लाहोर, वृत्तसंस्था : थोर क्रांतिकारक भगतसिंग यांच्या शिक्षेचा खटला पुन्हा उघडण्याची मागणी पाकिस्तानच्या लाहोर हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. काही वर्षांपूर्वी याबाबतची याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. भगतसिंग यांना मरणोत्तर राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. मात्र, यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे.
1931 मध्ये भगतसिंग यांच्यावर ब्रिटिश सरकारविरोधात कट रचल्याच्या आरोपावर खटला चालवला होता. यानंतर 23 मार्च 1931 रोजी भगतसिंग यांनी त्यांचे सहकारी राजगुरू आणि सुखदेव यांना फाशी दिली होती. या शिक्षेविरोधात 2013 मध्ये याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायमूर्ती शुजात अली खान यांनी पाकिस्तानच्या सरन्यायाधीशाकडे पाठवून मोठे खंडपीठ स्थापण्याची मागणी केली. त्यावेळेपासून ही याचिका प्रलंबित आहे. 16 सप्टेंबर रोजी न्यायालयाने यावर म्हणणे मांडत ही याचिका सुनावणीस पात्र नसल्याचे सांगितले. ब्रिटिश अधिकारी जॉन साँडर्सच्या हत्येच्या एफआयआरमध्ये भगतसिंग यांचे नाव नाही. भगतसिंग यांचा खटला 450 साक्षीदारांची सुनावणी न घेताच हाताळला आणि भगतसिंग यांना फाशी दिली, असे कुरेशी यांचे म्हणणे आहे.
भगतसिंग यांनी संपूर्ण भारतीय उपखंडाच्या स्वातंत्र्य लढा दिला असून, केवळ शीख बांधवच नाही तर हिंदू आणि मुस्लिम बांधवही त्यांचा आदर करतात. अली जीना यांनी सेंट्रल असेम्ब्लीतील भाषणावेळी भगतसिंग यांना दोनवेळा आदरांजली वाहिली होती, असे याचिकेत म्हटले होते.
