पूर्वी निवडणुकीच्या प्रक्रियेत उणिवा होत्या. कालौघात त्या दूर होत गेल्या. मतदानाची टक्केवारी वाढली. परिणामी, आजचे मतदार निवडणुकीची शाई बोटाला लागल्यानंतर अभिमानाने सेल्फी काढतात आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करतात. गेल्या सात दशकांतील हा प्रवास आनंददायक असला, तरी आजही अनेक सुधारणांची गरज आहे.
देशात 1952 मध्ये अस्तित्वात आलेली निवडणूक व्यवस्था आजही सुमारे 80 टक्क्यांपर्यंत कायम ठेवलेली आहे. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी तत्कालीन निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन यांनी वर्षभरापूर्वीच म्हणजेच 1950-51 मध्येच तयारी सुरू केली होती. देशात 26 जानेवारी 1950 रोजी घटना लागू झाली असली, तर निवडणुकीसंबंधीच्या सहा तरतुदी राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजेच 26 नोव्हेंबर 1949 रोजीच लागू केल्या. देशात मतदार यादी तयार करण्याचे काम 1947-49 मध्ये सुरू झाले होते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खूपच कमी लोकांना प्रशिक्षण दिले गेल्याने ती तब्बल 68 टप्प्यांत पार पडली. यासाठी 10 महिने लागले. देशात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या तीन निवडणुका खूपच शांततेत आणि एकतर्फी झाल्या. ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, त्याच पक्षाला मतदान झाले. कालांतराने सामाजिक भावनेत बदल झाला आणि चौथ्या निवडणुकीपासून राजकीय संघर्षाला सुरुवात झाली. भारतात 1962 पर्यंत एकतर्फी निवडणुका झाल्या. 1967 मध्ये अन्य पक्ष मैदानात उतरले आणि त्यांनी काँग्रेसशी मुकाबला केला. त्यानंतर हळूहळू निवडणुकीत साम, दाम, दंड याचा वापर होऊ लागला. अशा स्थितीत लोकशाही प्रक्रियेत बदलाचा पहिला ऐतिहासिक क्षण हा 1990 च्या दशकाच्या प्रारंभी पाहावयास मिळाला.
टी. एन. शेषन निवडणूक आयुक्तबनले आणि देशाच्या निवडणूक व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल झाले. तत्पूर्वी, निवडणूक आयोग हा कायदा मंत्रालयाचा एक भाग म्हणून ओळखला जात होता. शेषन यांनी आयोगाच्या अधिकाराची जाणीव पक्षांना करून दिली आणि त्याचा प्रभावीपणे वापर केला. जेव्हा केंद्र सरकारने मतदान ओळखपत्र तयार करण्यासाठी निधी देण्यास टाळाटाळ केली तेव्हा शेषन यांनी देशात कोणतीच निवडणूक घेणार नाही, असे घोषित केले. त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या खुर्चीला धोका निर्माण झाला. ते कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नव्हते आणि पंतप्रधान होण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांतच पोटनिवडणूक जिंकणे गरजेचे होते. अखेर शेषन यांचा विजय झाला आणि सरकारने मतदान ओळखपत्र तयार करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निधी उपलब्ध करून दिला. टी. एन. शेषन यांनी निवडणूक काळात उमेदवारांकडून होणार्‍या खर्चावर देखरेख ठेवणारा आयुक्त नियुक्त करून निवडणुकीत धनाचा प्रयोग थांबवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. त्याचबरोबर निमलष्करी दलाची मदत घेत मतदान काळातील हिंसाचार थांबवला.
निवडणूक प्रक्रियेतील आणखी बदल 2002 मध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज (पीयूसीएल) यांच्या याचिकेवर निकाल देताना
सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारी अर्जासोबत प्रलंबित खटले, गुन्हे, मालमत्ता याची माहिती देणारे शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले. संसदेने या आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी विधेयक आणून प्रलंबित खटल्यांऐवजी निकाल लागलेल्या खटल्यांचा उल्लेख अर्जात करावा, असा बदल केला. परंतु, 'एडीआर'च्या पुनर्विचार याचिकेने हा दुरुस्ती कायदा रद्दबातल ठरवला. 'एडीआर'च्या मते, आजही 45 टक्के लोकप्रतिनिधींविरुद्ध गुन्हेविषयक खटले प्रलंबित आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेतील बदलांच्या प्रक्रियेतील आणखी एक ऐतिहासिक क्षण म्हणजे मतदार जनजागृती अभियान आणि निवडणूक खर्च देखरेख अभियान. माझ्या कार्यकाळात मी निवडणूक आयोगात दोन विभागांची निर्मिती केली. तोवर उमेदवार हा निवडणूक खर्चाचा अहवाल आयोगाकडे दाखल करत होता; पण तो अहवाल आयोगाच्या कार्यालयात धूळ खात पडून राहत असे. हे लक्षात घेऊन एका ज्येष्ठ आयआरएस अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखाली देखरेख आयोगाची स्थापना करून त्या अहवालाचे विश्लेषण करण्यास सुरुवात केली. अनेक उमेदवारांनी वेळेवर रिपोर्ट दाखल न केल्याचे किंवा काहींनी चुकीचे अहवाल दाखल केल्याचे प्रकार उघडकीस आले. या प्रकरणात दोषी आढळणार्‍या उमेदवाराला केवळ तीन वर्षांसाठी निवडणूक लढण्यास मनाई केली होती; परंतु या लोकांचा फार गाजावाजा झाला नाही. कारण, ते पुढच्या निवडणुकीला पात्र ठरत होते. त्यामुळे चुकीचे अहवाल देणारा किंवा अधिक खर्च करणारा उमेदवार दोषी आढळून आल्यास त्याला सहा वर्षांसाठी अपात्र घोषित करावे, जेणेकरून त्याला पुढची निवडणूक लढता येणार नाही.
देशातील व्यापक मतदार जनजागृती अभियानामुळे मतदानाची टक्केवारी वाढली. एकेकाळी महानगरातील काही जण आम्ही मतदान केले नाही, कारण आमचा निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वास नाही, असे अभिमानाने सांगायचे; पण मतदार जागृती अभियान सुरू झाल्यानंतर हे वक्तव्य लाजिरवाणे वाटू लागले. आजचे मतदार निवडणुकीची शाई बोटाला लागल्यानंतर अभिमानाने सेल्फी काढतात आणि सोशल मीडियावर व्हायरल करतात. विशेष म्हणजे, आयोगाकडून अंमलात आणले जाणारे अनेक कायदे हे संसदेने 1993 मध्ये मंजूर केलेल्या निवडणूक आयोगाचा भाग नव्हते. जसे भिंतीवर घोषणा लिहिण्यास मनाई करणे हा नियम. वास्तविक, हा नियम नगरपालिका कायद्याचा भाग आहे. घरावर कोणत्याही पक्षाचा झेंडा फडकविण्यास पूर्णपणे बंदी घालणे हा नियमदेखील निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत नव्हता. परंतु, पक्षांतर्गत होणारे वाद, हाणामारी रोखण्यासाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या. रात्री 10 वाजल्यापासून सकाळी 6 पर्यंत लाऊडस्पिकरचा वापर करण्यास मनाई करणारा आदेश हा सर्वोच्च न्यायालयाचा होता. त्याची अंमलबजावणी निवडणूक आयोगाकडून होते. त्याचवेळी निवडणूक साहित्यात प्लास्टिकचा वापर करण्यास बंदी आणणे हा पर्यावरण कायद्याचा भाग आहे.
निवडणूक आयोगातील नियुक्तीची प्रक्रिया ही खूपच जुजबी आणि कमकुवत आहे. प्रत्येक सरकार मर्जीप्रमाणे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करते. या स्थितीमुळे गेल्या काही काळापासून निवडणूक आयोगावर टीका होऊ लागली आहे. निवडणूक आयोगातील नियुक्त्यादेखील आता केंद्रीय माहिती आयोग, केंद्रीय दक्षता आयोग, सीबीआय आणि कॅगप्रमाणेच सरन्यायाधीश, विरोधी पक्ष नेते, पंतप्रधानांच्या कॉलेजियमकडून होणे गरजेचे आहे.
– एस. वाय. कुरेशी,
माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त
