गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स अनुक्रमे 97.15 अंक व 360.8 अंक वधारून 17956.6 अंक व 60261.18 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये 0.54 टक्के, तसेच सेन्सेक्समध्ये 0.6 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्या तिमाहीचे कंपन्यांच्या कामगिरीचे निकाल जाहीर होण्यास या सप्ताहात सुरुवात झाली.
विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस यासारख्या आयटी कंपन्यांनी आपले व्यवसायवृद्धीचे अंदाज (Growth Guidance) खाली आणले. त्याचप्रमाणे डिसेेंबर महिन्यातील औद्योगिक उत्पादनवाढीच्या निर्देशांकाचे आकडेदेखील या सप्ताहात जाहीर झाले. या सर्वांचा मिश्र परिणाम निर्देशांकावर झाला. टाटा मोटर्स (6.72 टक्के), हिंडाल्को (5.59 टक्के) यासारख्या समभागांनी लार्जकॅप प्रकारात सर्वाधिक वाढ दर्शवली. टायटन (4.76 टक्के), येस बँक (-4.50), भारती एअरटेल (-3.98 टक्के) या समभागांनी सप्ताहात सर्वाधिक घट दर्शवली.
देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी 'टीसीएस'चे चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्या तिमाहीचे निकाल जाहीर. मागील तिमाहीच्या तुलनेत कंपनीचा निव्वळ नफा 4 टक्के वधारून 10,431 कोटींवरून 10846 कोटींपर्यंत पोहोचला. कंपनीचा महसूल 5.3 टक्के वधारून 55309 कोटींवरून 58229 कोटींपर्यंत पोहोचला. या तिमाहीत टीसीएसमधील कर्मचार्यांनी संख्या 2197 नी घटून 613,974 झाली. डॉलर चलनस्वरूपातील महसूल 13.5 टक्के वधारून 7.08 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला कर्मचार्यांनी नोकरी सोडण्याचे प्रमाण (अट्रीशन रेट) 21.5 टक्क्यांवरून 21.3 टक्के झाले तसेच ऑपरेटहींग मार्जिन 24 टक्क्यांवरून 24.5 टक्के झाले.
डिसेेंबर महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाई दर मागील एका वर्षाच्या न्यूनतम पातळीवर म्हणजेच 5.72 टक्क्यांवर पोहोचला. सध्या रिझर्व्ह बँकेने किरकोळ महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तसेच अन्नधान्य किरकोळ महागाई दर (रिटेल फूड इन्फ्लेशन) डिसेंबरमध्ये 4.67 टक्क्यांवरून 4.19 टक्क्यांवर पोहोचला. भारतीय अर्थ व्यवस्थेसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे नोव्हेंबर महिन्यात भारताचा औद्योगिक उत्पादन वृद्धी दर निर्देशांक (आयआयपी) मागील वर्षाच्या तुलनेत 7.1 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. खानकाम क्षेत्र (9.7 टक्के), ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र (12.7 टक्के) निर्मिती क्षेत्र (6.1 टक्के) या क्षेत्रांनी सर्वाधिक वाढ दर्शविली.
देशातील दुसर्या क्रमांकाची आयटी कंपनी 'इन्फोसिस'चा नफा तिसर्या तिमाहीत 9.4 टक्के वधारून 6021 कोटींवरून 6,586 कोटींवर पोहोचला. महसूल 36,538 कोटींवरून 38,318 कोटींवर पोहोचला. डॉलर चलन स्वरूपात महसूल मागील वर्षीच्या तुलनेत 13.7 टक्के वधारून 4.65 अब्ज डॉलर्स झाला. कर्मचार्यांचे नोकरी सोडण्याचे प्रमाण (अट्रिशन रेट) 27.1 टक्क्यांवरून 24.3 टक्के झाले.
केंद्र सरकारच्या थेट कर संकलनात मोठी वाढ 10 जानेवारीपर्यंत केंद्र सरकारला थेट करस्वरूपात (डायरेक्ट टॅक्स) 12.31 लाख कोटींचा महसूल मिळाला. यावर्षी थेट करांद्वारे एकूण 14.2 लाख कोटींच्या महसुलाचे लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवले होते. आर्थिक वर्षाच्या एकूण उद्दिष्टांपैकी एकूण 86.68 टक्के थेट कर संकलन उद्दिष्ट आताच पूर्ण झाले असल्याने या आर्थिक वर्षात उद्दिष्टापेक्षा अधिकचा कर केंद्र सरकारकडे जमा होण्याचा अंदाज. करपरताव्यापश्चात (रिफंडस्) सरकारकडे जमा झालेल्या कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये 18.3 टक्क्यांची वाढ झाली, तर पर्सनल इन्कमटॅक्समध्ये 21.6 टक्क्यांनी वाढ झाली.
पीव्हीआर आणि आयनॉक्स या चित्रपटगृहांची साखळी असणार्या कंपन्यांच्या एकत्रीकरणास (मर्जर) 'नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल' या सरकारी नियामक संस्थेची मंजुरी. या एकत्रीकरणास भारतीय स्पर्धा आयोगाची (कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया) आधीच मंजुरी मिळाली. याविरुद्ध 'कन्स्युमर युनिटी अँड ट्रस्ट सोसायटी'या संस्थेने एनसीएलटी कडे तक्रार केली. परंतु, आता या मंजुरीनंतर एकत्रीकरणाचा मार्ग मोकळा.
अॅक्सिस बँक मॅक्स लाईफ इन्शुरन्समध्ये अधिकचा 7 टक्के हिस्सा खरेदी करणार. यासाठी फेअर व्हॅल्यू पद्धत वापरली जाणार. नियामक संस्था 'आयआरडीएआय'च्या संमतीपश्चात हिस्सा खरेदी प्रक्रिया केली जाणार.
इक्विटी प्रकारच्या म्युच्युअल फंडांमध्ये डिसेंबर महिन्यात नोव्हेंबरच्या तुलनेत तिप्पट गुंतवणूक. इक्विटी प्रकारात नोव्हेंबर महिन्यात 2258 कोटींची गुंतवणूक झाली होती. डिसेंबरमध्ये एकूण 7303 कोटींची गुंतवणूक झाली. एकूण 2022 चा विचार करता भारतीय संस्था गुंतवणूकदारांनी (डीआयआय) भारतीय भांडवल बाजारात तब्बल 2.75 लाख कोटींची गूंतवणूक केली. यामध्ये म्युच्युअल फंडांनी त ब्बल 1.85 लाख कोटी, तर इन्शुरन्स कंपन्यांनीदेखील सुमारे 90 हजार कोटींची गुंतवणूक केली. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात मोठ्या प्रमाणात विक्री केली, तरी स्थानिक म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड, इन्शुरन्स कंपन्या यांनी तोडीसतोड खरेदी करून शेअरबाजार सावरला.
'कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया'ने गुगलवर आकारलेल्या 936.44 कोटींच्या दंडाला स्थगिती देण्यास 'एनसीएलएटी'चा नकार याचसोबत दंडाच्या 10 टक्के रक्कम पुढील 4 सप्ताहांत भरण्याचे आदेश. यापूर्वी 4 जानेवारी रोजी आणखी एका 1338 कोटींच्या दंडाला स्थगिती देण्यास 'एनसीएलएटी'ने नकार दिला होता. याप्रकरणी गुगलने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. अँड्रॉईड मोबाईलमध्ये काही सशुल्क अॅप्सना प्राधान्य देऊन नियमभंग केल्याचा गुगलवर ठपका ठेवत कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियाने ऑक्टोबर 2022 मध्ये गुगलला 1338 कोटी व 936 कोटींचे दोन दंड ठोठावले होते.
2016-21 दरम्यान स्पेक्ट्रम (ध्वनीलहरी) वापरल्याबद्दल दूरसंचार विभागामार्फत 1300 कोटींची रिलायन्स जिओकडे मागणी. याप्रकरणी विवादाची (डिस्प्युट) प्रकरणे हाताळणारी 'टेलिकॉम डिस्प्युट सेटलमेंट अॅपेलाईट ट्रिब्युनल'कडे जिओ कंपनीची धाव. 'जिओ' कंपनीला 'टीडीसॅट' या नियामक संस्थेने दिलासा देऊन दूरसंचार विभागाची मागणी अग्राह्य ठरवण्यात आली. या मागणीवर स्थगिती आणण्यात आली.
अदानी समूहाची प्रमुख संस्था असलेली अदानी एंटरप्रायझेस लि. (अएङ) आपला 20 हजार कोटींचा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 म्हणजेच 1 फेबू्रवारीपूर्वी लाँच करण्याची शक्यता. एफपीओला उत्साही प्रतिसाद मिळेल अशी कंपनीला आशा. रिलायन्स इंडस्ट्रिज ( ठखङ) च्या धर्तीवर अदानी समूहाचा हा पहिला एफपीओ असेल. हा निधी दोन टप्प्यात उभारण्याचा कंपनीचा विचार. पहिल्या टप्प्यात 10 हजार कोटींचा निधी उभारला जाईल. जुलै 2020 नंतर येस बँकेच्या (15 हजार कोटी) एफपीओ नंतरचा (अएङ) हा भारतातील सर्वात मोठा एफपीओ असेल. लाँचिंगची प्रक्रिया जलद पूर्ण करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील.
1728 कोटींचा आयात कर चुकवल्याप्रकरणी 'सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक इंडिया' कंपनीला 'महसूल गुप्तचर संचलनालय' या सरकारी विभागाची नोटीस. आयात कर चुकवण्यासाठी आयात केल्या जाणार्या 'रिमोट रेडिओ हेडस्' उपकरणांचे वर्गीकरण अयोग्य प्रकारे केल्याचा सॅमसंगवर ठपका. सॅमसंग ने आयात वस्तूंची वर्गवारी करण्यासाठी 'प्राईस वॉटर हाऊस कूपर्स' या कंपनीची मदत घेतली. या कंपनीलादेखील यासंदर्भात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या दोन्ही कंपन्यांना उत्तर देण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
6 जानेवारी 2023 रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी 1.268 अब्ज डॉलर्सनी घटून 561.583 अब्ज डॉलर्स झाली.
