व्हीआयपी संस्कृतीवर अंकुश हवा!

काही दिवसांपूर्वी राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांचा ताफा सिग्नलवर थांबल्याची बातमी आली. ही बातमी एकप्रकारे व्हीआयपी संस्कृतीवर अंकुश बसविण्याच्या द़ृष्टीने चांगली आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी रस्त्यावर एखाद्या सामान्य नागरिकाप्रमाणे प्रवास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणून त्यांचा ताफा 'रेड सिग्नल'च्या वेळी अन्य वाहनांप्रमाणेच थांबणार आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना व्हीआयपी ताफ्यांमुळे होणारा त्रास हा नवीन नाही; मात्र तो कमी व्हावा यासाठी राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी पुढाकार घेतला आहे. वास्तविक आपल्याकडे आजही व्हीआयपीची म्हणजे अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचा बोलबाला आहे. सामान्य आणि अतिमहत्त्वाची व्यक्ती यांच्यात दरी असून, याविषयी लोकांत केवळ नाराजी नसून संताप आहे. देशातील प्रत्येक भागात अतिमहत्त्वाच्या लोकांची वर्दळ ही वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरते. परिणामी, लोकांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो. काहीवेळा या ताफ्यांमुळे रुग्णवाहिका गर्दीत अडकल्याच्या बातम्या ऐकावयास मिळतात.

गंभीर रुग्ण ते गर्भवतींपर्यंतच्या मंडळींना वाहतूक कोंडीत अडकल्याने प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. कितीतरी ठिकाणी वावर असलेली व्हीआयपी संस्कृती ही लोकांना तापदायक ठरते. मंदिराच्या ठिकाणी एखादा माननीय आला तर सामान्य नागरिकांची दर्शन रांग थांबवली जाते. गर्दीत ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले यांचे हाल होतात. या अनुभवामुळे सर्वसामान्य नागरिक अस्वस्थ राहतात. अशीच स्थिती रस्त्यावरून जाताना अनुभवास येते. म्हणून गर्दीतून, कोंडीतून सुटका मिळण्यासाठी आणि गंभीर रुग्णांना जोखमीपासून वाचवण्यासाठी शासन दरबारी निर्णय घेणे गरजेचे आहेच, त्याचबरोबर तातडीने अंमलबजावणी करणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या देशात सामान्य जनतेच्या समस्या समजून घेण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. अर्थात, या गोष्टी केवळ समान वागणुकीच्या बळावर दूर करणे शक्य आहे. अतिमहत्त्वाच्या लोकांना वेगळी वागणूक देण्यावर पायबंद घालण्यासाठी हाच एकमेव मार्ग आहे; मात्र राजकारण असो किंवा अन्य कोणतेही क्षेत्र असो, अतिविशिष्ट लोकांना झुकते माप देण्याची संस्कृती ही सर्वसामान्यांना त्रासदायक असून, ती क्लेषदायक आहे. इंग्रजाच्या काळापासून सरकारी व्यवस्थेतील नियमांनुसार राबविण्यात येणारी व्हीआयपी संस्कृती आजही कायम आहे. प्रामुख्याने नोकरशाही आणि राजकारणात या संस्कृतीने बस्तान मांडले आहे. व्हीआयपी संस्कृतीवरून जनतेला होत असलेल्या अडचणीबाबत वारंवार आवाज उठवला गेला आहे; मात्र त्याकडे लक्ष वेधले जातेच असे नाही.

जगातील बहुतांश देशांत ही संस्कृती अस्तित्वात नाही. काही वर्षांपूर्वी एका ऑनलाईन सर्वेक्षणात 87 टक्के लोकांनी व्हीआयपी संस्कृतीमुळे शहरातील सर्वसामान्य लोकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो, असे सांगितले. वाहतुकीत येणारे अडथळे ही एक मोठी समस्या आहे. वास्तविक व्हीआयपी संस्कृतीचा बोलबाला हा समानता आणि आदर यांच्या तत्त्वाला हरताळ फासणारा आहे. अशावेळी या संस्कृतीपासून चार हात लांब राहिल्यास सर्वसामान्य लोक आणि विशेष लोकांतील अंतर कमी होऊ शकते. जनता आणि नेता यांचा सहज वावर आणि अनौपचारिक संबंध या गोष्टी जनहिताच्या विचाराला चालना देणार्‍या आहेत. प्रत्येक पातळीवर व्हीआयपी संस्कृतीपासून मुक्ती मिळवणे गरजेचे आहे. या हेतूने औपचारिक निर्देशांचे पालन करत लोकप्रतिनिधींनी विशेष व्यक्तीची मानसिकता सोडून जनहिताला प्राधान्य द्यायला हवे. केवळ रस्त्यावरच नाही, तर अन्य ठिकाणी व्हीआयपी संस्कृतीचा बोलबोला आहे. अगदी मंदिरात दर्शन घेण्यासाठी व्हीआयपी लोकांना प्राधान्य दिले जाते. त्याचा नाहक त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागतो. यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. व्हीआयपी म्हणवून घेणारे हे लोक इतरांप्रमाणे माणूसच असतात; मग भेदभाव कशासाठी केला जातो, याचा विचार व्हायला हवा.