सुमारे अडीच दशकांपूर्वीपर्यंत औषध निर्मितीच्या क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण होता. औषधांसाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच 'एपीआय'ही भारतातच तयार होत असे; पण चीनने या क्षेत्रात घुसखोरी केली आणि स्वस्त दरात 'एपीआय' पाठवून भारतातील हे क्षेत्र विस्कळीत केले; परंतु कोरोना कालावधीनंतर भारताने या क्षेत्रात पुन्हा आत्मनिर्भर होण्यासाठी सुनियोजित पावले टाकली. भारत एवढ्या संख्येने औषध उद्योगाची पुनर्बांधणी करेल, याची चीनला कदाचित कल्पना नव्हती.
दीर्घकाळ चीनवर अवलंबून असलेले भारताचे औषधी क्षेत्र आता त्याच्या जाळ्यातून हळूहळू मुक्त होताना दिसत आहे. यामागचे कारण म्हणजे 'आत्मनिर्भर भारत अभियान.' 2000 पर्यंत भारत औषध क्षेत्रात जवळपास आत्मनिर्भरच होता. औषध उत्पादन क्षेत्रात आवश्यक असणारी सामग्री म्हणजेच कच्चा माल त्यास आपण 'अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल्स इनग्रेडियंटस्' (एपीआय) असे म्हणतो, तो 2000 पर्यंत भारतातच तयार व्हायचा आणि तत्कालीन काळात उत्पादकांसाठी निकोप स्पर्धाही होती. कच्च्या मालाच्या मुबलकतेमुळे देशातील औषध उद्योग हा केवळ वेगाने विकसित होत नव्हता, तर जगाला वाजवी किमतीत आवश्यक औषधेही उपलब्ध करून देत होता; पण चीनच्या कुरापतीमुळे भारताचे 'एपीआय' क्षेत्र विस्कळीत झाले, कारण चीनमधूनच पडत्या भावात कच्चा माल भारतात पाठवला जाऊ लागला.
परिणामी, भारताचा 'एपीआय' उद्योग हा स्पर्धात्मक राहिला नाही आणि कंपन्या हळूहळू बंद पडू लागल्या. उदाहरणार्थ, एमोक्सिसायक्लिन नावाची अँटिबायोटिक ही पेनिसिलिन-जी तत्त्वातून तयार केली जाते. पेनिसिलिन-जी नावाचा 'एपीआय' भारतात पुरेशा प्रमाणात तयार होतो आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्य सुमारे 22 डॉलर प्रतिग्रॅम होते; मात्र चीनने त्याचे भाव पाडण्यासाठी डंपिंग धोरण केले आणि पेनिसिलिन-जी हे नऊ डॉलरपेक्षा कमी मूल्यावर विकण्यास सुरुवात केली. कालांतराने चीन हा प्रारंभी 'एपीआय' दुप्पट आणि नंतर चौपट किमतीने विकू लागला. पर्याय नसल्याने भारतीय कंपन्यांना चीनने निश्चित केलेल्या किमतीवर कच्चा माल खरेदी करणे भाग पडले. अशीच स्थिती अन्य 'एपीआय'च्या बाबतीत राहिली.
कच्च्या मालाच्या किमतीतील सर्वाधिक वाढ ही कोरोना काळात पाहावयास मिळाली. त्यामुळे देशातील 'एपीआय' उद्योगाची पुनर्बांधणी ही केवळ औषधी क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे किंवा औषधाच्या किमती कमी करण्यापुरती नाही, तर आरोग्य सुरक्षेच्या द़ृष्टीनेही महत्त्वाची असल्याचे केंद्र सरकारला कळून चुकले. चीन हा भारतासमवेत वैरभावना बाळगतो. त्यामुळे औषधासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सामग्रीसाठी यापुढे चीनवर अवलंबून राहता येणार नाही, असेच धोरण आखणे गरजेचे होते. त्यानुसार सरकारने पावले टाकली. मे 2020 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनच्या व अन्य देशांच्या डंपिंग धोरणांमुळे मोडकळीस आलेल्या उद्योगांची पुनर्बांधणी करण्याचा व परदेशांवरचे अवलंबित्व संपविण्याच्या द़ृष्टीने 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' सुरू केले.
प्राथमिक पातळीवर 'एपीआय'मध्ये सामील असलेल्या तेरा वस्तू निश्चित केल्या. शिवाय 'एपीआय' क्षेत्रासाठी उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेत 41 उत्पादनांचा समावेश केला. त्यात मधुमेह, स्टेरॉईड, अँटिबायोटिक आदींसाठीच्या औषधांवर अधिक भर दिला. यासाठी 20 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद प्रस्तावित केली. विशेष म्हणजे ही योजना ध्येय गाठण्यासाठी काम करत असून, देशातील औषध उद्योग आत्मनिर्भर होण्याकडे वेगाने वाटचाल करताना दिसत आहे. उदा. 'पेनिसिलिन-जी'चे भारतातील उत्पादन बंद झाले होते व आता त्याचे उत्पादन अनेक कंपन्यांनी सुरू केले आहे.
जसजसे 'एपीआय' क्षेत्रातील आत्मनिर्भर होण्याचे सकारात्मक परिणाम हाती पडू लागतील, तसतसे या कच्च्या मालाच्या किमतीही कमी होऊ लागल्या. तज्ज्ञांच्या मते, 'एपीआय'च्या किमतीत कोरोना काळापासून आतापर्यंत 50 टक्के घट झाली आहे. तापावरचे औषध 'पॅरासिटिमॉल'ची 'एपीआय' किंमत ही कोरोना काळात 900 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचली होती, ती आता 250 रुपये प्रतिकिलो झाली आहे. यानुसार अस्थमाचे औषध 'मॉनटेलूकास्ट सोडियम'ची किंमत 45 हजार रुपये प्रतिकिलो होती आणि ती आता 28 हजार प्रतिकिलो झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतातीलच 'एपीआय' उत्पादनाला मागणी असल्याने चीनकडून कच्चा माल (एपीआय अणि अन्य उत्पादनांसह) येणे कमी झाले असून, हे चित्र सहा महिन्यांपासूनचे आहे. भारत एवढ्या संख्येने औषध उद्योगाची पुनर्बांधणी करेल, याची चीनला कदाचित कल्पना नव्हती. म्हणूनच त्याने जगभरातील औषध उद्योगांवर ताबा मिळवण्यासाठी जादा क्षमता विकसित केली होती. अशा वेळी चीनमध्ये 'एपीआय'चा साठा आणि पुरवठा खूप झाल्याने किमतीत घट होणे स्वाभाविकच आहे.
रासायनिक उद्योगांतील तज्ज्ञांच्या मते, देशात सोडियम सायनाईडबाबतीत आत्मनिर्भर होण्याच्या द़ृष्टीने यूपीएल आणि एचसीएल नावाच्या दोन भारतीय कंपन्यांनी 500 कोटी रुपयांच्या खर्चाची स्वत:ची यंत्रणा सुरू केली; मात्र या यंत्रणेची स्थापना केल्यानंतर चीन, युरोपीय संघ, जपान, दक्षिण कोरियाने सोडियम सायनाईडच्या उत्पादनावरील खर्च वाढविला आणि त्यामुळे सोडियम सायनाईडच्या किमती नीचांकी पातळीवर खाली आल्या. या किमती स्पर्धेतून कमी झालेल्या नव्हत्या.
या देशांनी आपल्या आर्थिक शक्तीचा वापर करत डंपिंग धोरण सुरू केले. त्यामुळे यूपीएल व एचसीएलचे उत्पादन हे आर्थिकद़ृष्ट्या नुकसानीचा व्यवसाय ठरला. त्यामुळे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या महासंचालकांनी चीन व युरोपीय संघातून होणार्या आयातीवर डंपिंगविरोधी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे; मात्र देशांतर्गत औषधी उद्योगाला अशा प्रकारचा दिलासा देण्याची प्रक्रिया रेंगाळणारी व थकविणारी आहे. त्यासाठी देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात देखरेख ठेवणारी संस्था अस्तित्वात आणण्याची गरज आहे.
