लोकशाहीचा संकोच
आधुनिक लोकशाहीत सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या विधिमंडळ किंवा संसदेच्या कामकाजाबाबत अलीकडे सातत्याने चर्चा होताना दिसते. कायदे बनवणे, ते दुरुस्त करणे, कायदे रद्द करणे, नवीन कायदे अंतर्भूत करणे असे अधिकार असलेल्या या कायदे मंडळांच्या कामकाजाचा दर्जा घसरत गेला आहेच; परंतु त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे त्यांच्या कामकाजाचे दिवसही घटत चालले असल्याचे अलीकडच्या एका पाहणीत आढळून आले आहे. जिथे सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडून त्यांची उत्तरे मागायची तिथल्या कामकाजाला कात्री लावून एकप्रकारे सामान्य जनतेशी द्रोह केला जात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. लोकशाहीचा संकोच करण्याची वृत्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली असताना तिच्या संरक्षणाची जबाबदारी असणारे विधिमंडळही त्याला अपवाद उरलेले नाही. देशभरातील विधानसभांमध्ये गेल्या दशकभरात दरवर्षी सरासरी तीस दिवसांचेच कामकाज होत असल्याचे या पाहणीत आढळून आले आहे. विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबत ना सत्ताधार्‍यांना गांभीर्य, ना विरोधकांना त्यात रस, असेच यावरून दिसून येते. विधिमंडळ किंवा संसदेच्या कामकाजाचे तास वाया जात असल्याची ओरड सातत्याने केली जाते. विरोधक गोंधळ घालून कामकाज चालू देत नाहीत, असे म्हणून त्याचे खापर विरोधकांवर फोडले जाते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात टूजी घोटाळा वगैरेंवरून सभागृहाचे कामकाज बंद पाडले जात होते तेव्हा भाजपचे नेते दिवंगत अरुण जेटली म्हणाले होते की, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी असते. अर्थात, अशा रितीने परस्परांवर खापर फोडले जात असले, तरी सगळेच संबंधित घटक त्याला जबाबदार असतात. राज्यसभा किंवा विधान परिषदेला वरिष्ठ सभागृह म्हटले जाते. तिथे लोकसभेपेक्षा वेगळ्या दर्जाचे कामकाज अपेक्षित असते. परंतु, अलीकडे तिथेही गोंधळ आणि हुल्लडबाजी वाढल्याचे दिसून येते. संसदेच्या अधिवेशनामध्ये एका मिनिटाच्या कामकाजासाठी सुमारे अडीच लाख रुपये खर्च येत असल्याचे सांगितले जाते. यातील आकडा महत्त्वाचा नसला, तरी संसदेचा वेळ किती बहुमूल्य असतो, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता असते. एका संसदेच्या अधिवेशनात सदस्यांनी 92 तासांचे काम गोंधळामुळे वाया घालवले. त्यामुळे 144 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची चर्चा झाली होती. प्रत्येक अधिवेशनातील अशा वाया गेलेल्या वेळेचा आणि खर्चाचा हिशेब करीत बसले, तर फार मोठा आकडा समोर येईल. परंतु, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब आहे ती, जो वेळ लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सत्कारणी लावता आला असता, तो वाया गेला. एकीकडे वाया गेलेल्या या तासांचे आणि त्याच्या खर्चाचे गणित केले जात असताना दुसरीकडे विधिमंडळांच्या कामकाजांच्या दिवसांची समोर आलेली माहिती चिंताजनक म्हणावी लागेल. गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशातील विधानसभांमध्ये दरवर्षी सरासरी तीस दिवसांचेच कामकाज झाले आहे, म्हणजे वर्षातील फक्त एक महिना!
अर्थसंकल्पीय, पावसाळी, हिवाळी अशी तीन-तीन अधिवेशने होत असताना इतक्या कमी दिवसांचे कामकाज सर्वसामान्य माणसांच्या हिताला बाधा आणणारे म्हणावे लागेल. हरियाणा आणि सध्या जिथे निवडणूक होत आहे, ते पंजाब यामध्ये तळाला असून या दोन्ही राज्यांत दरवर्षी जेमतेम पंधरा दिवसच कामकाज झाले. दिल्ली 17 दिवस, आंध्र प्रदेश आणि गोवा प्रत्येकी 22 दिवस ही आणखी काही तळाची राज्ये आहेत. जास्तीत जास्त दिवस कामकाज होणार्‍या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. ओडिशा 46 दिवस, केरळ 43 दिवस, कर्नाटक 39 दिवस, महाराष्ट्र 37 दिवस आणि मध्य प्रदेश 36 दिवस ही पाच राज्ये वरची आहेत. अर्थात, हे आकडे समाधानकारक आहेत म्हणणे म्हणजे आपली फसवणूक करून घेतल्यासारखेच आहे. ज्या लोकसभेत प्रचंड गोधळ होतो म्हणून टीका केली जाते, त्या लोकसभेच्या कामकाजाच्या दिवसांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न राज्याच्या विधानसभांनी करायला हवा होता; परंतु तसे दिसत नाही. लोकसभेच्या कामकाजाचे सरासरी दिवस 63 आहेत. अर्थात, जगातील अन्य लोकशाही देशांच्या तुलनेत आपल्या लोकसभेच्या कामकाजाची तुलना केली, तर आपण खूप पिछाडीवर असल्याचे दिसून येते. ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या 2020 मध्ये 147 बैठका झाल्या. गेल्या दशकाचा विचार केला, तर तेथे दरवर्षी सरासरी 155 बैठका झाल्या. अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजने 2020 मध्ये 163 दिवस आणि 2021 मध्ये 166 दिवस कामकाज केले. अमेरिकन सिनेटचे कामकाज दोन्ही वर्षांत मिळून 192 दिवस झाले. जपानमध्ये 150 दिवस, कॅनडामध्ये 127 दिवस असे आकडे आहेत. या तुलनेत आपल्या लोकसभेच्या कामकाजाचे 63 दिवस खूपच कमी असल्याचे आढळून येईल, तसेच विधानसभांच्या गेल्या दोन वर्षांतील कामकाजाबाबत ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’असे म्हणण्याजोगी स्थिती आहे. कारण, कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे बहुतेक राज्यांनी विधानसभांच्या कामकाजाला शक्य तेवढी कात्री लावण्याचा प्रयत्न केला. खरे तर कठिणातल्या कठीण स्थितीमध्ये योग्य ती काळजी घेऊन विधानसभा कामकाज चालवणे शक्य होते; परंतु सत्ताधार्‍यांची तशी इच्छाशक्ती नसते आणि विरोधकही फारसे आग्रही नसतात. अधिवेशनाचा केवळ उपचार पार पाडला गेला. 2021 मध्ये तामिळनाडूच्या सर्वात कमी सात दिवस, दिल्ली, आंध्र प्रदेशच्या प्रत्येकी आठ दिवस, पंजाबच्या प्रत्येकी अकरा दिवस बैठका झाल्या. महाराष्ट्राचे कामकाजाचे दिवस पंधरा आहेत. या काळातही ओडिशाने सर्वाधिक 52 दिवस कामकाज चालवले. याचाच अर्थ इच्छाशक्ती असेल, तर कामकाज चालवता येते. जी इच्छाशक्ती ओडिशाने दाखवली, ती अन्य राज्यांना दाखवता आली नाही, हे वास्तव मान्य करावे लागते.
