पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोलकाता उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती विरुद्ध न्यायमूर्ती असा दुर्मिळ संघर्ष आज ( दि.२७) समोर आला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणी दखल घेतली. न्यायाधीश सौमेन सेन यांच्यावर न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी केलेल्या आरोपाची गंभीर दखल घेत दोन खंडपीठांसमोरील सर्व कार्यवाही थांबवली आहे. आता सोमवार, २९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी घेणार असल्याचे वृत्त 'पीटीआय'ने दिले आहे. ( Reserved category certificate irregularity : SC stays all proceedings before Calcutta HC ) जाणून घेवूया याप्रकरणाविषयी…
पश्चिम बंगालमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेशासाठी अनेकांनी बनावट जात प्रमाणपत्र सादर केली आहेत. या प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका कोलकाता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. यावर २४ जानेवारी रोजी एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्या. गंगोपाध्याय यांनी पश्चिम बंगाल पोलीस आणि पश्चिम बंगाल सरकारवर ताशेरे ओढले. तसेच प्रवर्गातील उमेदवारांना प्रमाणपत्र वाटप करताना झालेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाने ( सीबीआय ) चौकशी करावी, असा आदेश जारी केला. ( Reserved category certificate irregularity : SC stays all proceedings before Calcutta HC )
न्या. गंगोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने जारी केलेल्या आदेशाविरोधात पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने न्यायमूर्ती सौमेन सेन यांच्या खंडपीठाकडे धाव घेतली. यानंतर सौमेन सेन यांनी गंगोपाध्याय यांच्या आदेशाला अंतरिम
स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती सेन यांनी सत्ताधारी राजकीय पक्षासाठी आपल्याला धमकावल्याचा गंभीर आरोप न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी केला. तसेच आपल्या आदेशाला खंडपीठाच्या अंतरिम स्थगिती दिली असली तरी बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी सीबीआयकडून तपास सुरूच राहील, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना आपल्या आदेशाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांना तातडीने पाठवण्याचा आदेश दिला. न्यायमूर्ती सेन हे पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी राजकीय पक्षाला संरक्षण देण्यासाठी वैयक्तिक स्वार्थासाठी काम करत असल्याचा आरोपही त्यांनी या पत्रात केला.
न्यायमूर्ती गंगोपाध्याय यांनी केलेल्या आरोपाची आज (दि.२७ ) सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठाने बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरणी कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या दोन खंडपीठांसमोर सुरु असणारी सर्व कार्यवाही थांबवली. तसेच या प्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारसह याचिकाकर्त्याला नोटीस बजावली आहे. आता सोमवार, २९ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.
