संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या वन (संवर्धन)दुरुस्ती कायद्याने विविध घटकांसमोर अनेक प्रश्न उपस्थित केले असून नजीकच्या भविष्यात त्यावरून संघर्ष निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्येही या कायद्यावरून तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असून त्यातून सामोपचाराने मार्ग काढावा लागणार आहे. पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर बनत असताना वनांच्या संदर्भाने केलेल्या नव्या कायद्याबाबत पर्यावरणप्रेमी घटकांनीही विविध मुद्दे मांडले आहेत. साहजिकच या कायद्याने पर्यावरणाच्या क्षेत्रात एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे.
खरेतर असे महत्त्वाचे कायदे करताना संसदेतच त्यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. चर्चेच्या माध्यमातून त्यातील त्रुटी दूर करावयास हव्यात. परंतु, दुर्दैवाने आपल्याकडे संसदेच्या कामकाजातील गोंधळ वाढल्यामुळे त्याचा फायदा घेऊन असे कायदे चर्चेविना मंजूर करण्याकडे सरकार पक्षाचा कल दिसून येतो. हितसंबंधी घटकांना अतिरिक्त लाभ पोहोचविण्याचा हेतू त्यातून अनेकदा साध्य केला जात असतो. सध्याच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रारंभापासूनच मणिपूरच्या प्रश्नावरून वातावरण तापले आहे.
पंतप्रधानांनी म्हणणे मांडावे आणि विशिष्ट नियमानुसार चर्चा करावी, अशी मागणी घेऊन विरोधक संघर्ष करीत आहेत. सत्ताधारी गटाकडून मात्र चर्चेची तयारी दाखवली जात असताना विरोधक ज्या नियमानुसार मागणी करीत आहेत, त्याला बगल देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे गोंधळ वाढत चालला आणि परिणामी काही कायदे चर्चेविना मंजूर करण्यात आले. वन (संवर्धन) दुरुस्ती कायदा त्यापैकीच एक आहे. केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हे विधेयक मांडले.
विरोधकांच्या गोंधळात फारशी चर्चा न होता, ते मंजूरही झाले. यापूर्वी 1980 साली पहिल्यांदा वनसंवर्धन कायदा आणण्यात आला होता. वन जमिनीवर बांधकामे होऊ नयेत, तसेच खाणकाम होऊ नये, यासाठी हा कायदा आणण्यात आला होता. त्यानंतर 43 वर्षांनी केंद्र सरकारने हा कायदा अधिक व्यापक करण्याचा प्रयत्न प्रयत्न केला आहे. खरेतर मार्च महिन्यामध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्यांदा हे विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यावेळी त्याला झालेल्या विरोधामुळे विधेयक संयुक्त समितीकडे विचारार्थ पाठविण्यात आले.
संयुक्त संसदीय समितीकडेही विधेयकावर आक्षेप घेणार्या अनेक सूचना आल्या. दुरुस्ती केलेला कायदा अवर्गीकृत वने, अधिसूचित करणे प्रस्तावित असलेली वने, राज्य सरकारची मान्यताप्राप्त अशी स्थानिक स्वराज संस्थेने नोंदणी केलेली वनजमीन, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समित्यांनी वनक्षेत्र म्हणून निश्चित केलेल्या जमिनींना हा कायदा लागू होईल, अशी खात्री संबंधित मंत्रालयाने दिली. दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यानंतर काही त्रुटी निदर्शनास आल्यास त्याची काळजी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घेण्यात येईल, असे संबंधित मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले.
आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेच्या आतील 100 किलोमीटरपर्यंतचे क्षेत्र आणि नक्षलग्रस्त-अतिरेकी प्रभावित क्षेत्रातील राष्ट्रीय सुरक्षेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे धोरणात्मक प्रकल्प, सार्वजनिक उपयुक्तता असलेले प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करणे, हा सुधारित कायद्याचा उद्देश सांगण्यात येतो. परंतु, त्यासंदर्भात विविध राज्यांचे आक्षेप असून ते परस्परांना छेद देणारे आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे आणि राष्ट्रीय महत्त्व याचा स्पष्ट अर्थ कायद्यामध्ये नमूद करण्यात यावा, अशी मागणी हिमाचल प्रदेश सरकारने केली आहे. तर छत्तीसगड राज्याचे म्हणणे आहे की, सुरक्षा संबंधित पायाभूत सुविधांचे प्रकार आणि त्या वापरणार्या यंत्रणा कुठल्या? याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात असावा. त्यावर संरक्षण आणि गृह खाते अशा प्रकल्पांची माहिती राज्यांना देईल, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
कायद्यातील व्याख्येनुसार कोणताही उपक्रम हा राष्ट्रासाठी महत्त्वाचा किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रकल्प असल्याचा उल्लेख करून हाती घेतला जाऊ शकतो, अशी भीती मिझोरामने व्यक्त केली आहे. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय सीमेलगतच्या राज्यांतील कोणतेही प्रकल्प हे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचे कारण देऊन ताब्यात घेतले जाऊ शकतात, असेही मिझोरामचे म्हणणे आहे. सिक्कीमने घेतलेला आक्षेपही महत्त्वाचा असून, वनसंवर्धन कायद्यात दुरुस्ती करून आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून शंभर किलोमीटरपर्यंतच्या प्रकल्पांना सूट दिल्यामुळे काही ठिकाणी संपूर्ण राज्यच प्रकल्पाच्या कक्षेत येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे कायद्यातील प्रस्तावित सूट दोन किलोमीटरपर्यंत कमी करण्याची मागणी सिक्कीमने केली आहे.
दुसरीकडे अरुणाचल प्रदेश आणि बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनने मात्र ही सवलत शंभर वरून दीडशे किलोमीटर करण्याची मागणी केली आहे. एकूणच या कायद्यासंदर्भात विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांच्या भावना तीव्र असून मतेही परस्पर भिन्न असल्याचे दिसून येते. असा हितांचा टकराव निर्माण होतो तेव्हा त्यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे अनेकदा आढळून आले आहे. चर्चेशिवाय केलेल्या एखाद्या कायद्याचे निमित्त होऊन परिस्थिती चिघळू शकते, हेही लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे असे कायदे केवळ संबंधित क्षेत्रापुरतेच नव्हे, तर एकूण कायदा-सुव्यवस्थेच्या द़ृष्टीने संवेदनशील ठरतात.
काहीवेळा राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण करू शकतात. ज्या जमिनीचा उल्लेख वनजमीन म्हणून झाला असेल अशा जमिनीवर वनसंवर्धन कायदा लागू होईल, असा निर्णय डिसेंबर 1996 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी भारतीय वन कायदा, 1927 अंतर्गत ज्या जमिनीचा उल्लेख वन असा केला जात होता, त्याच जमिनीवर वनसंवर्धन कायदा लागू करण्यात येत असे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जंगल म्हणून नोंद झालेल्या जमिनी आणि जंगलसद़ृश असलेल्या स्थायी जंगलांना त्यांच्या जमिनीची स्थिती विचारात न घेता, वनसंवर्धन कायदा लागू करण्यात आला. परिणामी, संबंधित ठिकाणच्या विकासात्मक कामांवर निर्बंध आले. विकासकामात अडथळे म्हणजे हितसंबंधांना बाधा याच सूत्रानुसार सुधारित वन (संवर्धन) दुरुस्ती कायदा करण्यात आला, हे लक्षात घ्यावयास हवे.
