भारतात ज्या काही महत्त्वाच्या संस्था आहेत आणि ज्यांनी लौकिक टिकवून ठेवला आहे, त्यात भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा ठळकपणे समावेश करावा लागेल. देशाचे आर्थिक, वित्तीय आणि चलनात्मक व्यवस्थापन करण्यात या संस्थेने प्रशंसनीय कामगिरी बजावली आहे. रिझर्व्ह बँकेने आता नव्वदाव्या वर्षात पदार्पण केले असून, त्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, या बँकेने विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आवाहन केले आहे. पुढच्याच दशकात 2035 मध्ये रिझर्व्ह बँक तिच्या स्थापनेची शंभर वर्षे पूर्ण करेल. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेसाठी तितकेच महत्त्वाचे असलेले हे दशक, विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या द़ृष्टीने देशासाठीही मोलाचे आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेचे विधेयक स्वातंत्र्यपूर्व काळात म्हणजे मार्च 1934 मध्ये संमत झाले आणि बँकेची घटना, भागभांडवलाची विक्री तसेच केंद्रीय आणि स्थानिक मंडळांची स्थापना याबद्दलच्या तरतुदी 1 जानेवारी, 1935 रोजी लागू करण्यात आल्या. रिझर्व्ह बँकेचे पहिले गव्हर्नर ऑस्ट्रेलियन होते आणि त्यांचे नाव सर ओस्बोर्न अर्केल स्मिथ. ते मुळात इम्पिरियल बँक ऑफ इंडियाचे (पुढे तिचेच रूपांतर स्टेट बँकेत झाले.) व्यवस्थापकीय गव्हर्नर होते. महाराष्ट्राचे सुपुत्र चिंतामणराव देशमुख (सीडी), जे नंतर भारताचे अर्थमंत्री झाले, ते रिझर्व्ह बँकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर होत. देशमुख यांनी मध्य प्रांतात महसूल सचिव, वित्त सचिव अशी पदे भूषवली होती आणि या पदांवर काम करणारे ते सर्वात तरुण आयसीएस अधिकारी होते.
1931 मध्ये महात्मा गांधींनी सहभाग घेतलेल्या लंडनमधील गोलमेज परिषदेचे काम 'सीडीं'नी सचिव या नात्याने केले होते. नंतर 1939 च्या जुलैमध्ये 'सीडीं'ची रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर नियुक्ती झाली. त्यानंतर दोनच वर्षांत मणिलाल नानावटी यांच्या जागी ते रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर झाले. जेम्स टेलर यांच्या निधनानंतर रिझर्व्ह बँकेला पहिला भारतीय गव्हर्नर लाभला, तो 'सीडीं'च्या रूपाने. दि. 11 ऑगस्ट, 1943 रोजी त्यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाचा पदभार स्वीकारला. याच काळात दुसर्या महायुद्धाचे चटके अर्थव्यवस्थेला बसत होते. युद्धोत्तर मंदीमुळे भारतीय वस्तूंची मागणी घटत होती. त्यामुळे देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी आटून विनिमय मूल्यावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. अशा काळात 'सीडीं'नी उत्तम नेतृत्व करून अर्थव्यवस्थेला वाचवले. रिझर्व्ह बँकेतील त्यांची एकूण कारकीर्द दहा वर्षांची.
बँकेचे सरकारबरोबरचे संबंध कधी बरे होते, तर कधी तणावाचे होते; परंतु ज्या-ज्या वेळी सरकारने बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा बँकेने त्याचा समर्थपणे मुकाबला केला. ऑगस्ट 1990 मध्ये जगातील कच्च्या तेलाचे भाव प्रचंड वाढल्यानंतर भारताकडे असलेला डॉलरचा साठा एकदमच कमी झाला. भारतातून परकीय भांडवल माघारी जाऊ लागले. त्यावेळी बँकेने साठ्यातील 46 टन सोने बँक ऑफ इंग्लंडकडे हस्तांतरित केले आणि त्याच्या तारणावर कर्ज उचलून विदेशी चलनाची समस्या सोडवली. तीन दिवसांत रुपयाचे 9 टक्के आणि 10 टक्के, असे दोनदा अवमूल्यन करण्यात आले. उदारीकरणाच्या पर्वात रुपया व्यापारी खात्यावर पूर्णतः परिवर्तनीय करण्यात आला आणि त्यामुळे व्यापारात अधिक लवचीकता आणणे शक्य झाले.
नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अनेक आर्थिक सुधारणा आणल्या. त्यावेळी रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर नरसिंहम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने बँकिंग सुधारणांची शिफारस केली. त्यानुसार, बँकांना व्याजदर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य बँकेने बहाल केले, तसेच नवीन खासगी बँकांना परवानेही दिले. 1982 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी नियोजन आयोगाचे सदस्य-सचिव असलेल्या डॉ. सिंग यांना बँकेचे गव्हर्नर नेमले. त्यावेळी चलनवृद्धी होऊ नये, या द़ृष्टीने डॉ. सिंग यांनी अनेक उपाययोजना राबवल्या. डॉ. सिंग यांची कन्या दामन सिंग यांनी 'स्ट्रिक्टली पर्सनल : मनमोहन अँड गुरुशरण' हे पुस्तक लिहिले असून, त्यात एक महत्त्वाची आठवण कथन केली आहे.
डॉ. सिंग हे गव्हर्नर असताना प्रणव मुखर्जी देशाचे अर्थमंत्री होते. त्यावेळी बँक ऑफ क्रेडिट अँड कॉमर्स इंटरनॅशनल (बीसीसीआय) या परदेशी बँकेस भारतात शाखा उघडण्यास परवानगी द्यावी, अशी सूचना प्रणवदांनी केली, तेव्हा डॉ. सिंग यांनी त्यास विरोध केला. त्यावेळी विदेशी बँकांना परवाना देण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकारच काढून घ्यावा, असा प्रस्ताव प्रणवदांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणला. तेव्हा तत्त्वनिष्ठ डॉ. सिंग यांनी याचा निषेध म्हणून राजीनामा देऊ केला होता. अर्थात, तो स्वीकारण्यात आला नाही. 2008 ते 2013 या काळात डी. सुब्बाराव रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर असताना त्यांचे आणि अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे मतभेद झाले होते. त्यावेळी अर्थमंत्र्यांचे मन वळवणे तुम्हाला शक्य होत आहे की नाही, एवढीच विचारणा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग करत असत. त्यांनी सुब्बाराव यांच्यावर कधीही दबाव आणला नाही. 2008-09 मध्ये जागतिक वित्तसंकट आले, तेव्हा वाय. व्ही. रेड्डी गव्हर्नर होते.
त्या वित्तसंकटापासून रेड्डी यांनी देशाला वाचवले. रघुराम राजन यांनी गव्हर्नर असताना बँकांना शाखा वाढवण्याबद्दल स्वातंत्र्य दिले. तसेच रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याची घोषणा केली; मात्र ऊर्जित पटेल गव्हर्नर असताना 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी नोटाबंदी जाहीर केली गेली. त्यामुळे बँकेची विश्वासार्हताही पणाला लागली. गेल्या काही वर्षांत महागाई नियंत्रणात ठेवण्यात बँकेला बर्यापैकी यश आलेले आहे. त्याबद्दल मोदी यांनी बँकेचे कौतुकही केले आहे; परंतु आता महागाई काबूत ठेवतानाच, पूर्व आशियाई देशांप्रमाणेच कमालीच्या वेगाने प्रगती करायची असेल, तर बँकेला व्याजदरात कपात करून, आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. हे आव्हान ती पेलू शकेल, असा विश्वास आतापर्यंतच्या रिझर्व्ह बँकेच्या वाटचालीवरून वाटतो.
