'द इकॉनॉमिस्ट' या मासिकामध्ये अलीकडेच एक लेख प्रकाशित झाला असून, त्यात दक्षिणेतील विकासाचा आधार घेत खोडसाळपणे या मुद्द्याला राजकीय मुलामा देत भारतातील सत्तारूढ भाजपकडे दक्षिण राज्यांत ठोस पाया नसल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक, हे मासिक ज्या ब्रिटनमधून प्रकाशित होते, तेथेच आतापर्यंतच्या कोणत्याही पंतप्रधानाला संपूर्ण देशातून एकसारखा पाठिंबा मिळालेला नाही.
लंडनमध्ये नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'द इकॉनॉमिस्ट' नावाच्या मासिकात एक कुरापत काढणार्या लेखाच्या माध्यमातून उत्तर आणि दक्षिण भारत यांच्यात फुटीची वेगळी संकल्पना मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. दक्षिण भारतीय राज्ये ही आर्थिकद़ृष्ट्या उर्वरित भारताच्या राज्यांपेक्षा वेगळी आहेत, असे हे मासिक सांगते. भारतात केवळ 20 टक्के लोकसंख्या पाच दक्षिण राज्यांत (आंंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू आणि तेलंगणा) राहते; मात्र त्यांना एकूण परकी गुंतवणुकीचा 35 टक्के वाटा मिळतो. या राज्यांनी देशातील अन्य भागांच्या तुलनेत अधिक विकास केला आहे. 1993 मध्ये ही राज्ये देशातील जीडीपीत 24 टक्के योगदान देत असताना त्याचे प्रमाण आता 31 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.
दक्षिण भारतात 46 टक्के टेक युनिकॉर्न आहेत आणि भारतातून 46 टक्के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात याच पाच राज्यांतून होते. तसेच 66 टक्के आयटी सेवा याच दक्षिण राज्यांतून होते. अशा रीतीने एकप्रकारचा अजेंडा राबविणारे लोक सोडले तर सर्व जगाला ठाऊक आहे की, उत्तर ते दक्षिण आणि पूर्व ते पश्चिमपर्यंत भारत एकसंध आहे. या उपखंडात राहणारे लोक विविध धर्मांचे, जातीचे, भाषांचे, वेशभूषेचे आणि खानपानाची वेगळी शैली अंगीकारणारे असले तरी ते स्वत:ला भारतीय मानतात. भारताच्या वेगवेगळ्या भागांवर वेगवेगळ्या कालखंडांत वेगवेगळ्या शासकांचा अंमल राहिला आहे; मात्र भारतातील सर्व नागरिकांत एक अतूट बंधन होते आणि आहे. देशात विविध भागात असणारी ज्योतिर्लिंगे, तीर्थक्षेत्रे, चारधाम आदी सर्व भारतीयांना संपूर्ण देश आपलाच मानण्याची साक्ष देतात आणि या विविधतेमुळे आपल्या ऐक्यात कधीही अडथळा आलेला नाही, हेही सांगतात.
दुर्दैवाने इंग्रजाच्या राजवटीत भारतीय इतिहासात फेरफार करण्याचा प्रयत्न केला आणि जाणीवपूर्वक खोट्या कथानकांचे लेखन केले गेले. परिणामी, दक्षिण भारतीयांच्या मनात उत्तर भारतीयांविषयी द्वेष भरला गेला. आर्य देशाबाहेरून आले आणि त्यांच्या आक्रमणाने द्रविड लोकांना स्थलांतर करावे लागले आणि नाइलाजाने त्यांना दक्षिणेकडे जावे लागले, असे सांगितले गेले. त्यामुळे दक्षिण राज्यांत प्रामुख्याने तामिळनाडूत हिंदी भाषेविषयी तिरस्कार वाढला. या बनावट कथांची सुरुवात एका जर्मन प्राच्यविद्या आणि भाषातज्ज्ञाने केल्याचे सांगितले जाते; पण आज विपुल प्रमाणात शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत.
आर्य आक्रमण हे कल्पोलकल्पित असून, त्याविषयी रचलेले कथानक काल्पनिक आहे, हे सांगितले जाते. तरीही भारताच्या वेगवान विकासाबाबत आकस बाळगून असलेल्या पश्चिम देशांकडून अशा प्रकारे दिशाभूल करणारा अजेंडा राबविला जात आहे. दक्षिणेतील विकासाचा आधार घेत ब्रिटिश मासिकाने खोडसाळपणे या मुद्द्याला राजकीय रंग दिला आणि सत्तारूढ भाजपकडे दक्षिण राज्यांत ठोस पाया नाही, असे सांगितले गेले. म्हणून केंद्रातील विद्यमान सरकारकडे संपूर्ण देशाचा कौल नाही, असे मासिकाने म्हटले आहे. 'द इकॉनॉमिस्ट' हे ब्रिटनमध्ये प्रकाशित होते आणि तेथेच आतापर्यंतच्या कोणत्याही पंतप्रधानाला संपूर्ण देशातून एकसारखा पाठिंबा मिळालेला नाही. मग याचा अर्थ पंतप्रधानांना संपूर्ण देशाचा पाठिंबा नाही, असा आहे का? जगभरातील लोकशाहीच्या इतिहासात अशी खूपच कमी उदाहरणे आहेत की, तेथे सर्व क्षेत्रांतून मिळालेल्या मतांच्या आधारे सरकार स्थापन झालेले आहे.
याप्रमाणे दक्षिण भारतातील काही नेतेही अशा प्रकारचा तर्क मांडत फुटीरवादी राजकारणाला प्रोत्साहन देत आहेत. काही भ्रष्ट आणि अपात्र नेत्यांमुळे अनेक राज्यांच्या विकासाला खीळ बसली आहे. ईशान्य भागातील अनेक राज्ये ही तत्कालीन केंद्र सरकारच्या उपेक्षेला बळी पडलेली आहेत; मात्र जम्मू-काश्मीरसारख्या अनेक राज्यांत लोकसंख्येच्या तुलनेत अधिक स्रोत उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे देशातील सर्व राज्यांचा विकास हा एकमेकांच्या सहकार्याशिवाय पुढे जाणार नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे. विकासाचा प्रश्न असेल तर सर्वाधिक प्रति व्यक्ती उत्पन्न असलेल्या दहा राज्यांत व केंद्रशासित राज्यांत केवळ दोन दक्षिण राज्ये आहेत आणि तीही पाचव्या व सहाव्या स्थानावर आहेत. यामागचे प्रमुख कारण आयटी क्षेत्र. जसे खाद्यान्न उपलब्ध करून देण्यात उत्तर राज्यांचे मोलाचे योगदान असते, तसेच औद्योगिक उत्पादन, प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी उत्पादने उपलब्ध करून देण्यात दक्षिण राज्यांचा मोठा वाटा आहे. यानुसार भारत एक कुटुंबाप्रमाणे आहे व सर्व राज्ये ही कुटुंबातील सदस्य. या कुटुंबात कोणी मोठे व कोणी लहान नसते. यात श्रीमंत-गरिबीचा विचार होत नाही; मात्र सर्वांनी एकत्र येत काम करत भारताला समृद्ध करण्याची गरज आहे. आपण 'वसुधैव कुटुंबकम्' म्हणजेच संपूर्ण पृथ्वीला एक कुटुंब मानतो.
राजकीय उद्देशातून काम करणारे लोक आता दक्षिण राज्यांतील कर निधी हस्तांतरातील भेदभावाचा मुद्दा मांडत उत्तर-दक्षिण अशी नव्याने फूट पाडण्याचे कारस्थान रचत आहेत. दक्षिण राज्यांना केंद्रीय कराच्या त्यांच्या कायदेशीर हिश्श्यापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप केला जात आहे. विशेष म्हणजे कर वाटा हा वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर केला जातो. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या कार्यवाहीच्या काळात या राज्यांनी केंद्र सरकारसमक्ष तक्रार केली व त्यानुसार वित्त आयोगाने मागील आयोगाने आधार म्हणून गृहीत धरलेल्या 1971 ऐवजी 2011 ची जनगणना आधार म्हणून गृहीत धरण्याचे निर्देश दिले.
