प्रगतीचा एक ही रास्ता...
रस्त्यांची घनता एक टक्क्याने वाढल्यास कंपन्यांच्या उत्पादकतेत पाव टक्‍का वाढ होते. देशातील 800 महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्यात दिरंगाई होत आहे. रस्त्यांसाठी गुंतवणूक लक्षणीय वाढवतानाच प्रकल्पांची वेळापत्रकाप्रमाणे पूर्तता गरजेची आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सलग दुसर्‍यांदा सरकारी खर्चात वाढ केली असून, एकूण सार्वजनिक खर्च 39 लाख 50 हजार कोटींपर्यंत नेला आहे; मात्र भांडवली खर्चातील 24 टक्क्यांची वाढ हे या अर्थसंकल्पाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असून, त्यासाठी साडेसात लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भांडवली खर्चातून उत्पादक मालमत्ता निर्माण होतात आणि त्यामुळे रोजगारनिर्मितीदेखील होते, तसेच सर्व प्रकारच्या विकासाला चालना मिळते.
रस्ते, रेल्वे, सार्वजनिक वाहतूक, विमानतळ, बंदर, जलमार्ग आणि लॉजिस्टिक किंवा दळणवळण सुविधा ही सात इंजिने देशातील पायाभूत सुविधांचा विकास करतील, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. त्या अंतर्गत प्रकल्पांची वेगाने आणि कार्यक्षमतेने अंमलबजावणी करणे, हे प्रशासनामोरील आव्हान असेल; मात्र या सर्वात महत्त्वाची तरतूद आहे ती रस्त्यांबाबतची.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग यावरील आर्थिक तरतुदीत ऐतिहासिक अशी 68 टक्क्यांची वाढ केली असून, 1,99,107 कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद केली आहे. यापैकी 81 हजार कोटी रुपये हे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास (एनएचएआय) गुंतवणुकीसाठी दिले असून, प्राधिकरणाच्या तरतुदीत 133 टक्क्यांची वृद्धी केली आहे.
2021-22 मध्ये बारा हजार किलोमीटर महामार्गांचे लक्ष्य होते. पुढील आर्थिक वर्षात ते 25 हजार कि.मी. इतके आहे. अर्थात, त्यामध्ये सध्याच्या काही रस्त्यांचाही विकास अंतर्भूत आहे. बंदरांपर्यंत जाणारे रस्ते, तसेच जागतिक बँकेचा ग्रीनफिल्ड हायवे प्रोग्रॅम यांचाही नव्या उद्दिष्टांत समावेश आहे. खरे तर, रस्त्यांकरिता एकूण 2 लाख 54 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतुदींव्यतिरिक्‍त खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून हे पैसे उभे केले जातील. इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट सिक्युरिटायझेशन आणि ‘ग्रीन हायवे’ या माध्यमातून भांडवल उभारणी केली जाईल. गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात एनएचएआयने पहिल्या खर्पींखढ मार्फत आठ हजार कोटी रुपये उभारले आहेत आणि लवकरच हरित रोखेही विक्रीस काढून त्यामधून महामार्गांचा खर्च केला जाईल.
2024 पर्यंत दररोज 40 किलोमीटर या गतीने देशात जागतिक दर्जाचे 60 हजार किलोमीटर लांबीचे रस्ते बांधायचे आहेत, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे. गडकरी हे जोरदार काम करण्याबद्दल प्रसिद्ध असून, कोणत्याही देशाच्या विकासात रस्ते हे महत्त्वाची कामगिरी बजावत असतात. चीनचा विकास रस्त्यांमुळेच झाला. 2000 मध्ये चीनने 50 हजार कि.मी.चे रस्ते बांधले, तर 2020 अखेर 60 हजार कि.मी.चे रस्ते तेथे बांधण्यात आले. याचा अर्थ, केवळ दोन दशकांमध्ये अवघ्या अमेरिकेत जेवढे आंतरराज्यीय महामार्ग आहेत, त्यापेक्षा वीस टक्के अधिक लांबीचे रस्ते चीनने बांधले.
चीनमधील एकूण रस्त्यांच्या तुलनेत गेल्या दोन दशकांत जे रस्ते बांधले, त्यांचे प्रमाण 40 टक्के इतके आहे. मागच्या दोन दशकांत भारतातील महामार्गांच्या प्रमाणात तिपटीने वाढ झाली; मात्र देशातील एकूण रस्ता व्यवस्थेत आपल्याकडील महामार्गांचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंद असून महानगरे व मोठ्या शहरांमध्ये वाहतुकीचे अक्षरशः अराजक निर्माण झाले आहे. विमानतळ व बंदरांपासून ते कारखान्यांपर्यंत मालाची वेगाने वाहतूक होऊ शकत नाही.
गेल्या वीस वर्षांत चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन बारा पटीने वाढून, 15 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले, तर भारताचे अवघ्या सहा पटीने वाढून, 2.6 ट्रिलियन डॉलर्सवर गेले. भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख ट्रिलियनची करण्यासाठी चांगले रस्ते असणे आवश्यक आहे. शिवाय 2070 पर्यंत भारत शून्य टक्के कार्बन उत्सर्जनाची पातळी गाठेल, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. एकाच वेळी प्रचंड प्रमाणात रस्ते बांधणे आणि त्याचवेळी कार्बनविरहित अवस्था गाठणे ही दोन्ही उद्दिष्टे आपल्याला साध्य करायची आहेत.
दुसरीकडे चीन 2035 पर्यंत आपल्या महामार्गांच्या जाळ्यात 50 टक्क्यांनी वाढ घडवणार आहे. अमेरिका (0.68 कि.मी.) वा चीन (0.49 कि.मी.) यांच्यापेक्षा भारतातील रस्त्यांची घनता प्रतिचौरस कि.मी.ला 1.62 कि.मी. अशी जास्त आहे. चीन व अमेरिका यांचे आकारमान हे भारताच्या तिपटीपेक्षा जास्त आहे. शिवाय भारतातील एकूण रस्त्यांमध्ये राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे. पुन्हा बहुसंख्य म्हणजे 75 टक्के महामार्ग हे दुपदरी आहेत. रस्त्यांवर गर्दी प्रचंड असते. शिवाय 40 टक्के रस्ते हे कच्चे आहेत. तीस टक्के गावांना सर्व हवामानाला सुयोग्य ठरतील अशा रस्त्यांचा अ‍ॅक्सेस नाही.
भारतातील रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, ही अत्यंत कठीण गोष्ट बनली आहे. कारण, अनेक प्रकरणे न्यायालयात जातात आणि त्यामुळे भूसंपादन अडकून राहते. सार्वजनिक-खासगी भागीदारीचे प्रकल्पही अडकून पडले आहेत. भूसंपादन, वेगवेगळ्या परवानग्या मिळवणे आणि निविदांबद्दलचे निर्णय घेणे यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात समन्वयाने काम होणे आवश्यक आहे. बरेचदा ते होत नसल्यामुळे प्रकल्प लांबणीवर पडतात आणि त्यावरील खर्च वाढत जातो.
वास्तविक, रस्त्यामध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो आणि कामगारांची क्रयशक्‍ती वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी तयार होते. कोव्हिडमुळे हेलपाटलेल्या अर्थव्यवस्थेत संजीवनी निर्माण करण्यासाठी रस्त्यांमधील गुंतवणूक वाढवणे आवश्यक आहेच. ‘सरकारने लोकांच्या हातांना काम देण्यासाठी वाटल्यास खड्डे करावेत आणि ते बुजवण्याचे कामही द्यावे,’ असे प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ जॉन मोनार्ड केन्स याने म्हटले होते.
शिवाय जागतिक बँकेच्या एका अहवालानुसार, भारतातील दहापैकी एका कंपनीस अपुर्‍या सुविधांमुळे धंदे विकासात बाधा येत असल्याचे वाटते. रस्त्यांची घनता एक टक्क्याने वाढल्यास कंपन्यांच्या उत्पादकतेत पाव टक्‍का वाढ होते, असे दिसून आले आहे. परंतु, देशातील 800 महत्त्वाचे रस्ते प्रकल्प पूर्ण करण्यात कमालीची दिरंगाई होत असल्याचे संसदीय समितीला आढळून आले आहे. भविष्यकाळात रस्त्यांसाठी लक्षणीय गुंतवणूक वाढवतानाच प्रकल्पांची वेळापत्रकाप्रमाणे पूर्तता करण्याचे काम करावे लागणार आहे.
– अर्थशास्त्री