गेली दोन वर्षे राज्यातील शिक्षक भरतीसाठी घेतली जाणारी टीईटी (टीचर्स इलिजिबिलिटी टेस्ट) होऊ शकली नाही. यावर्षी पंधरा सप्टेंबर ते एकतीस डिसेंबर या काळात ही परीक्षा होणार आहे. राज्यातील तब्बल दहा लाखांहून अधिक पात्र उमेदवार ही परीक्षा देतील.
राज्यभरातील चाळीस हजार रिक्त पदांची टप्प्याटप्प्याने भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. चाळीस हजारांपैकी पहिल्या टप्प्यात सहा हजार शिक्षकांचीच भरती होईल. शिक्षण क्षेत्रासाठी ही आनंददायी बाब आहे. गेल्या काही वर्षांत रिक्त होणार्या जागांच्या तुलनेत भरतीचे प्रमाण कमी-कमी होत चालले आहे. गेल्या दोन वर्षांत तर ही प्रक्रियाच थांबली होती. एका अर्थाने शिक्षण खात्यात ओहोटीच लागली, असे म्हणावे लागेल.
नव्या भरतीमुळे ही ओहोटी थांबणार आहे, हे मात्र नक्की. खरे तर परीक्षा पद्धतीतून शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णयच स्वागतार्ह आहे. त्यातही जिल्हा परिषदांच्या शाळांमधील शिक्षकांची भरती करताना ही पद्धत खूपच फायद्याची ठरते. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकणार्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण मिळते, पण त्यांचा पायाच कच्चा राहतो, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. तरीही अनेक शाळांमध्ये शिक्षक अतोनात मेहनत करून विद्यार्थ्यांना स्पर्धेत टिकण्याचे बळ देतात. अशा शिक्षकांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागते, ही शोकांतिकाच आहे.
अलीकडच्या काळात तर विनाअनुदानित आणि कायमस्वरूपी विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांचे खूपच हाल होत आहेत. काही शिक्षक तर काम संपल्यानंतर वेटर, रिक्षा चालविणे अशी कामेही करत असल्याच्या बातम्या येत असतात. शिक्षक हा गुरूस्थानी असतो असे आपण मानतो. गुरुपौर्णिमेला अनेक जण आपल्या शिक्षकांना वंदन करतात. आपण ज्यांना वंदन करतो त्यांच्यावरच उपासमारीची वेळ येत असेल तर हा विरोधाभास वेदनादायीच म्हणावा लागेल.
एक तर शिक्षण क्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण झाले आहे. खासगी शाळांमधील शुल्क, तिथली शिक्षक भरती आणि त्यांचे अध्यापन यामध्ये राज्य सरकारला आणि पर्यायाने शिक्षण विभागाला कोणत्याही प्रकारे हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे राज्यभरात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे पेव फुटले आहे. यापुढील या शाळांचे महत्त्व वाढतच राहणार आहे.
अशा परिस्थितीत सरकारी शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल तर त्याचा मुख्य सूत्रधार हा शिक्षकच आहे. चांगले शिक्षक असतील एक वेळ साधनसामग्रीच्या कमतरतेवर मात करूनही गुणवंत विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडू शकते. त्यामुळे टीईटीच्या परीक्षेच्या निर्णयाचे महत्त्व आहे. सहा हजार 11 शिक्षकांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला हे स्वागतार्ह आहे, पण उर्वरित पदेही लवकरात लवकर भरण्याची गरज आहे.
अनेक शाळांमध्ये एकच शिक्षक दोन विषय शिकवतात. दुसर्या विषयाची तयारी करून शिकवण्याची वेळ काही शिक्षकांवर येऊन पडते. त्यातून शिक्षकांच्याच गुणवत्तेचा मुद्दा पुढे येतो. बर्याचदा तर शिक्षकांची हेटाळणी केली जाते. काही प्रमाणात शिक्षकांच्या बाबतीतही नकारात्मक मुद्दे आहेत हे मान्य. तरीही सरसकट सर्व शिक्षकांना एकाच नजेरेने बघणे चुकीचे आहे. जिल्हा परिषदांच्या काही शाळांमध्ये शिक्षक विद्यार्थ्यांवर जीवापाड प्रेम करतात.
काही शाळांमध्ये शिक्षकांची बदली झाली तर विद्यार्थ्यांनी हंबरडा फोडल्याच्या चित्रफिती आपण बघितल्या आहेत. या शाळा जिल्हा परिषदांच्याच आहेत. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदल्यांचाही भरती करताना विचार व्हायला हवा. राज्यातील शिक्षक भरती आणि त्यासाठीची स्पर्धा हे बेरोजगारीचेच आकडे स्पष्ट करते. गेल्यावेळी शिक्षक भरतीला सात लाखांहून अधिक उमेदवारांनी परीक्षा दिली. आताही केवळ सहा हजार शंभर जागांसाठी दहा लाख उमेदवार असतील तर इतरांना दुसरा पर्याय शोधण्याशिवाय पर्याय उरत नाही.
शिक्षक भरतीच्या या संथगतीने एकेकाळी डी.एड.-बी.एड. महाविद्यालयांना जे अपरिमित महत्त्व होते, तेच संपुष्टात येत आहे. 2012 पर्यंत राज्यभरात पाच हजारांपेक्षा जास्त डी.एड. कॉलेज होते. हा आकडा घसरत हजाराच्या आसपास आला आहे, हे सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. अर्थात, काही डी.एड. कॉलेजची मान्यता एनसीईआरटीनेच काढून घेतली, हा भाग निराळा. तरीही शिक्षक भरतीच्या अनुषंगाने हा मुद्दाही लक्षात घ्यायलाच हवा.
केवळ जिल्हा परिषदांच्याच शाळा नव्हे तर शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण खात्याने शाळा व महाविद्यालयांतील सर्वच रिक्त जागांच्या नियुक्तींबाबत तातडीने विचार करण्याची गरज आहे. गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे ओस पडलेली शैक्षणिक इमारतींचे परिसर येत्या काही काळात नव्याने बहरतील, यात शंका नाही. त्यासाठी कमी-अधिक काळ लागू शकेल. अशावेळी शाळा आणि महाविद्यालयांतील रिक्त जागाही भरल्या तर शैक्षणिक क्षेत्रात नवचैतन्य येऊ शकेल. अनेक महाविद्यालयांमध्येही प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. रिक्त जागांपैकी केवळ चाळीस टक्के जागा भराव्यात असे प्रस्तावित आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगानेही वरिष्ठ महाविद्यालयातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने सर्व विद्यापीठांतर्गत रिक्त पदांची माहितीही मागवली. शिक्षक भरतीप्रमाणेच त्या भरतीलाही सुरुवात व्हायला हवी. नेटसेट उत्तीर्ण उमेदवार ही मागणी करत आहेत. शिक्षक भरतीप्रमाणेच या भरतीलाही उच्च शिक्षण विभागाने मान्यता दिली, तर कोरोनाच्या तिसर्या लाटेआधी आणखी एक सुखद बातमी ऐकायला मिळेल.
