नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार रश्मी बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज जात प्रमाणपत्राच्या कारणावरुन बाद ठरवण्यात आला होता. जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवले होते. या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यांसदर्भात याचिका दाखल केली होती, उच्च न्यायालयाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे रश्मी बर्वे यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही दिलासा मिळाला नाही.
काँग्रेस पक्षाच्या वतीने रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून रश्मी बर्वे यांना उमेदवारी घोषित करण्यात आली होती. उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर रश्मी बर्वे यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. त्यामुळे त्यांचा अर्ज बाद झाला. त्यानंतर त्यांनी या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रीय सुरु असल्याने यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे म्हटले होते. पुढे रश्मी बर्वे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाकडून देखील त्यांना दिलासा मिळालेला नाही. रश्मी बर्वे यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर त्यांचे पती शामकुमार बर्वे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
रश्मी बर्वे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मौखिक निरीक्षण नोंदवले आणि राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. मौखिक निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारला उद्देशून म्हणाले की, याप्रकरणी तुम्ही दाखवलेली तत्परता ही इतर वेळी दाखवली जात नाही. आता सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्यामुळे आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकत नाही." हे निरीक्षण नोंदवतानाच राज्य सरकारची बाजू मांडत असलेले महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, "तुम्ही सरकारला कळवा की सरकारद्वारे जे केले जात आहे ते बरोबर नाही." सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मौखिक निरीक्षण नोंदवताना फटकारले असले तरी रश्मी बर्वे यांच्याकडे आता कुठलाही पर्याय नाही.
