तृणमूलच्या नेत्या ममता बॅनर्जींनंतर आता तेलंगणा राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर रावदेखील भाजपविरोधी आघाडीसाठी प्रयत्नात असल्याचे दिसून येत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या प्रादेशिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षाना धुमारे फुटू लागले आहेत.
प श्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला धूळ चारल्यापासून बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या आकांक्षेला नवीन पंख फुटलेले आहेत. राज्याप्रमाणे केंद्रातली भाजपची सत्ता उखडून टाकण्यासाठी कामाला लागलेल्या ममतांनी वर्ष 2024 ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून रणनीती आखण्यास सुरुवात केली आहे. काही काळापूर्वी त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मुंबईला जाऊन भेट घेतली होती. यापाठोपाठ आता ममतांनी द्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, तसेच तेलंगणातील सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे (टीआरएस) नेते आणि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्याशी संबंध वृद्धिंगत करण्यास सुरुवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला लक्ष्य करण्याच्या प्रादेशिक नेत्यांच्या प्रयत्नात गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यामागे निश्चितच भाजपचे आसन डळमळीत करण्याचा विचार आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर मोठी भूमिका बजावण्याची प्रबळ इच्छा असलेल्या नेत्यांत केवळ ममतांचा समावेश आहे असे नाही. अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे असेल, तर या यादीत तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. सी. राव यांची भर पडली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणे राव यांनी भाजप तसेच पंतप्रधान मोदी यांना शिंगावर घेण्याचे धोरण अवलंबले आहे. पाकिस्तानवर करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा मागणार्या राव यांनी भाजपला केंद्रातून उखडून बंगालच्या समुद्रात फेकण्याची भाषा वापरलेली आहे. केंद्र सरकारने सर्जिकल स्ट्राईकचे पुरावे दिले पाहिजेत, या काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या विधानाला राव यांनी पाठिंबा दिला आहे. के. सी. राव-उद्धव ठाकरे भेटीचे देखील अनेक राजकीय अर्थ आहेत.
विशेष म्हणजे, भाजप हा लोकशाही नसलेला पक्ष असल्याचे सांगणार्या चंद्रशेखर राव यांचे अगदी अलीकडील काळापर्यंत भाजपसोबत चांगले संबंध होते; मात्र अलीकडच्या काळात कृषी कायदे, हिजाब विवाद अशा एक ना अनेक मुद्द्यांवरून राव भाजपवर कडाडले आहेत. एकीकडे समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशात भाजपसमोर कडवे आव्हान उभे केलेले असताना दुसरीकडे प्रादेशिक नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे आगामी काळात भाजपच्या अडचणीत वाढ झाली, तर आश्चर्य वाटण्याचे काही कारण नाही. प्रादेशिक नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याविरोधात आघाडी उघडली असली, तरी त्यातून काँग्रेसला जाणीवपूर्वक बाहेर ठेवले असल्याचेही दिसून येत आहे. भाजपविरोधातील मोहिमेत काँग्रेसची साथ घेतली जाणार नसल्याचे ममता बॅनर्जी यांनी दोन महिन्यांपूर्वी ठणकावून सांगितले होते. त्याचा कित्ता चंद्रशेखर राव गिरवणार काय, हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.
प्रादेशिक नेत्यांच्या धोरणामुळे काँग्रेस पक्षाचीही गोची झाली आहे. आम आदमी पार्टीने दिल्लीत काँग्रेसला गुंडाळून टाकले होते. आता पंजाबमध्ये काँग्रेसला दणका देण्याची 'आप'ची तयारी सुरू आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीचा निकाल अनेक राजकीय पक्षांची पुढची दिशा निश्चित करणारा असणार आहे. अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने सत्ता खेचून आणली, तर सत्ताधारी भाजपविरोधात नव्या आघाडीसाठी इच्छुक असलेल्या प्रादेशिक नेत्यांना नवे बळ मिळणार आहे. दुसरीकडे भाजपला उत्तर प्रदेशात चांगले यश मिळाले, तर पुढील लोकसभा निवडणुकीत भाजपची बाजू मजबूत होणार आहे. अरविंद केजरीवाल यांचा 'आप' दिल्ली, पंजाब पाठोपाठ इतरत्र हातपाय पसरू पाहत आहे. गोव्यात ते चांगली टक्कर देतील, असे दिसते. प्रादेशिक पक्षांची काँग्रेसला वगळून आघाडी झाली, तर त्यावेळी केजरीवाल यांची कोणती भूमिका राहणार, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पंजाबमध्ये सत्ता प्राप्त करण्याची 'आप'समोर संधी आहे, तर उत्तराखंड आणि गोव्यात प्रस्थापित पक्षांची समीकरणे बिघडवण्याची केजरीवाल यांच्या पक्षाची क्षमता आहे. याचमुळे केजरीवाल यांना हलक्यात घेण्याची चूक काँग्रेस आणि भाजपवाले करणार नाहीत.
उत्तर प्रदेशात पहिल्या तीन टप्प्यांतले मतदान पार पडले असून येत्या रविवारी 9 जिल्ह्यात 59 जागांसाठी चौथ्या टप्प्याचे मतदान होणार आहे. राज्याची राजधानी लखनौ, तसेच शेतकरी आंदोलनामुळे गाजलेल्या लखीमपूर खिरीसह पिलिभीत, सीतापूर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपूर आणि बांदा या जिल्ह्यांत हे मतदान होईल. थोडक्यात, पश्चिम उत्तर प्रदेशातून सुरू झालेली राजकीय रणधुमाळी आता उत्तर प्रदेशच्या मध्य भागात पोहोचली आहे. भाजप, सपा, बसपा, काँग्रेससहित इतर पक्षांच्या प्रचारकांनी या भागात प्रचाराचा धुरळा उडविला आहे. चौथ्या टप्प्यात भाजपवर गतवेळच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचा दबाव आहे, तर सपा, बसपाला गेलेली पत प्राप्त करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
पाच राज्यांपैकी उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा राज्याचे मतदान पार पडले आहे. उत्तर प्रदेशातील चार टप्पे आणि मणिपूरचे दोन टप्प्यांतील मतदान बाकी आहे. तथापि, सर्वांचे लक्ष उत्तर प्रदेशच्या उर्वरित चार टप्प्यांकडेच लागलेले आहे. उत्तर प्रदेशात रविवारी यादव बेल्ट आणि बुंदेलखंडमधील 59 जागांवर मतदान झाले होते. समाजवादी पक्षाचा बालेकिल्ला समजल्या जाणार्या यूपीतील या यादव बेल्टमध्ये गतवेळी भाजपने अखिलेश यांच्या पक्षाचा धुव्वा उडविला होता. बुंदेलखंडमध्ये विरोधी पक्षांना खातेही उघडता आले नव्हते. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारावर लादण्यात आलेले बहुतांश निर्बंध आता हटविण्यात आल्याने प्रचाराला आणखी रंगत आणि धार येणार आहे.
– श्रीराम जोशी
