चालू गळीत हंगामात उसाची पहिली उचल 3,300 रुपये मिळालीच पाहिजे. विनाकपात एकरकमी एफआरपी देऊन जानेवारीपर्यंत उर्वरित रक्कम द्या; अन्यथा यानंतर गळीत हंगाम बंद पाडू, असा इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जयसिंगपूर येथे मंगळवारी झालेल्या ऊस परिषदेत दिला. पूरग्रस्त उसाचे आणखी नुकसान होऊ नये यासाठी ही मुदत देत आहे, यंदाच्या वर्षी साथ द्या, पुढील वर्षी पावणेचार हजार रुपये दर मिळवून देऊ, असे आश्वासनही शेट्टी यांनी यावेळी दिले.
जयसिंगपूर येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 20 वी ऊस परिषद विक्रमसिंह क्रीडांगणावर मंगळवारी सायंकाळी झाली. अध्यक्षस्थानी अजितसिंह शिंदे-नेसरीकर होते. प्रथम दीपप्रज्वलन झाले. त्यानंतर शहिदांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले.
राज्यात महापूर व अतिवृष्टीने शेतकर्यांनी सर्वस्व गमावले असताना सरकारी कर्मचार्यांना 11 टक्के महागाई भत्ता कसा दिला जातो, असा सवाल करून शेट्टी म्हणाले, आमचा दसरा महाविकास आघाडी सरकारने कडू केला आहे. त्यामुळे दिवाळीला या सरकारला सोडणार नाही. मंत्री दिवाळीच्या शुभेच्छा द्यायला आले, तर त्यांना काळे झेंडे दाखवा आणि त्यांची दिवाळी गोड होऊ देऊ नका. 2019 साली भाजपने गुंठ्याला 900 रुपयांची मदत केली आणि महाविकास आघाडीने गुंठ्याला 150 रुपये मदत करून शेतकर्यांची क्रूर थट्टाच केली आहे.
यंदा एफआरपीचे तुकडे करण्याचा पहिला पाया केंद्राने घातला. यामध्ये महाविकास आघाडीचाही वाटा आहे. तुमच्या मनामध्ये पाप नसेल तर मंत्र्यांनी एफआरपीचे तुकडे करणार नसल्याची भूमिका जाहीर केली असती. एफआरपीचे तुकडे करण्यासाठी सहकारी व खासगी चार संघटना आघाडीवर आहेत. राज्य राष्ट्रीय संघाने नीती आयोगाकडे जाऊन एकरकमी एफआरपी परवडत नाही म्हणून समिती स्थापन करून अहवाल तयार करण्याचे ठरले. हा वेळकाढू प्रकार आहे. शेतकर्यांना स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे दर देतो, असे सांगून फसवून कृषिमूल्य आयोगाची वाट लावली. सध्या कृषिमूल्य आयोग विनाअध्यक्षाचा आहे. त्यामुळे हा अहवाल टास्क फोर्सकडे गेला. 20 जुलै रोजी महाविकास आघाडी सरकारने तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याला पाठिंबा देऊन तीन तुकडे करा; पण वर्षात पैसे द्या, असे स्पष्ट केले. ज्या उद्धव ठाकरेंचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी सूचक म्हणून मी सुचवले, त्यांना स्वाभिमानीकडून एक अभिप्राय घ्यावा असे का वाटले नाही, असा सवालही शेट्टी यांनी केला.
2013 साली ऊस दर नियंत्रक समिती तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थापन केली होती. त्यांनी शेतकर्यांचे हित बघून या समितीत माझ्यासह रघुनाथ पाटील व अन्य शेतकरी नेत्यांना घेतले होते. आता केलेल्या समितीत नियुक्त केलेलेे सदस्य आमदारांसमोर तोंड उघडत नाहीत. राष्ट्रवादीला ऊस उत्पादक शेतकर्यांनी बळ दिल्याचे शरद पवार विसरले आहेत. कसोटीचा काळ आला की, त्यावेळी तुम्ही शेतकर्यांच्या पाठीशी न राहता कारखानदारांच्या मागे उभे राहता. राज्यात भाजपचे सरकार होते त्यावेळी तुमची नाव बुडत असताना अनेकजण ईडी, आयकर विभागाला घाबरून भाजपमध्ये पळून गेले आणि आता ईडीच्या कारवाईमुळे राहिलेली उंदरेही पळून जातील, या भीतीतून तुम्ही शेतकरीविरोधी निर्णय घेत आहात, असा टोला यावेळी शेट्टी यांनी पवारांना टोला लगावला.
राज्यात गतवर्षी 135 लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. त्यातील 40 लाख टन साखर शिल्लक आहे. आता क्विंटलला 3,700 ते 3,800 रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुटलेल्या उसाला दिवाळीला 150 रुपये द्या, अशी मागणी करून शेट्टी यांनी चालू गळीत हंगामात उसाची पहिली उचल 3,300 रुपये मिळालीच पाहिजे, असा आग्रह धरला. विनाकपात एकरकमी एफआरपी देऊन जानेवारीपर्यंत उर्वरित रक्कम द्या; अन्यथा यानंतर गळीत हंगाम बंद पाडू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
रविकांत तुपकर म्हणाले, एफआरपीबाबतीत धोका होऊ शकतो. साखरेच्या दराचा विचार करता एफआरपीपेक्षा 300 ते 400 रुपये जादा मिळाले पाहिजेत. शासनाने आमदार, खासदार, कर्मचार्यांचे पगार कमी करून शेतकर्यांना न्याय दिला पाहिजे. गांजा प्रकरणातून असे वाटत आहे की सगळेच मंत्री गांजा पितात. त्यामुळे आता ना महाविकास आघाडी, ना भाजप… त्यामुळे आता आपण ब्रह्मचारी म्हणून स्वतंत्र राहू.
हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार फक्त जॅकेट घालून भाषण ठोकतात. लोकांना अजून वाटतेय राजू शेट्टीच खासदार आहेत. विमा कंपन्यांनी शेतकर्यांना फसविले आहे. त्यांची पोलखोल राजू शेट्टींनी उस्मानाबादमध्ये केली आहे, असे सांगून जो कोणी ठरलेला दर देणार नाही त्या कारखानदारांना, आमदार, खासदारांना तुडवा, असा सल्लाही तुपकर यांनी दिला.
यावेळी स्वाभिमानी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप, सतीश काकडे, स्वाभिमानी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. जालंदर पाटील, माजी बांधकाम सभापती सावकार मादनाईक, युवती आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा पूजा मोरे, संदीप कारंडे, जनार्दन पाटील, राजेंद्र गड्ड्याण्णावर, वैभव कांबळे, पोपट मोरे, महेश खराडे यांंनी राज्य तसेच केंद्र शासनावर सडकून टीका केली.
परिषदेत स्वागत तालुकाध्यक्ष शैलेश आडके यांनी, तर प्रास्ताविक विठ्ठल मोरे यांनी केले.
1) ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश 1966 च्या तरतुदीनुसार ऊस उत्पादक शेतकर्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्यात यावी. काही कारखान्यांनी शेतकर्यांना फसवून ऊस न तोडण्याची भिती घालून बेकायदेशीर करारावर सह्या घेतल्या आहेत. हे आम्हाला मान्य नसून ही सभा शेतकर्यांना विनाकपात एकरकमी एफआरपी देण्याचा ठराव करत आहे.
2) राज्य सरकारने महापुरात बुडालेल्या उसाला प्रति गुंठा 150 रूपये नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार भरपाई देण्याचे जाहीर केले होते. त्यावेळच्या निर्णयानुसार गुंठ्याला 950 रूपयांची भरपाई देण्यात आलेली होती. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे आताही गुंठ्याला 950 रूपये नुकसान भरपाई द्यावी. तसेच बुडीत ऊस साखर कारखान्यांना प्राधान्याने विनाकपात तोड देण्यासंदर्भात आदेश द्यावेत. अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्ध्वस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी 4000 रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, धान, मका, भाजीपाला आदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. हेक्टरी 50 हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी.
3) शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करून शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा 12 तास वीज देण्यात यावे. तसेच प्रलंबित वीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देणेत यावे. महापूर व अतिवृष्टी काळातील न वापरलेले वीज बिल माफ करण्यात यावे.
4) साखरेचा किमान विक्री दर 37 रूपये करण्यात यावा. साखरेवरील जीएसटी एक वर्षाकरिता माफ करण्यात यावे. तसेच केंद्र सरकारने तातडीने साखर कारखान्यांची थकीत निर्यात अनुदान कारखान्यांकडे वर्ग करावी.
5) नाबार्डने 4 टक्के व्याज दराने साखर कारखान्यांना थेट साखर तारण कर्ज द्यावे.
6) गोपिनाथ मुंढे महामंडळामार्फत ऊस तोडणी मजुरांची नोंदणी करून महामडंळामार्फतच मजुरांचा पुरवठा ऊस वाहतूकदारांना पुरवण्याची जबाबदार शासन घेणार असेल तरच शासनाच्या धोरणाप्रमाणे महामंडळाला शेतकर्यांचे प्रतिटन 10 रूपये कपात करून 100 कोटी रूपये उपलब्ध करून देण्यात यावे. अन्यथा त्या कपातीला आमचा विरोध राहिल.
7) राज्य सरकारने नियमित कर्ज भरणार्या शेतकर्यांना 50 हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ती रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यावर त्वरीत वर्ग करण्यात यावी.
8) महाराष्ट्र (कारखान्यांना पुरवण्यात आलेल्या) ऊस दराची विनियमंन अधिनियमन 2013 मध्ये दुरूस्ती करून 8/3/ग मध्ये दुरूस्ती करून जर कारखान्यांनी बी हेवी मोलॅसिसचे उत्पादन केल्यास त्या मोलॅसिसची किंमत ही कमी झालेल्या रिकव्हरीच्या प्रमाणात साखरेची बाजारातील किंमत किंवा कृषिमूल्य आयोगाने घोषित केलेल्या दरातील यापैकी जी रक्कम जास्त असेल ती बी हेवी मोलॅसिसची किंमत म्हणून धरण्यात यावी. तसेच जर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉलचे उत्पादन घेतल्यास इथेनॉलच्या प्रकिया खर्च वगळता इथेनॉल व्रिकीतून आलेली संपूर्ण रक्कम किंवा कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या एफआरपीच्या यापैकी जी जास्त रक्कम असेल ती ऊस दर म्हणून शेतकर्यांना धरण्यात यावे.
9) गेल्या गळीत हंगामातील थकीत एफआरपी 15 टक्के व्याजासहित दिल्याशिवाय गाळप परवाना देण्यात येऊ नये. व असे साखर कारखाने शेतकर्यांची थकबाकी ठेऊन चालू केल्यास कायदा हातात घेऊन कारखाने बंद पाडू
10) गेल्या दीड वर्षामध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील इथेनॉलचे दर 60 टक्क्यांनी वाढले आहेत. म्हणून केंद्र शासनाने इथेनॉलच्या खरेदी दरात 10 रूपयानी वाढ करावी.
11) केंद्र सरकारने नेमलेल्या सी. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या सुत्राप्रमाणे साखर कारखान्यांना एफआरपी पेक्षा अधिक उत्पन्न मिळाल्यास महसुली वाटप सुत्रानुसार (आर.एस.एफ) नफ्याची वाटणी केली जाते. अर्थात हा केंद्र सरकारचाच कायदा आहे. असे असताना केंद्र सरकारचे आयकर खाते त्यांच्यावर आयकर लावत असून हे पुर्णतः चुकीचे आहे. केंद्र सरकारचा दोन खात्यातील समन्वय नसल्यामुळे नाहक साखर उद्योग व शेतकर्यांना त्रास होत आहे. किंवा केंद्र सरकारने या नोटीसा मागे घ्यावेत व साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर दिल्यास आयकर लावण्यात येऊ नये.
12) गेल्या गळीत हंगामातील तुटलेल्या उसाला 150 रूपये अंतिम बिल देण्यात यावे. तसेच चालू वर्षी उसाला 3300 रूपये उचल देण्यात यावी. सदर उचलीपैकी विनाकपात एकरकमी एफआरपी देऊन मार्च पर्यंत उर्वरीत रक्कम देण्यात यावे. तसेच गळीत हंगाम संपल्यानंतर साखरेच्या दराची परिस्थिती पाहून अंतिम दराची मागणी केली जाईल.
