अस्मानी आपत्ती !
पावसाने रुद्रावतार धारण केला की आपले धाबे दणाणतात. सध्या बुधवार-गुरुवारपासून पावसाने जी संततधार लावली आहे, ती थांबायचे नावच घेत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी ढगफुटीसद‍ृश पाऊस कोसळत आहे. ऐतिहासिक रंकाळा सहसा आपली मर्यादा सोडत नाही, पण 2005 मध्ये एकदा त्याचे पाणी बाहेर पडून आजूबाजूच्या वसाहतीत घुसले, तसेच ते आजही घुसले आहे. विक्रमी पावसाने धरणे भरून वाहू लागली आहेत. वारणा, कृष्णा, कोयना, पंचगंगा, सावित्री अशा महाराष्ट्रातल्या नद्यांना महापूर आला आहे. एका दिवसात राष्ट्रीय महामार्ग बंद झाला. कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात पडत असलेल्या ढगफुटीसद‍ृश पावसापुढे सर्वांनीच हात टेकले आहेत.
हवामान विभागाने अचूक अंदाज दर्शवला असला तरी प्रशासन मात्र त्यागतीने धावताना दिसत नाही. तसे असते तर चिपळूण आणि महाडसारख्या पाणी भरलेल्या शहरांमध्ये लागलीच मदत पोहोचली असती. हा केवळ मुसळधार पावसाचा विषय नाही तर त्याला जोडून येणार्‍या नैसर्गिक संकटांचादेखील आहे.
अतिमुसळधार पावसाच्या मार्‍यामुळे महाडमध्ये दरड कोसळून 36 जणांचा बळी गेला आणि तितकेच लोक दरडीखाली बेपत्ता आहेत. महाडपाठोपाठ रत्नागिरीतील खेडमध्ये दरड कोसळून 18 लोक दबले गेले. सातार्‍यामध्ये दोन ठिकाणी दरड कोसळून सुमारे 25 लोक अडकले. दरड कोसळण्याची ही मालिका थांबता थांबत नाही. मुंबईच्या चेंबूरमध्ये डोंगर उतारावर असलेल्या घरांवर दरड कोसळून गेल्याच आठवड्यात 22 जणांना प्राण गमवावा लागला. तीच गत कळव्यातली. या ठिकाणीदेखील दरड कोसळून 5 जण मृत्युमुखी पडले. सह्याद्रीचा संपूर्ण पट्टा भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतो. या पट्ट्यातच अनेक धरणे आहेत. प्रचंड पाऊस झाल्यानंतर ती ओसंडून वाहू लागतात. परिणामी नद्यांची पातळी वाढतेे. सांगलीसारख्या शहराला त्याचा कायमच त्रास सहन करावा लागला आहे.
वर्षानुवर्षे पुराच्या आणि दरडीच्या घटना घडूनही त्यांची तीव्रता कमी करण्याच्या द‍ृष्टीने ठोस अशा उपाययोजना करण्याकडे कुठल्याही सरकारचा कल दिसत नाही. 2005 मध्ये आणि 2019 मध्ये झालेल्या प्रलयंकारी पावसानंतर सरकार आणि प्रशासन काही तरी धडे घेईल, अशी अपेक्षा होती. पण, कागदी घोडे नाचवण्याशिवाय काहीही झाले नाही. एखाद्या शहरात पूर आला की, काय उपाययोजना कराव्यात याचे टिपण प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे तयार असते; पण त्यावर हुकूम अंमलबजावणी होत नाही. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सुसज्ज आपत्ती व्यवस्थापन विभाग तयार ठेवावा, असा निर्णय त्यावेळी झाला होता; पण केवळ जुजबी साधने आणि किरकोळ मनुष्यबळ देऊन ही यंत्रणा उभारण्यात आली. साहजिकच पूरस्थितीत तिची मर्यादा उघड होत गेली. तरीही त्यापासून कोणताही बोध घेतला गेला नाही.
चिपळूणमध्ये सातत्याने पाणी भरते. याचे कारण या शहराभोवती असलेली भौगोलिक रचना. या शहरातून वाशिष्ठी आणि शिव अशा दोन नद्या वाहतात. त्यांना पूर आला की, त्याचे पाणी शहरातून वाहू लागते. या दोन नद्यांतील गाळ पूर्णपणे उपसला गेला तर शहरात पाणी भरत नाही, असा अनुभव आहे, पण अलीकडे हा गाळ नीट उपसला जातो की नाही याची शंका येते. संतापाची बाब म्हणजे रात्री शहरात पाणी भरते आणि प्रशासनाची मदत पोहोचते दुसर्‍या दिवशी सायंकाळी सहाच्या दरम्यान. तीही अपुरीच. नेते, अतिमहनीय व्यक्‍तींच्या कार्यक्रमावेळी हेलिकॉप्टरसारखी साधने सहजतेने उपलब्ध होतात; पण लोकांचे जीव धोक्यात असताना अशी व्यवस्था होत नाही, हे दुर्दैव. नैसर्गिक आपत्तीवेळी जी समयसूचकता दाखवायला हवी ती दाखवली जात नाही.
महाडमध्ये कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणीही मदत पोहोचण्यास 12 ते 15 तास लागतात हे सरकारचे अपयशच मानावे लागेल. महाड तालुका आधीपासूनच दरडींबाबतीत अतिसंवेदनशील आहे. या तालुक्यात पावसाळ्यात सातत्याने दरडी कोसळतात. 2005 मध्ये दासगाव, जुई, रोहन आदींसह 6 गावांमध्ये घरांवर दरडी कोसळून 190 लोकांचा बळी गेला होता. मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला गेला की, डोंगर पायथ्याशी राहणार्‍या लोकांचे तात्पुरते स्थलांतर केले जाते. पण, त्यांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाचा विचार केला जात नाही. हे लोक पावसाळ्यात मृत्यूची टांगती तलवार घेऊन जगत असतात. कोकणात दरवर्षी सुमारे साडेतीन हजार मि.मी. पाऊस पडतो. या पावसात छोट्या-मोठ्या दुर्घटना घडत असतात.
कधी घाटात, तर कधी डोंगर पायथ्याशी दरडी कोसळतात. त्या रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांची गरज आहे. कोकण रेल्वेने दरडी रोखण्यासाठी जे तंत्रज्ञान वापरले ते राज्य सरकार का वापरू शकत नाही? कोकण आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राचे नव्याने भूगर्भ सर्वेक्षण व्हायला हवे. धोकादायक ठिकाणे हेरून तेथील लोकांचे सुरक्षित स्थळी कायमचे पुनर्वसन केले पाहिजे. पूरस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान पावसाळ्यापुरती सक्षम आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा उभारायला हवी. दर खेपेला जनतेला पावसाच्या हवाली सोडून चालणार नाही. हवामानाचा अंदाज वर्तवणारी यंत्रणा ज्या पद्धतीने सक्षम केली त्याचपद्धतीने लोकांना वाचवण्यासाठीची यंत्रणाही भक्‍कम करायला हवी. हेलिकॉप्टरमधून पुराची पाहणी करून प्रश्‍न सुटत नसतात. त्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्या लागतात.
कोकणातला पूर असो की, देशावरचा. बुडतात ते सामान्य जनच. पण ‘बुडती हे जन देखवे ना डोळा’ असे म्हणणारा संत आज आपल्यात दिसत नाही. महापुरांची आपत्ती टाळण्यासाठी राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू झाले पाहिजे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या प्रकल्पावर चर्चा सुरू झाली होती, पण ती पुन्हा थंडावली. या प्रकल्पाचा खर्च, पर्यावरणाचे प्रश्‍न अशा अनंत अडचणी आहेत, पण या सर्व अडचणी सोडवून हा प्रकल्प झाल्यास महापुराचा धोका टळेल.