरात भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील मोहिमा तीव्र बनल्या. भ्रष्टाचाराने देश पोखरत चालल्याची भावना निर्माण करण्यात भाजपला यश मिळू लागले. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे आंदोलनही त्यानंतरच्या काळातच सुरू झाले, त्याने आणखी बळ मिळाले आणि सामान्य माणूस भ्रष्टाचाराविरोधात बोलू लागला. याच प्रवाहातून पुढे अण्णा हजारे यांचे देशपातळीवरील भव्य आंदोलन उभे केले गेले आणि देशातील सत्तापरिवर्तनामध्ये त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे सगळे सुरू असताना भ्रष्टाचार थांबला आहे, असा दावा करणे हास्यास्पद ठरू शकेल. माहिती अधिकाराचा कायदा आला आणि पारदर्शकतेच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी एकीकडे भ्रष्टाचाराविरोधातील जनमानस आणि दुसरीकडे सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार असे दोन समांतर प्रवाह गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरू असलेले दिसतात. चारा घोटाळ्याचा खटला 26 वर्षे सुरू आहे आणि तो अद्याप पूर्ण झालेला नाही, यावरून न्यायप्रक्रियेची गती लक्षात येते. दरम्यानच्या काळात चारा घोटाळ्यातील अनेक आरोपींचा मृत्यू झाला आहे आणि लालूप्रसाद यादव यांनीही शिक्षेचा बहुतांश कालावधी रुग्णालयांत काढला आहे. तलाठ्यापासून सचिवांपर्यंत अनेक पातळ्यांवरचे अधिकारी लाच घेताना पकडले जातात आणि काही दिवसांच्या निलंबनानंतर पुन्हा सेवेत येत असतात. चारा घोटाळा उघडकीस आल्याने देशातील भ्रष्टाचार थांबला असे झाले नाही. घोटाळेबाज धनदांडगे बँकांना कोट्यवधींचा चुना लावून परदेशी पळाले. हे अवतीभवतीचे वास्तव पाहिल्यानंतर भ्रष्टाचाराबाबत आपल्याकडे खूप बोलले जात असले, तरी प्रत्यक्ष कृतीच्या पातळीवरील शैथिल्य निराश करणारे आहे. त्यामुळे लालूप्रसाद यादव यांना शिक्षा झाली म्हणजे भ्रष्टाचार्‍यांना धडा मिळाला, असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. कठोर कारवाईबरोबरच खटल्यांचा जलदगतीने निकाल लावण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज यानिमित्ताने सर्वसंबंधित यंत्रणांनी लक्षात घ्यावयास हवी!
