पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: राज्य शासनाने पिंपरी चिंचवड महापालिका हद्दीतील 3 मार्च 2023 पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ केला. मात्र, पुणेकरांना मिळकत करात मिळणार्या 40 टक्के सवलतीचे आश्वासन देऊनही अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकार पुणेकरांना कधी दिलासा देणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील सुमारे 5 लाख 4 हजार मिळकतींना मिळकत करात देण्यात येणारी 40 टक्के सवलत रद्द करण्यात आली. तर 2019 पासून नवीन कर आकारणी करण्यात आलेल्या मिळकतींना 40 टक्के सवलतीचा लाभ देण्यात येत नाही. महापालिकेने जुन्या मिळकतधारकांकडून 2019 पासून 40 टक्के सवलतीची वसुली केल्याने 5 लाख 4 हजार पुणेकरांना 2022-23 या आर्थिक वर्षापासून थकबाकीसह मोठ्या रकमेची बिले आली आहेत. मिळकत करावरून नागरिकांच्या तीव्र भावना आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाच महिन्यांपुर्वी नागरिकांनी वाढीव मिळकत कर भरू नये आणि महापालिकेने देखील तगादा लावू नये. या संदर्भात राज्यशासन लवकरच निर्णय घेईल, असे आश्वासन दिले होते.
दुसरीकडे राज्य शासनाने शुक्रवारी अद्यादेश काढून पिंपरी चिंचवड शहरातील 3 मार्च 2023 पूर्वीच्या अनधिकृत घरांचा शास्तीकर पूर्णपणे माफ करून नागरिकांना दिलासा दिला. मात्र, पुणेकरांना मिळकत करात मिळणारी 40 टक्के सूट पाच महिन्यापूर्वी आश्वासन देऊनही लागू केली जात नाही. मात्र अद्याप यावर काहीच निर्णय झालेला नाही. आता 2022-23 हे आर्थिक वर्ष पुढील महिन्यांत अर्थात 31 मार्चला संपणार आहे. मार्च अखेर निर्णय न झाल्यास या नागरिकांना मागील सहा महिन्यांपासून दरमहा 2 टक्के चक्रवाढ पद्धतीने थकबाकी भरावी लागणार आहे. थकबाकीची ही रक्कम अगदी काही हजारांपासून लाखो रुपयांमध्ये असेल. यानंतर 1 एप्रिलपासून 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा बोजा येउन पडणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आता लवकर 40 टक्के सवलत लागू करण्यासंदर्भात अद्यादेश काढावेत, अशी मागणी केली जात आहे.
नागरिकांना मिळकत कराचे बील येण्यास सुरूवात होईल. या बिलांमध्ये जर 40 टक्क्याचा समावेश झाला तर, कसबापेठ पोटनिवडणुकीची पुनरावृत्ती संपूर्ण शहरातील मतदारसंघामध्ये होईल. महापालिका निवडणुकीतही याचे पडसाद उमटतील. आश्वासन देऊनही प्रश्न प्रलंबीत ठेवण्याची प्रवृत्ती योग्य नाही. सत्ताधार्यांनी कसबा पेठ पोटनिवडणुकीपासून धडा घेऊन, त्वरीत निर्णय घ्यावा व पुणेकरांना दिलासा द्यावा.
– विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच
राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता येण्यापूर्वी प्रामाणिकपणे मिळकत कर भरणार्या पुणेकरांना करामध्ये 40 टक्के सवलत मिळत होती. मात्र, भाजपने ही सवलत काढून घेतली. एवढेच नाही तर पुणेकरांना मागील थकबाकीचीही बिले पाठवली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी बिले भरू नका, 40 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असे वरवरचे आश्वासन पुणेकरांना दिले. आर्थिक वर्ष संपत आले तरीही पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनावर काहीच झाले नाही. त्यांचे आश्वासन हवेत विरले आहे. पिंपरी चिंचवडकरांप्रमाणे पुणेकरांनाही दिलासा न दिल्यास पुणेकर जनता दुटप्पी भूमिका घेणार्या भाजपला धडा शिकवेल.
– मोहन जोशी, माजी आमदार
