इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीत भारत इतर देशांपेक्षा पिछाडीवर असला, तरी बॅटरीवर चालणार्या ई-रिक्षांमुळे भारताने चीनला मागे टाकले आहे. भारतात सध्या 15 लाख ई-रिक्षा धावत आहेत. परंतु, इलेक्ट्रिक वाहने चालविण्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी अजून बरेच काम करावे लागणार आहे.
पॅरिस कराराशी असलेल्या बांधिलकीमुळे भारत सरकारने 2030 पर्यंत विजेवर चालणार्या वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एक बृहत् योजना तयार केली आहे. संपूर्ण देशात विजेवर चालणार्या वाहनांचा वापर वाढल्यास विजेच्या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होईल आणि उत्सर्जन 40 ते 50 टक्क्यांनी कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नीती आयोगाच्या पुढाकाराने विद्युत गतिशीलतेच्या मोहिमेला मंजुरी दिली. विद्युत गतिशीलता मोहिमेची सार्वजनिक परिवहन प्रणालीशी सांगड घालण्यासाठी केंद्र सरकारने 2015 मध्ये हायब्रीड (वीज आणि इंधन अशा दोहोंवर चालणार्या) आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वेगाने स्वीकार करण्याचे आणि त्यांची निर्मिती करण्याचे धोरण स्वीकारले. 'फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड अँड इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स' (एफएएमई) असे या धोरणाचे नाव आहे. याअंतर्गत नीती आयोगाने विजेवर चालणार्या वाहनांची गरज, त्यांचे उत्पादन आणि त्यासंबंधी आवश्यक धोरणे बनविण्यास सुरुवात केली आहे.
वास्तविक, विद्युत वाहनांची भारत ही जगातील तिसरी सर्वांत मोठी बाजारपेठ आहे. भारतात सध्या सुमारे 4 लाख इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहने आणि 1 लाख ई-रिक्षा आहेत. मोटारी हजारोंच्या संख्येने आहेत. सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सच्या (एसएमईव्ही) म्हणण्यानुसार, भारतात 2017 मध्ये विकल्या गेलेल्या वाहनांमध्ये एक लाखांपेक्षाही कमी वाहने इलेक्ट्रिक होती. यातील 93 टक्क्यांहून अधिक ई-रिक्षा होत्या, तर 6 टक्के दुचाकी वाहने होती. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या निर्मितीत भारत इतर देशांपेक्षा पिछाडीवर असला, तरी बॅटरीवर चालणार्या ई-रिक्षांमुळे भारताने चीनला मागे टाकले आहे. प्राप्त माहितीनुसार भारतात सध्या 15 लाख ई-रिक्षा आहेत. भारतात सध्या इलेक्ट्रिक गाड्या चार्ज करण्यासाठी एकूण 425 पॉईंट आहेत. सरकार 2022 मध्ये या पॉईंट्सची संख्या 2,800 करणार आहे.
ई-वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होऊ लागल्यामुळे देशातील विजेची मागणी वाढत आहे. असोचेम या उद्योजकांच्या संघटनेने अर्न्स्ट अँड यंग एलएलपी या संस्थेच्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, सन 2030 पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढल्यामुळे विजेची मागणी 69.6 अब्ज युनिटपर्यंत वाढू शकते. एक युक्तिवाद असाही आहे की, भारतात विजेचे 90 टक्के उत्पादन कोळशाच्या सहाय्याने होते. या पार्श्वभूमीवर विजेच्या वाहनांच्या माध्यमातून प्रदूषण कमी करण्याची कल्पना चमत्कारिक वाटते. नॉर्वेच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, विजेवर चालणारी वाहने पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणार्या वाहनांच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी अधिक प्रदूषणास जबाबदार ठरू शकतील. विजेच्या उत्पादनासाठी कोळशाचा वापर होत असेल, तर त्यातून निघणारे हरितगृह वायू पेट्रोल, डिझेलच्या ज्वलनातून निघणार्या हरितगृह वायूंपेक्षा कितीतरी अधिक प्रदूषण पसरवतात. एवढेच नव्हे, तर ज्या कारखान्यांमध्ये विजेवर चालणारी वाहने तयार होतात, तेथेही तुलनेने अधिक विषारी वायू तयार होतात. अर्थात, या त्रुटी असल्या, तरी अनेक कारणास्तव इलेक्ट्रिक वाहने अधिक चांगली आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की, ज्या देशांमध्ये कोळसा सोडून अन्य इंधनांमधून विजेची निर्मिती होते, अशा देशांसाठी इलेक्ट्रिक वाहने अधिक उपयुक्त आहेत.
आपल्या देशात इलेक्ट्रिक वाहने चालविण्यासाठी पुरेशी वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी अजून बरेच काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी पायाभूत संरचना, संसाधने आणि गुंतवणुकीची गरज आहे. बॅटरीचे उत्पादन आणि चार्जिंग स्टेशनची समस्या सरकारने सोडविली, तर विजेवर चालणारी वाहने मोठ्या संख्येने बाजारात आणणे शक्य होईल. पायाभूत सुविधांची सोय अर्थातच सरकारला करावी लागणार आहे आणि त्यासाठी ठोस दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता आहे.
– रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण अभ्यासक
