‘हिजाब’चा वाद
कर्नाटकात हिजाबवरून सुरू झालेला संघर्ष इतका विकोपाला गेला की, सरकारला तीन दिवस सर्व शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवावी लागली. कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाही यासंदर्भातील वाद थांबला नव्हता, यावरून या विषयाचे किती व्यापक प्रमाणावर राजकारण झाले आहे, हे लक्षात येऊ शकते. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतरही काही घटक दबावाचे राजकारण खेळत असतात. अशा लोकांना सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने चांगलेच सुनावलेे. न्यायालयाचे कामकाज भावनांवर आधारित नव्हे, तर संविधानानुसार चालते, असे सांगून संविधान हाच न्यायालयासाठी धर्मग्रंथ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या स्पष्ट शब्दांत सुनावल्यानंतर तरी संबंधितांनी न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून विषयावर पडदा टाकायला हवा. तशी अपेक्षा करायला हरकत नाही; परंतु राजकारणग्रस्त समाजात आपापल्या विषयपत्रिका रेटून राजकीय लाभ उठवण्यासाठी राजकीय पक्ष कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. कर्नाटकातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी हा वाद अधिकच ताणला आहे. आगीत तेल ओतण्याचे काम काही विघ्नसंतोषी घटकांकडून सुरू आहे. हिजाबचा वाद चिघळण्याचेही तेच कारण दिसते. प्रकरण एका महाविद्यालयापुरते मर्यादित होते आणि तो विषय महाविद्यालयाच्या कॅम्पसच्या आतच मिटायला हवा होता. न्यायालय म्हणते, संविधान आमच्यासाठी धर्मग्रंथ आहे. आंदोलन करणारे घटक म्हणतात, घटनेने आम्हाला अधिकार दिला आहे. शिक्षण संस्था म्हणतात, आम्ही नियमानुसार चालणारे आहोत आणि आम्हाला गणवेश निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. सरकार म्हणते, शिक्षण संस्था स्वायत्त आहेत. ड्रेसकोड ठरवण्याचा अधिकार त्यांचा आहे. संबंधित सगळ्याच घटकांना आपापली बाजू सत्य वाटत आहे आणि त्यासाठी ते संविधानाचाच दाखला देत आहेत. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा आपल्याला सोयीचा अन्वयार्थ लावून युक्तिवाद केला जात आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणारी असून त्या निकालाचे पालन करण्यातच सर्वांचे हित सामावले आहे. सलग सुनावणी घेताना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मोठ्या पीठाकडे सोपवले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात शांतता राखण्याचे आवाहनही केले आहे. त्याचा आदर सर्वच घटकांनी राखला पाहिजे. गंभीर आणि चिंताजनक बाब अशी की, तारुण्याच्या उंबरठ्यावरील मुलांच्या मनात विद्वेषाचे विष पेरून काय साध्य केले जात आहे? गेल्या दोन दिवसांतील कर्नाटकातील विविध शैक्षणिक संस्थांमधील जे व्हिडीओ व्हायरल झाले, ते पाहिल्यानंतर विद्वेषाचे विष किती भिनले आहे आणि शैक्षणिक संस्था या राजकारणाच्या प्रयोगशाळा कशा बनत आहेत, हे दिसून येते. हे सगळे पाहिल्यानंतर मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे शिक्षण संस्था शिक्षण देणार्‍या शाळा आहेत की, त्या धार्मिक राजकारणाच्या प्रयोगशाळा? आपले प्राधान्यक्रम काय आहेत,हेसुद्धा तपासण्याची वेळ आली आहे. परंतु, त्याच्याशी कुणालाच काही देणे-घेणे नाही.
गेली तीन वर्षे कोरोनामुळे शिक्षण क्षेत्राची पुरती वाताहत झाली आहे. ऑनलाईन शिक्षण सुरू ठेवल्यामुळे शिक्षणाची गाडी चालू असल्याचे आभासी चित्र दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात त्यातला फोलपणा अनेकदा समोर आला आहे. महाराष्ट्रात दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईन परीक्षा नकोत, या मागणीसाठी हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर येऊन असंतोष प्रकट केला. त्यांचेही म्हणणे असे होते की, ऑनलाईन शिक्षण नीट झालेले नाही. ही फक्त महाराष्ट्रातलीच परिस्थिती नाही, तर देशभरात सगळीकडे ती सारखीच असल्याचे दिसून येईल. कर्नाटकात ती वेगळी असण्याचे कारण नाही. खरे तर कर्नाटकातील विद्यार्थी त्यासंदर्भाने रस्त्यावर आले असते, आम्हाला नीट शिक्षण द्या, शैक्षणिक नुकसान भरून काढा यासाठी त्यांनी संघर्ष केला असता, तर देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी ते आदर्शवत ठरले असते. परंतु, शिक्षणाचे कुणालाच देणे-घेणे नसल्याचेच या घटनांमधून दिसून येते. शाळा आणि शिक्षण हाच प्राधान्यक्रम असायला हवा. मुस्लिम समाजातील शिक्षणाची परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. स्त्रियांच्या शिक्षणाची स्थिती तर खूपच बिकट आहे. अशा स्थितीत काळाची पावले ओळखून स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी, शिक्षणाच्या चांगल्या दर्जासाठी आग्रह धरला गेला असता, तर ते अधिक कालसुसंगत ठरले असते. परंतु, धार्मिक अभिनिवेश शैक्षणिक गरजेपेक्षा अधिक प्रभावी होऊ लागले आहेत, हे दुर्दैवी आहे. प्रत्येकाला आपल्या अधिकाराची जाणीव होणे आणि त्या अधिकारांसाठी व्यवस्थेविरुद्ध संघर्ष करणे कौतुकास्पद असले, तरी हे करताना कुठे तरी, काही तरी चुकत आहे का, याचाही विचार करायला हवा. परंतु, तो न केल्यामुळेच उडुपीमधील एका महाविद्यालयातून सुरू झालेला हा वाद संपूर्ण राज्यभर पसरला आणि बाहेरील धार्मिक विद्वेषाच्या वातावरणाने परिस्थितीचा कब्जा घेऊन वातावरण चिघळवण्यास हातभार लावला. परिस्थिती एवढी हाताबाहेर गेली की, सरकारही हतबल ठरले आणि तीन दिवस कर्नाटकातील शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. शाळांच्या आवारात कलम 144 (1) लागू करण्याची वेळ आली. यापूर्वी हिजाबसंदर्भात जगभरातील अनेक देशांनी निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. रशियातील काही शहरांमध्ये 2012 पासून शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाबवर बंदी घातली असून तेथील न्यायालयानेही ती योग्य ठरवली आहे. शाळा, महाविद्यालयांत गणवेश परिधान करणे गरजेचे आहेच, त्याहीपेक्षा चर्चा सार्वत्रिक शिक्षणाची, गुणवत्तेची झाली पाहिजे. अन्यथा धर्मनिहाय गणवेशाची प्रथा शैक्षणिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवणारी ठरू शकते. फ्रान्समध्येही शाळा-महाविद्यालयांमध्ये धर्माशी संबंधित कपडे परिधान करण्यास बंदी आहे. बल्गेरिया, डेन्मार्क, बेल्जियम, नेदरलँड आदी देशांमध्येही हिजाबवर बंदी आहे. आपल्याकडे आता हा विषय ऐरणीवर आला आणि तो न्यायालयात पोहोचला. आपण प्रगत शिक्षणासाठी संघर्ष करायचा की, जुन्या रूढींच्या चिखलात रुतून बसायचे, हे सर्व समाजघटकांनी ठरवायला हवे.
