एखाद्या बलवानाची मुजोरी वाढायला लागते आणि तो कुणालाही जुमानेनासा होतो तेव्हा त्याच्या उपद्रवाची झळ बसणारे घटक वेगळ्या बहाण्याने एकत्र येतात. क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॉग अर्थात 'क्वाड' गटाचे तसेच आहे. भारतासह अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे जगातील चार महत्त्वाचे देश या गटाचे सदस्य चीनच्या उपद्रवाला शह देण्यासाठी एकत्र आले.
आशिया-पॅसिफिक प्रदेशात म्हणजेच हिंद आणि प्रशांत महासागरादरम्यान येणार्या सागरी क्षेत्रावरील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला लगाम घालणे हे 'क्वाड'च्या निर्मितीचे प्रमुख अघोषित उद्दिष्ट सांगितले जाते. आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांना चिनी वर्चस्वापासून वाचवण्याचा उद्देशही आहेच. टोकियो येथे झालेल्या क्वाडच्या शिखर संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा सहभागी झालेे. बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष होते ते यासाठीच की, एरव्ही हा विषय 'क्वाड'मधील सहभागी चार देश आणि ते ज्यांच्या विरोधात एकत्र आले आहेत तो चीन एवढ्यापुरतीच ती महत्त्वाची ठरली असती. परंतु, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जगातील चार शक्तिशाली देशांचे प्रमुख नेते एकत्र आले.
रशिया-युक्रेन युद्धाचे जगभरातील व्यवहारांवर झालेले परिणाम आणि विविध राष्ट्रांवर भविष्यात होणारे परिणाम यासंदर्भात चार प्रमुख राष्ट्रे काय भूमिका घेतात, याबाबत जगभरात उत्सुकता होती. अपेक्षेप्रमाणे बैठकीत युद्धासंदर्भात चर्चा झाली आणि अमेरिका, जपानने त्यासंदर्भात ठोस भूमिका घेऊन रशियाचा निषेधही केला. भारत मात्र तसे करू शकला नाही. कारण, युद्ध सुरू झाल्यापासून त्यासंदर्भात भूमिका न घेणार्या देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे. भारताच्या या भूमिकेसंदर्भात अमेरिकेने यापूर्वी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. परंतु, काहीही झाले तरी भारताचा जुना मित्र असलेल्या रशियाविरोधात भूमिका न घेण्यावर भारत ठाम राहिला. ती भूमिका 'क्वाड'च्या बैठकीपर्यंत कायम ठेवली.
युद्धासारख्या जागतिक पातळीवरील गंभीर मुद्द्यासंदर्भातही एकमत नसलेल्या चार देशांना बांधून ठेवणारा अर्थातच चीन हाच एकमेव मुद्दा असल्याचे स्पष्ट होते. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला, त्याला पाठिंबा देणार्या जगातील मोजक्या देशांमध्ये चीनचा समावेश आहे. रशियाला पाठिंबा देणार्या चीनच्या भूमिकेतून त्यांची भविष्यातील दिशाही स्पष्ट होते. जे रशिया-युक्रेनचे आहे, तसेच साधारणपणे चीन आणि तैवानचे आहे.
भविष्यात रशियाप्रमाणेच आगळीक करून चीन तैवानवर हल्ला करू शकतो आणि आजच्या धोरणानुसार त्यावेळी रशिया चीनला पाठिंबा देऊ शकतो. त्या परिस्थितीत अमेरिकेची भूमिका काय असेल, याचे सूतोवाच अध्यक्ष जो बायडन यांनी केले असले, तरी ते तोंडदेखले उत्तर होते की, अमेरिका तशी भूमिका घेणार आहे, हे एवढ्यात स्पष्ट होऊ शकत नाही.
चीनने तैवानवर आक्रमण केल्यास अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करेल, असा इशारा बायडेन यांनी दिला. तैवानच्या समर्थनार्थ अमेरिकेच्या अलीकडच्या काळातील अध्यक्षांपैकी कोणत्याही अध्यक्षाने इतकी थेट भूमिका घेतली नव्हती. त्याअर्थाने 'क्वाड'च्या शिखर संमेलनातील हा सर्वात ठळक भाग म्हणता येईल. बायडन यांची ही ग्वाही महत्त्वाची अशासाठी ठरते की, रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भात त्यांनी घेतलेल्या कातडीबचाऊ धोरणामुळे जगभरात त्यांची नाचक्की झाली.
त्याआधी अफगाणिस्तानसारखा देश तालिबानच्या ताब्यात जाण्यासाठी अमेरिकेची कचखाऊ भूमिकाच कारणीभूत ठरली. युक्रेनसारख्या छोट्या देशाला अमेरिकेसह नाटो देशांनी सातत्याने रशियाविरुद्ध चिथावणी दिली. या बलदंडांच्या पाठिंब्यामुळे युक्रेन रशियाला दंडाच्या बेटकुळ्या दाखवत राहिला. त्यामुळे बिथरलेल्या रशियाने थेट आक्रमण केले. त्यावेळी मात्र युक्रेनच्या पाठिराख्या युरोपीय देशांनी मागच्या मागे पलायन केले. युक्रेनला विविध पातळ्यांवरची मदत करीत राहिले, तरी रशियाविरोधातील युद्धात मात्र युक्रेनच्या बाजूने ते उतरले नाहीत. परिणामी, युक्रेन आजही युद्धात टिकून असला, तरी देश म्हणून युक्रेन उद्ध्वस्त झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर चीनने तैवानवर हल्ला केल्यास थेट लष्करी हस्तक्षेपाची ग्वाही महत्त्वाची ठरते. त्यातून दोन्ही गोष्टींची शक्यता निर्माण होऊ शकते. एक म्हणजे, अमेरिकेच्या इशार्यामुळे चीन आक्रमणाच्या फंदात पडणार नाही किंवा चीनचा एकूण दांडगावा लक्षात घेता अमेरिकेच्या भूमिकेची चाचपणी करण्यासाठी तैवानवर आक्रमणही केले जाऊ शकते. त्यावेळी मात्र अमेरिकेपुढे धर्मसंकट निर्माण होईल. भारतासाठी 'क्वाड'चे विशेष महत्त्व आहे. कारण, चीन हा भारताचा शेजारी आणि भारताला त्याचा उपद्रव सातत्याने होत असतो.
'क्वाड' बैठकीपूर्वी चीनने भारताच्या सीमेवर चिथावणीखोर कारवाया सुरू केल्या होत्या. पूर्व लडाखमध्ये असलेल्या पँगाँग तलावावर दुसरा पूल बांधण्यास चीनने सुरुवात केली होती. चीनचा हा खोडसाळपणा सतत सुरू असतो आणि त्याच्याशी एकट्याने संघर्ष करण्याऐवजी अन्य शक्तिशाली देश सोबत असतील, तर नैतिक बळ मिळू शकते, ही भारताची यामागील भूमिका दिसते. त्याचमुळे रशिया-युक्रेन युद्धासंदर्भातील भूमिका वेगवेगळ्या असल्या, तरी भारत आणि अमेरिका 'क्वाड'च्या मंचावर एकत्र आले.
जागतिक पातळीवर हा संदेश महत्त्वाचा ठरतो. चीनच्या कारवायांना रोखण्यासाठी भारतासारखा देश सोबत असणे अमेरिकेसाठीही महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट झाले. अशा संमेलनांमधून होणार्या औपचारिक, अनौपचारिक चर्चांमधून आंतरराष्ट्रीय संबंध द़ृढ होण्यास मदत होऊ शकते. त्यातून आर्थिक स्थिती मजबूत करण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकली जाऊ शकतात. चीनसारख्या आर्थिक महासत्तेशी सामना करावयाचा असेल, तर आर्थिक पातळीवर मजबूत असण्याची आवश्यकता आहे. चीनची एकूण दादागिरी वाढली, त्यामागे चीनची आर्थिक ताकदच आहे. या ताकदीचा मुकाबला त्याचमार्गानेच करता येऊ शकतो, याचे भान चारही देशांना नक्कीच असेल!
