शेअर बाजार मध्ये भरली हुडहुडी! गुंतवणूकदारांचे लाखो-कोटींचे नुकसान

भारतीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक गेल्या आठवडाभरात तब्बल साडेतीन हजार अंकांनी घसरला. जागतिक आणि देशांतर्गत घडामोडींमुळे निर्माण झालेल्या या घसरणीतून शेअर बाजाराला मोठे धक्के बसले, गुंतवणूकदारांचे लाखो-कोटींचे नुकसान झाले. वास्तविक, प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात असे अस्थिरतेचे ढग असतात; पण यावेळी हा पारा खूपच म्हणजे जिंताजनक म्हणावा इतका खाली घसरला. तसे पाहिले, तर कोरोनासारख्या भीषण महासाथीतून जात असतानाही भारतीय शेअर बाजाराच्या द़ृष्टीने गेले म्हणजे 2020-21 हे वर्ष चांगले गेलेे. गुंतवणूकदारांना सर्वसाधारण 23 टक्क्यांचा लाभ झाला. शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याकडे देशवासीयांचा कल राहिला; मात्र अर्थव्यवस्थेवर पडत असलेल्या ताणाचे खरे प्रतिबिंब या बाजारात पडत नव्हते, ही विसंगती पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली. जगातील घडामोडी आणि अर्थव्यवस्थेचे वास्तव रूप यांचे चटके आता जाणवू लागल्याने गुंतवणुकीला झळ बसत आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा परिणाम आपल्या शेअर बाजारावर झाला आहे. शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्स आणि निफ्टी या निर्देशांकांना हादरा बसायला सुरुवात झाली ती 18 जानेवारीपासून. त्यानंतरच्या सलग सहा सत्रांत म्हणजेच बाजाराचे व्यवहार सुरू असण्याच्या सहा दिवसांत पंधरा लाख कोटींहून अधिक रकमेचे नुकसान झाले. 18 जानेवारीला असणारा 61 हजार 430 एवढा मुंबई शेअर निर्देशांक 25 जानेवारीपर्यंत 57 हजार 858 म्हणजे तब्बल साडेतीन हजारांनी घसरला. जगाच्या आर्थिक स्थितीवर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचा निश्चितच परिणाम होतो. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची अवस्था बिकट असून त्या देशातील चलनवाढीचा दर दहा टक्क्यांवर गेला. त्या देशातील गॅसोलिन इंधनाचे दरही भडकले आहेत. त्यातच भर पडली आहे ती अमेरिका आणि रशियातील तणावाची. रशियाने युक्रेनशी युद्धाचा पवित्रा घेतल्याने अमेरिकेची खप्पा मर्जी ओढवून घेतली. या अस्थिरतेची झळ अनेक देशांप्रमाणेच आपल्या देशातील शेअर बाजारालाही बसली. अमेरिकेच्या मध्यवर्ती फेडरल बँकेचे व्याज दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. भारतापेक्षा तिकडची गुंतवणूक अधिक फायदेशीर ठरणार असल्याने परकीय गुंतवणूकदारांनी भारतातील तब्बल 15 हजार कोटींची गुंतवणूक गेल्या महिन्याभरात काढून घेतल्याचाही दणका शेअर बाजाराला बसला. त्यातच दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावरील कराचा दर, तसेच त्याचा कालावधी वाढण्याची अफवा पसरल्याने घबराटीत भर पडली. ही निव्वळ अफवा असल्याचा खुलासा केंद्र सरकारने केला असला, तरी त्यामुळे स्थितीत फारसा फरक पडला नाही. हे होत असतानाच डॉलरच्या तुलनेत रुपया आणखी कमकुवत झाला. त्यामुळे इंधनापासून इतर आवश्यक बाबींच्या आयातीसाठी जादा पैसा मोजावा लागणार असल्याने त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढला. वायदे बाजारातील मासिक फ्युचर आणि ऑप्शनच्या व्यवहारांची पूर्तता येत्या गुरुवारी, 27 जानेवारीला होणार आहे. बाजारातील या घसरणीची कल्पना नसताना केलेल्या भविष्यकालीन व्यवहारांची पूर्तता होताना बाजाराला आणखी फटका बसण्याची भीती आहे.

देशाचा अर्थसंकल्प तोंडावर आला असताना शेअर बाजाराची झालेली ही घसरण निराशाजनक आहे. देशाचा हा ढासळता शेअर बाजार कसा सावरेल आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर कधी येईल, हा प्रश्न असून त्यामुळेच भविष्यातील घटनांकडे आशेने पाहिले जात आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला संसदेत सादर होईल आणि त्याआधी 29 किंवा 31 जानेवारीला अर्थसंकल्पीय पूर्व आर्थिक पाहणीचा अहवाल सादर होईल. अर्थसंकल्पात पायाभूत सोयी-सुविधांसह उद्योग, शेती आणि नोकरदारांना दिलासा देणार्‍या तरतुदी असल्यास अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी मिळू शकेल. तीच बाब आर्थिक आढाव्याची. या आढाव्यात गतवर्षीच्या आढाव्याबरोबरच विविध क्षेत्रांची आगामी वाटचाल कशी असेल, याचे सूतोवाचही असते. त्यात काही समाधानकारक बाबी असतील, तर त्याचाही सकारात्मक परिणाम शेअर बाजारावर होऊ शकतो. सर्वात महत्त्वाचे पाऊल केंद्र सरकारकडून उचलले जायला हवे आणि ते म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत बदलांचे, सुधारणांचे. महागाई वाढत आहे, तशीच उद्योगांमध्येही मरगळ आहे. अनेक क्षेत्रांतील कंपन्यांचे तिमाही अहवाल फारसे समाधानकारक नाहीत. त्यातच बेरोजगारीची समस्याही आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या किमती वाढत असल्याचा फटकाही देशाला बसत आहे. सरकारी गुंतवणूक कमी करण्याची म्हणजेच निर्गुंतवणुकीची योजनाही बाळसे धरताना दिसत नाही. निर्गुंतवणुकीचे यंदाचे उद्दिष्ट साध्य होईल का नाही, याविषयी साशंकताच आहे. शेअर बाजारातील या अस्थिरतेतच आयुर्विमा महामंडळाला खासगी गुंतवणुकीसाठी भांडवल बाजारात उतरावे लागणार आहे. आयुर्विमा महामंडळ गतवर्षाच्या तुलनेत नफ्यात आहे. येत्या महिनाभरात हा आयपीओ अपेक्षित आहे. कोरोना काळात लस खरेदीसाठी, तसेच आरोग्य यंत्रणा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारला मोठा खर्च करावा लागला. त्यातून वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यताच अधिक. म्हणूनच ‘सरकारने काळजीपूर्वक खर्च करावा, अर्थव्यवस्थेचा रोड मॅप निश्चित करावा, लहान आणि मध्यम उद्योग आणि सर्वसामान्यांवर पडणारा परिणाम यावरही सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे,’ या रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी नुकत्याच केलेल्या आवाहनाला सरकारने गंभीरपणाने घेण्याची गरज स्पष्ट होते. ढासळता शेअर बाजार सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक देशी वित्त संस्थांना बाजारातील भाग म्हणजे शेअर्स खरेदी करण्याची सूचना करू शकते. रिझर्व्ह बँकेने या आणि अशासारख्या इतरही उपायांचा अवलंब करण्याची गरज आहे. शेअर बाजाराने यापूर्वीही अनेक वेळा चढ-उतार पाहिलेले आहेत, तरीही शेअर बाजार एक लाखापर्यंतची मजल मारेल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी केला होताच. अर्थव्यवस्थेच्या गतीशी विसंगत ठरणारी ही सूज थोडी का असेना उतरली आहे. निकोप वाढीसाठी ते गरजेचेही होते.