पुढारी ऑनलाईन डेस्क : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावाविषयी आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला होता. यानंतर राहुल गांधी या प्रकरणात दोषी आढळल्याने लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचावर अपात्रतेची कारवाई केली होती. दरम्यान, गुजरात उच्च न्यायालयात राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळावी, या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. गुजरात उच्च न्यायालय उद्या (दि.७) याचिकेवर निकाल देणार आहे. (Rahul Gandhi defamation case)
'मोदी' आडनावावरून अवमानकारक टिप्पणी केल्याच्या प्रकरणात सूरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलेले काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द झाले होते. लोकसभा सचिवालयाने याबाबतचा आदेश जारी केला होता. स्वतः राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षासाठी हा जबर धक्का मानला जात आहे. (Rahul Gandhi defamation case) या कारवाईनंतर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. राहुल गांधी म्हणाले होते की, "मी भारताच्या आवाजासाठी लढत आहे. मी त्यासाठी कोणतीही किंमत चुकवायला तयार आहे." असे ट्विट राहुल गांधी यांनी केले आहे.
राहुल गांधींना अपात्र ठरवल्याने काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली होती. हा तर लोकशाहीवर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस नेत्यांनी दिली. मोदी सरकार राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाला घाबरलेत. त्यामुळेच सरकारने राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्त्व रद्द केले असल्याची टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली होती. (Rahul Gandhi defamation case)
