बालहक्क संरक्षणासाठी उत्तर प्रदेश राज्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार, बालगुन्हेगारीशी संबंधित सर्व प्रकरणे सोडविण्यासाठी उत्तर प्रदेशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बालमित्र ठाणे उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या अल्पवयीन मुलांना चांगल्या मार्गावर आणण्यास यामुळे मदत होईल. ज्याप्रमाणे देशात महिलांशी संबंधित प्रकरणांसाठी महिला ठाणी आहेत, डिजिटल फसवणुकीसाठी सायबर ठाणी आहेत, त्याच धर्तीवर बालमित्र ठाणी स्थापन करण्यात येणार आहेत.
बालहक्क संरक्षणाशी संबंधित देशभरातील असंख्य कार्यकर्ते अनेक दिवसांपासून अशी मागणी करीत आहेत की, लहान-मोठ्या गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असल्याबद्दल लहान मुलांना पोलिसांनी मोठ्यांप्रमाणे शिक्षा देऊ नये. त्याऐवजी त्यांच्यासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे बनवावे. तिथे त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेऊन त्यांचे समुपदेशन केले जावे, जेणेकरून मुले चुकीच्या मार्गाचा त्याग करून चांगल्या संस्कारांकडे वळतील.
बालमित्र पोलिस ठाणी कशी असतील, कार्यशैली काय असेल आणि त्यामध्ये कोणते अधिकारी नियुक्तकेले जातील, याचा आराखडा तयार केला आहे. या पोलिस ठाण्यांमध्ये फक्तसाध्या वेशातील पोलिस तैनात असतील. इतर ठाण्यांप्रमाणे याही ठाण्यात एक निरीक्षक आणि एक ठाणे अंमलदार असेल. कर्मचार्यांमध्ये आठ ते दहा उपनिरीक्षक आणि एक महिला उपनिरीक्षक असेल. वाढत्या बालगुन्हेगारीला आळा घालता यावा, यासाठी सरकारला या अतिरिक्त खर्चाचा भार उचलायचा आहे.
कदाचित नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या ताज्या अहवालामुळेही हे सर्व करण्यास भाग पडले असावे. गेल्या वर्षभरात अल्पवयीन मुलांकडून घडलेल्या गुन्हेगारी घटनांमध्ये 842 खून, 981 खुनाचे प्रयत्न, 725 अपहरणाच्या घटनांचा समावेश आहे. ही गंभीर प्रकरणे असून, अशा घटनांमध्ये उत्तर प्रदेश आघाडीवर आहे.
अलीकडच्या काळात गुन्हेगारी घटनांमध्ये लहान मुलांचा समावेश असण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. बालमित्र ठाण्याच्या माध्यमातून ही गुन्हेगारी थांबविण्याचा सरकारचा एक प्रयत्न आहे. या पोलिस ठाण्यांमध्ये महिला व पुरुष हवालदार साध्या वेशात असतील. गुन्हेगारी प्रवृत्तीशी संबंधित लहान मुलांची प्रकरणे ठाण्यात येतील तेव्हा अल्पवयीन मुलांना धमकावण्याऐवजी त्यांना गुन्हेगारीपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक बालमित्र पोलिस ठाण्यात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मुलांचे समुपदेशन करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. पोलिस ठाण्यांमध्ये खेळण्यांपासून ते ज्ञानार्जन करण्यासाठी पुस्तकांचीही व्यवस्था करण्यात येईल आणि पोलिसांव्यतिरिक्त बालकल्याण समितीचे लोकही मुलांना भेटत राहतील. बालगुन्हेगारीच्या वाढीचा वेग थांबवण्यासाठी काही तरी पारंपरिक चौकटीबाहेरचेच करावे लागेल. बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी आजवर सरकारी पातळीवर केलेले प्रयत्न तितकेसे यशस्वी झालेले नाहीत. त्यामुळे मुलांशी संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी बालमित्र पोलिस ठाण्यांची गरज आहे.
देशात बालगुन्हेगारीसाठी स्वतंत्र कायदे आहेत. वेगळे न्यायाधीश, वेगळे न्यायिक अधिकारी आणि वेगळे बालमानसशास्त्र आहे, मग तसेच स्वतंत्र पोलिस ठाणे का नसावे? धाकधपटशाने मुले कधीच सुधारत नाहीत किंवा भीती दाखविण्याच्या अन्य मार्गांचाही फारसा परिणाम होत नाही. त्यामुळे सरकारचा हा प्रयत्न प्रभावी ठरेल, अशी अपेक्षा करता येईल. परंतु, पोलिस ठाण्यांच्या निर्मितीनंतर त्यांच्यावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मुलांना पोलिसांकडून मोठ्यांसारखीच वागणूक दिली जाते. त्यामुळे मुले सुधारण्याऐवजी अधिकच बिघडतात. तीन वर्षांत भारतात बालगुन्हेगारांविरुद्ध 4,18,385 गुन्हे नोंदविले. यातील सुमारे 1,34,383 गुन्हे पोक्सो कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आले आहेत. ही आकडेवारी आपल्याला विचार करायला लावते. या घटना तत्काळ प्रभावाने कमी व्हाव्यात, यासाठी संपूर्ण देशाला विचार करावा लागेल.
बालमित्र ठाण्याच्या माध्यमातून बालगुन्हेगारी थांबविण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे. या ठाण्यात महिला व पुरुष हवालदार साध्या वेशात असतील.
– कमलेश गिरी
