केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022-23 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचे संक्षिप्त भाषण.
कोरोना महामारीमुळे ज्यांना गंभीर आरोग्य आणि आर्थिक परिणामांना तोंड द्यावे लागले, त्या सगळ्यांप्रती मी सहानुभूती व्यक्त करते. एकूणच, आपली अर्थव्यवस्था अत्यंत तीव्र वेगाने सुरळीत झाली, हे आपल्या देशाच्या मजबूत मनोधैर्याचे द्योतक आहे. भारताची चालू वर्षातील आर्थिक वाढ 9.2 टक्के असेल, असा अंदाज आहे. मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये हा सर्वोच्च वेग आहे.
सध्या आपण ओमायक्रॉन लाटेमध्ये आहोत, याची मला जाणीव आहे. याचा फैलाव मोठा आहे; पण त्याची लक्षणे सौम्य आहेत. याशिवाय आपल्या लसीकरण मोहिमेचा वेग आणि व्याप्ती या दोन्हींचाही चांगला उपयोग झाला. आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या सुधारणांमुळे आपण सर्व प्रकारची आव्हाने पेलायला समर्थ झालो आहोत. मला विश्वास आहे की, 'सबका प्रयास'द्वारे आपण मजबूत आर्थिक वृद्धीचा प्रवासही सुरू ठेवू.
आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत आणि अमृत काळात, प्रवेश करत आहोत. म्हणजे, भारताच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे पूर्ण होण्याच्या मोठ्या कालखंडाकडे वाटचाल करू लागलो आहोत. माननीय पंतप्रधान यांनी त्यांच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात 'भारत 100'साठी विचार मांडले होते.
काही विशिष्ट उद्दिष्टांची अमृतकालमध्ये पूर्तता करून आमचे सरकार हे विचार प्रत्यक्षात आणण्याचा निश्चय करत आहे. ही उद्दिष्टे आहेत :
– सर्वसमावेशक कल्याणकेंद्रित स्थूल आर्थिक स्तराबरोबर सूक्ष्म आर्थिक स्तराचा विकास साधणे
– डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे. तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विकास, ऊर्जा स्थित्यंतर आणि पर्यावरणपूरकतेला चालना देणे
– खासगी गुंतवणुकीला मदत करण्यासाठी खासगी गुंतवणुकीबरोबर सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या कल्याणकारी चक्रावर अवलंबून राहणे.
2014 पासून आमच्या सरकारचे प्रमुख लक्ष्य आहे ते नागरिकांच्या, विशेषत: वंचितांच्या सबलीकरणाचे. त्यासाठी विविध कार्यक्रमांचा समावेश असलेल्या उपाययोजना अमलात आणण्यात आल्या आहेत.
त्यायोगे निवास, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस आणि पाणी पुरवण्यात आले आहे. आम्ही आर्थिक समावेशकता आणि थेट लाभ हस्तांतरण निश्चिती असलेले कार्यक्रमही राबवत आहोत. गरिबांमध्ये सर्व संधींचा लाभ घेण्याची अधिकाधिक क्षमता यावी, हाच आमचा प्रयत्न आहे. मध्यमवर्गीयांना त्यांना हव्या असलेल्या संधींचा वापर करता यावा, असे वातावरण देण्याचा आमचे सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
हा अर्थसंकल्प पुढील 25 वर्षांच्या अमृतकाळातील म्हणजे 'भारत 75'पासून 'भारत 100'पर्यंतच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठीचा भक्कम पाया आणि ब्लू प्रिंट असणार आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात जो द़ृष्टिकोन मांडण्यात आला, त्यावरच हाही अर्थसंकल्प आधारित आहे. आर्थिक स्टेटमेंट आणि महसूल स्थितीत पारदर्शीपणा यावा या सिद्धांतासहीत त्याची मूलभूत तत्त्वे आपल्या सरकारचा हेतू, बलस्थाने आणि आव्हानांचे प्रत्यंतर देतात. त्यातून आम्हाला मार्गदर्शन मिळते.
हा अर्थसंकल्प वाढीला चालना देणारा आहे. 1) अमृत काळासाठी यात ब्लू प्रिंट आहे, जी भविष्यासाठी आणि सर्वसमावेशक आहे. याचा आपल्या तरुण, महिला, शेतकरी, अनुसूचित जाती आणि जमातींना याचा थेट फायदा होणार आहे. आणि 2) आधुनिक पायाभूत सुविधांसाठी प्रचंड सार्वजनिक गुंतवणूक, असे हे दोन समांतर मार्ग या अर्थसंकल्पातून नमूद करण्यात आले आहेत.
'भारत अॅट 100' साठीची ही तयारी आहे. याला पीएम गटशक्तीचे मार्गदर्शन आहे. या समांतर मार्गावरून पुढे जात असताना आम्ही चार प्राधान्यक्रम ठरवले आहेत. यात विकास, उत्पादन वाढ आणि गुंतवणूक, ऊर्जा स्थित्यंतर आणि पर्यावरणपूरकता यांचा समावेश आहे.
पीएम गटशक्ती हा आर्थिक वाढ आणि निरंतर विकास यासाठी स्थित्यंतर घडवून आणणारा द़ृष्टिकोन आहे. हा द़ृष्टिकोन सात इंजिननी गतिमान होईल. ही इंजिने म्हणजे रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, सार्वजनिक वाहतूक, जलमार्ग आणि मालवाहतूक विषयक पायाभूत सुविधा. ही सर्व इंजिने ऊर्जा ट्रान्स्मीशन, आयटी कम्युनिकेशन, सांडपाणी व्यवस्था आणि सामाजिक पायाभूत सुविधा यामुळे धावणार आहेत.
स्वच्छ ऊर्जा आणि सबका प्रयास या दोन तत्त्वांचे बळ या द़ृष्टिकोनामागे आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्र यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून तो प्रत्यक्षात येणार आहे. यातूनच प्रचंड नोकरीच्या आणि उद्योजकतेच्या संधी सर्वांसाठी, विशेषत: युवकांसाठी निर्माण होणार आहेत.
रसायनेमुक्त नैसर्गिक शेतीला संपूर्ण देशात प्रोत्साहन देण्यात येईल. पिकांचे मूल्यमापन करण्यासाठी किसान ड्रोन्सचा वापर केला जाईल.
राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य व्यवस्थेसाठी एक खुले व्यासपीठ तयार केले जाईल. याचबरोबर मानसिक आरोग्य टिकवण्यासाठी नॅशनल टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.
महिला सबलीकरणासाठी मिशन शक्ती, मिशन वात्सल्य, सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 या तीन योजना अलीकडेच लागू करण्यात आल्या.
ईशान्य क्षेत्रासाठी पंतप्रधानांची विकास योजना ही नवी योजना ईशान्य भारताच्या विकासासाठी आहे. या योजनेतून या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक विकास प्रकल्पांना अर्थसहाय्य दिले जाईल.
लष्करासाठी आवश्यक साधनसामग्रीची आयात कमी करण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास आता उद्योग, स्टार्टअप्स आणि अभ्यासकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. खासगी उद्योगांनाही आता डीआरडीओबरोबर समन्वयाने लष्करी साधने तयार करता येतील. यासाठी परीक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्याबाबतच्या बाबी सांभाळण्यासाठी एक स्वतंत्र नोडल संस्था स्थापन करण्यात येईल.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी सेंट्रल बँक डीजिटल करन्सीची स्थापना करण्यात येणार आहे. डिजिटल करन्सीमुळे अधिक सक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणालीला चालना मिळेल. त्यासाठीच डिजिटल रूपी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया 2022-23 मध्ये सुरू करेल.
येत्या 2023 पर्यंत देशातील प्रत्येक घरात '5 जी' सेवा पुरवण्याचा मोदी सरकारचा संकल्प आहे. '5 जी' सेवा भक्कम करण्यासाठी इकोसिस्टिमची उभारणी करण्यात येणार आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात फायबर केबल्सच्या माध्यमातून '5 जी' सेवेचे जाळे विणण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील छोट्या छोट्या खेड्यांनाही (दुर्गम भागात) ही सेवा उपलब्ध होईल, याचा सरकारने विचार केला आहे.
