गणेश खळदकर
पुणे : राज्यात 2005 नंतर शिक्षकेतर कर्मचार्यांची भरती बंद आहे. परंतु, आता कर्मचारी भरतीसंदर्भात शिक्षण विभागाकडून हालचाली सुरू झाल्या असून, भरतीसंदर्भातील प्रस्ताव शिक्षण विभागाने सादर केला आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीप्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यातून राज्यात 40 हजार कर्मचार्यांची भरती करता येणे शक्य असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील
अधिकार्यांनी दिली आहे.
राज्यातील खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 2005 नंतर शिक्षकेतर पदांची भरती झालेली नाही. ही बंदी उठविण्यासाठी अनेक संघटनांनी लढा उभारला. त्यांच्या मागणीला 2019 च्या सुधारित आकृतिबंधाने आधार मिळाला. परंतु 2019 चा नवीन आकृतिबंध जाहीर करून शासन शांत राहिले. परंतु, नुकताच शिक्षकेतर कर्मचार्यांनी महाआक्रोश मोर्चा काढून शिक्षकेतर कर्मचारी पदभरतीसंदर्भात शासनाचे लक्ष वेधले होते.
शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात प्रयोगशाळा कर्मचारी महासंघ व अन्य काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाने 2021 साली पदभरतीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्याला 1 वर्ष 4 महिन्यांचा कालावधी झाल्यानंतर न्यायालयास संबंधित स्थगिती उठवून पदभरतीस मान्यता देण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली आहे. न्यायालयाकडून हिरवा कंदील येताच पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकेतर भरतीचा मार्ग मोकळा झाला असून, राज्यात लवकरच पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
…तर 40 हजार कर्मचार्यांची होईल भरती
राज्यात आता शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीप्रक्रिया नवीन आकृतिबंधानुसार होणार आहे. नव्या आकृतिबंधानुसार राज्यातील शाळांमध्ये कनिष्ठ लिपिकांची 17 हजार 695 पदे, वरिष्ठ लिपिकांची 4 हजार 912 पदे, मुख्य लिपिकांची 923 पदे असतील. तर, ग्रंथपालांची 2 हजार 118 पदे, तर प्रयोगशाळा सहायक नववी ते दहावीची 4 हजार 685 पदे निर्माण होणार आहेत. सोबतच प्रयोगशाळा सहायक उच्च माध्यमिक 2 हजार 40 पदे यासह अन्य कर्मचारी धरून जवळपास 40 हजार पदांची भरती करता येणे शक्य आहे.
राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या नेमणुकीवर 2005 सालापासून बंदी असल्यामुळे राज्यभरात 40 हजारांच्यावर पदे रिकामी आहेत. मागील महिन्यामध्ये 13 फेब—ुवारी 2023 रोजी शनिवारवाडा ते आयुक्त कार्यालयावर महाआक्रोश मोर्चा काढला. त्याची दखल घेऊन पदभरतीचे आश्वासन देण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या लवकरात लवकर नेमणुका व्हाव्यात, हीच अपेक्षा.
– शिवाजी खांडेकर, सरकार्यवाह,
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ
