अर्थसंकल्प २०२२ : अर्थव्यवस्था विकासाच्या पूर्वपदावर
2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली आलेले राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकार स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना हा 10 वा अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग मांडलेला चौथा अर्थसंकल्प आहे. दोन वर्षांपूर्वी कोरोना पार्श्‍वभूमीवर म्हणजे जानेवारी 2020 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ज्या स्थितीत होती, त्याच स्थितीत आणून पुन्हा अर्थकारणात ऊर्जितावस्था आणण्यात नरेंद्र मोदी सरकार यशस्वी झाले आहे. जगभरातील अनेक बलाढ्य देशांमध्ये कोरोना प्रादुर्भावामुळे अर्थव्यवस्था ढासळलेली असताना भारताने मात्र गाडी रुळावर आणल्याचे जगाने मान्य केले आहे.
मार्च 2016 मध्ये आलेला रेरा कायदा, नोव्हेंबर 2016 मध्ये झालेली नोटाबंदी आणि जुलै 2017 मध्ये आलेली जीएसटी कर प्रणाली या प्रमुख तीन घटनांनंतरची झालेली अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि कोरोना प्रादुर्भावामुळे झालेली गेल्या 2 वर्षांतली अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेतली आणि यंदाचा अर्थसंकल्प पाहिला, तर असे म्हणता येईल की, आता अर्थव्यवस्था विकासाच्या पूर्वपदावर आली आहे. काही वर्षांपूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सुमारे 8 टक्क्यांवर होता, जो कोरोना काळात निगेटिव्ह झाला.
यंदाच्या अर्थसंकल्पाची अनेक वैशिष्ट्ये सांगता येतील. यंदा विकासाचा दर सुमारे 9 टक्के एवढा राहणार असल्याने हे समाधानकारकच आहे. यंदा वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवण्याची किमया अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. दुसरीकडे देशाच्या एकूणच ताळेबंदाचा आकडा वाढल्याचे दिसते. 2014 पासून म्हणजे गेल्या 7 वर्षांत ताळेबंदाचा आकडा तिपटीहून अधिक वाढला. त्यामुळेच एकीकडे जगभरात महागाई वाढत असताना देशात महागाई नियंत्रणात आणण्याबरोबरच कर प्रणालीत कोणतीही वाढ न करता सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे.
2014 पासून नरेंद्र मोदी सरकारने डिजिटल इंडियाचा नारा दिला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात डिजिटल युगाचे स्पष्ट चित्र दिसते. इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीसाठी फाईव्ह जी सर्व्हिस आणणे, त्यातून गाव-खेडी ब्रॉडबँड सुविधेने जोडली जाणे, रिझर्व्ह बँकेच्या यंत्रणेतून आभासी चलन (डिजिटल करन्सी) आणणे, 75 जिल्हे डिजिटल बँकिंग सुविधेने जोडणे, बँका व पोस्ट विभाग डिजिटल सेवेने जोडणे, पोस्टामध्ये कोअर बँकिंग प्रणाली आणणे आणि मोठ्या प्रमाणावर एटीएम सुविधा सुरू करणे, ऑनलाईन अभ्यासाचे युग लक्षात घेता विद्यार्थ्यांसाठी 200 नवीन प्रादेशिक भाषांचे टीव्ही चॅनेल सुुरू करणे, ई-पासपोर्ट (चीप असलेले) सुुविधा अशी डिजिटल सुविधांची यादी पाहिली, तर खर्‍या अर्थाने डिजिटल इंडियाचे स्वप्न पूर्णत्वास जाणार असल्याची ग्वाही यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिसते. देश मोठ्या गतीने पुढे नेण्यासाठी अशा पद्धतीची नवतंत्रज्ञानाची गरज अधिक महत्त्वपूर्ण आहे.
ग्रामीण भागामधील शेतकर्‍यांना डिजिटल आर्थिक सुविधा मिळाव्यात या उद्देशाने देशाचे एकूणच आर्थिक डिजिटलायझेशन सुरू झाले आहे. बँका आणि पोस्टाची कोअर बँकिंग सुविधांची जोडणी खूप दूरगामी परिणाम घडवणारी आहे. या वर्षापासूनच रिझर्व्ह बँक आभासी चलन (डिजिटल करन्सी) आणणार आहे. देशाच्या अर्थकारणात एक मोठा बदल यानिमित्ताने होताना दिसतो. क्रिप्टो करन्सीत अनेकांची फसवणूक होण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर आपल्या देशाची अधिकृत डिजिटल करन्सी आणण्याच्या धाडसी निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नोटांची छपाई, नाण्यांच्या निर्मितीचा अवाढव्य खर्च, वाहतुकीचा खर्च, सुरक्षितता आणि बनावट नोटांचे धोके लक्षात घेता डिजिटल करन्सी निश्‍चितच परिणामकारक ठरेल.
सहकारी संस्थांसाठी आयकराचा दर 18 टक्क्यांवरुन 15 टक्क्यांवर आणून काही प्रमाणात सहकार क्षेत्राला दिलासा दिला आहे. आयकर कलम 80-पी खाली सहकारी संस्थांचा आयकर पूर्णपणे माफ करावा, अशी सहकार क्षेत्राची मागणी आहे. त्याद‍ृष्टीने हे स्वागतार्ह पाऊल म्हणावे लागेल.
आत्मनिर्भर भारत म्हणत असताना 80 लाख घरे पंतप्रधान आवास योजनेमधून निर्माण केली जाणार आहेत, ज्यासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर सौरऊर्जा उत्पादनासाठी केलेली 19,500 कोटींची तरतूद, संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादने देशांतर्गतच उत्पादित करण्याठीची तरतूद, संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन विभागासाठी 25 टक्के जादाची तरतूद, पायाभूत सुविधांसाठी (रस्ते, महामार्ग, पूल इ.) 20 हजार कोटींची तरतूद करत त्यातून 25 हजार कि.मी.चे महामार्ग केले जाणार आहेत.
सुमारे 4 कोटी कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पाणी वितरित करण्यासाठी 60 हजार कोटींची तरतूद, 100 वेगवान कार्गो टर्मिनल्स अशा मोठ्या प्रमाणावर सोयी-सुविधा निर्माण करण्याकडे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीकडेदेखील अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पाची दिशा ठेवली आहे. यामुळे सुमारे 60 लाख नोकर्‍या यातून निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. दुसरीकडे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नवउद्योजकदेखील तयार होतील. छोट्या व मध्यम उद्योगांसाठी नव्या योजना आणण्यासाठी 6 हजार कोटींची तरतूद तर कर्जरूपाने छोट्या उद्योगांसाठी 2 लाख कोटींची तरतूद केली आहे.
पुढील 3 वर्षांत 400 वंदे भारत रेल्वेगाड्या सुरू करण्यात येणार आहेत, तर नवे विमानतळ, रोप-वेंची निर्मिती, पर्यटन उद्योग अशा सर्वच दळणवळणाच्या सोयी-सुविधांना बळकटी देण्याचा मनोदय अर्थसंकल्पात दिसतो. शेती, शेतमालाशी संबंधित यंदाच्या अर्थसंकल्पात सुमारे 2.37 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. सुमारे 2 लाख अंगणवाड्या परिपूर्ण करण्याबरोबरच वात्सल्य योजना-2 ची घोषणा केली आहे.
यंदाचा अर्थसंकल्प हा पुढील 25 वर्षांची दूरद‍ृष्टी असलेला, नवतंत्रज्ञानाद्वारे डिजिटल इंडियाकडे नेणारा, आत्मनिर्भर भारत करणारा, शेती आणि ग्रामीण भागाचा विशेष विचार करणारा आणि कोरोना काळाचा भुतकाळ पुसून टाकत अर्थव्यवस्थेची गती नव्या ऊर्जेने वाढवत जाणारा आहे. विकासाच्या वाटेवर पुढे नेणारा आणि अमृत महोत्सवी वर्षाचा संकल्प अधिक द‍ृढ करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे, असे निश्‍चित म्हणता येईल.