बहार विशेष :
ए.आय. (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) क्रांतीमध्ये भारत समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल एवढी क्षमता आपल्या तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञांकडे आहे, असा सार्थ विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच नवी दिल्लीतील जीपीएआयच्या परिषदेत व्यक्त केला. वेगाने विकसित होणार्या ए.आय. क्षेत्रात भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता होण्याचा मार्गावर आहे. त्यादृष्टीने भविष्यात देशात कृषी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात ए.आय. तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना दिली जाणार आहे.
एकविसाव्या शतकातील उभरती महासत्ता म्हणून नव्या भारताचा झालेला उदय विविधांगी, बहुस्पर्शी आणि बहुआयामी आहे. 'जी-20' संघटनेचे वार्षिक संमेलन अत्यंत यशस्वीपणे आयोजित करून आणि या संघटनेमध्ये आफ्रिकन महासंघाचा समावेश करून, भारताने ग्लोबल लिडरशिपच्या दिशेने दमदार पाऊल टाकले आणि आपल्या वैश्विक महत्त्वाकांक्षांना बळकटी दिली. गेल्या दशकभरातील जागतिक चित्र पाहिल्यास, नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातील संकटमोचक देश म्हणून असेल, जागतिक अन्न टंचाईच्या काळात गरीब राष्ट्रांना अन्नधान्याचा पुरवठा करणारा देश म्हणून असेल किंवा कोविड काळात लसींचा पुरवठा करणारा देश असेल, भारताने नेहमीच जागतिक आर्थिक, सामाजिक, नैसर्गिक संकटांच्या काळात मानवतावादी द़ृष्टिकोनातून प्रभावी भूमिका बजावत सहकार्यात्मक कामगिरी बजावली आहे, त्यामुळेच जागतिक पटलावर भारताविषयीचा एक आशावाद तयार झाला आहे. 'जी-20'च्या शिखर परिषदेच्या ठरावावर, या आशावादामुळेच सर्वसहमती घडून आली. तशाच प्रकारची सहमती ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (जीपीएआय)च्या 29 सदस्यांच्या परिषदेतही दिसून आली.
आज संपूर्ण जग ज्या इंटरनेट क्रांतीची कास धरत वेगाने मार्गक्रमण करत आहे, त्या क्रांतीला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे एक नवे वळण आले आहे. विशेषतः त्यातील चॅटजीपीटीसारख्या आविष्कारांमुळे अनेक प्रश्नचिन्हे आणि धोके जगापुढे निर्माण झाले आहेत. दुसर्या बाजूला ए.आय.चा वापर कृषी, औद्योगिक, शिक्षण, आरोग्य सुविधा, सेवाक्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रापासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत सर्वदूर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे होणार्या फायद्यांची गणना करणारे एकक म्हणून या प्रचार-प्रसाराकडे पाहावे लागेल. कोणतीही नवी गोष्ट जेव्हा फायदेशीर असते तेव्हाच तिच्याकडे अधिकाधिक लोक आकर्षित होतात कारण हा मूलतः मानवी स्वभाव असतो. बहुतेकदा या आकर्षणापोटी काही धोके दुर्लक्षिले जातात. इथे तर ए.आय.च्या वापरामुळे होणारे फायदे आर्थिक स्वरूपाचे असल्यामुळे, उद्योगधंद्यांपासून कृषी क्षेत्रापर्यंत सर्वदूर त्याचा वापर कमालीच्या वेगाने होऊ लागला आहे; पण मानवासारखी बुद्धिमत्ता लाभलेल्या या प्रणालीमुळे भविष्यात अनेक प्रकारचे धोके उद्भवू शकतात, ही बाब सार्वत्रिकरित्या बोलली जाऊ लागल्यामुळे, आता चिंतेची लकेर ठळक होत चालली आहे. खुद्द ए.आय.चे जनक असणार्यांकडूनही कृत्रिम प्रज्ञेच्या अति आणि अविचारी वापरामुळे, भविष्यात अनियंत्रित धोके उद्भवण्याची भीती व्यक्त केली गेली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर यंदाची जीपीएआयची बैठक भारतात पार पडणे याला एक वेगळे महत्त्व आहे.
काही महिन्यांपूर्वी ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनीही ब्लेचले पार्क येथे कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भातील भविष्यातील दिशा ठरवण्यासाठीची एक बैठक आयोजित केली होती. त्यामुळे भारतात पार पडणार्या परिषदेकडे नव्याने जगाचे लक्ष लागून राहिले होते. याबाबत एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, भारताचे विद्यमान पंतप्रधान आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा कोणत्याही गोष्टीकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन हा कमालीचा सकारात्मक आहे. त्यामुळे आव्हानात्मक परिस्थितीमध्ये, संकट काळामध्ये अलिप्ततावादी भूमिका घेण्यापेक्षा भारत सकारात्मक भूमिका घेत त्यासंदर्भातील उपाययोजनांचा आणि संधींचा शोध घेऊ लागला आहे. राष्ट्रीय राजधानीत पार पडलेल्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स समिट ऑन ग्लोबल पार्टनरशिपमध्ये याच द़ृष्टिकोनाचे लख्ख प्रतिबिंब पडलेले दिसून आले.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेेचा विस्तार, त्याचे विविध पैलू, सामाजिक विकास यांसह त्यावरील जागतिक स्तरावरील उपाययोजना आदी उद्दिष्ट्ये ठेवून या संघटनेची स्थापना झाली. 'ए.आय.'चा विकास आणि त्याबाबत मार्गदर्शन करणे, हा त्याचा हेतू होता. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी पाच वर्षांपूर्वी पार पडलेल्या 'जी-7' संघटनेच्या परिषदेत 'जीपीएआय'ची घोषणा केली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजेच 15 जून 2020 रोजी या संघटनेची स्थापना झाली. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, मेक्सिको, न्यूझीलंड, कोरिया, सिंगापूर, सोल्व्हेनिया, ब्रिटन, अमेरिका, युरोपीय महासंघ हे या संघटनेचे संस्थापक देश असून, सध्या संघटनेचे 29 सभासद आहेत. 'जी-20'साठी तयार करण्यात आलेल्या 'भारत मंडपम' येथे ही परिषद पार पडली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भातील पुस्तकी ज्ञान आणि प्रत्यक्षात वापर यातील तफावत भरून काढणे आणि ए.आय.शी संबंधित संशोधनाला पाठिंबा देणे, हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. यंदा याही संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आहे. या शिखर परिषदेत इंटेल, रिलायन्स जिओ, गुगल, मेटा, एडब्ल्यूएस, योट्टा, नेटवेब, पेटीएम, मायक्रोसॉफ्ट, मास्टरकार्ड यांसह कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने आमूलाग्र बदल घडवणारे तंत्रज्ञ सहभागी झाले.
पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीदरम्यान काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले असून, ते ए.आय. संदर्भातील भारताची भूमिकाच नव्हे, तर जागतिक विचाराला दिशादर्शन करणारे आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता वेगाने विकसित होत आहे आणि भारत एक प्रमुख योगदानकर्ता बनण्याच्या मार्गावर आहे. भारतातील तरुण लोकसंख्या, मजबूत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम आणि प्रतिभावंतांना ए.आय.च्या विकासामध्ये आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल. या क्षेत्रात भारत सुरक्षित, परवडणारे, टिकाऊ उपाय प्रदान करेल.
भारत आरोग्य सेवा, शिक्षण, कृषी आणि नागरी सेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ए.आय. लागू करत असून, 'सबका साथ, सबका विकास' या संकल्पनेनुसार तांत्रिक प्रगतीमध्ये कोणीही मागे राहणार नाही याची काळजी घेत आहे. त्याचबरोबर भारत जबाबदारपूर्ण ए.आय. विकासात अग्रेसर असून, जीपीएआयचा अध्यक्ष म्हणून आमची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारत मुक्त, सुरक्षित आणि उत्तरदायी ए.आय.साठी वचनबद्ध आहे. अध्यक्ष म्हणून भारताची भूमिका ग्लोबल साऊथच्या देशांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. सुरक्षित आणि विश्वासार्ह ए.आय.साठी नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी भारत सतत प्रयत्न करत आहे. तसेच भारत लवकरच देशभरात ए.आय.च्या धर्तीवर संगणकीय क्षमता वाढवण्यासाठी ए.आय. मिशन सुरू करणार असल्याची घोषणाही पतंप्रधान मोदी यांनी या परिषदेदरम्यान केली. या मिशनचा उद्देश देशातील स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेषकांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा आहे. या मोहिमेअंतर्गत कृषी, आरोग्य सेवा आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात ए.आय. तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना दिली जाणार आहे. त्यानुसार देशभरातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या विद्यमान नेटवर्कचा वापर टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये ए.आय. कौशल्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जाणार आहे. पंतप्रधानांनी ए.आय.च्या नकारात्मक प्रभावाबद्दल आणि त्याच्या गैरवापराच्या शक्यतांबद्दल इशारा देताना, याबाबत जागतिक फ्रेमवर्क तयार करण्याची गरज अधोरेखित केली. केंद्र सरकारने नवे 'डेटा संरक्षण विधेयक' आणले असून, या विधेयकानुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. डिजिटल नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षेत बाधा येऊ नये आणि त्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञाचे धडे देणार्या पहिल्यावहिल्या शाळेची स्थापना आणि सुरुवात झाली आहे. केरळची राजधानी असलेल्या तिरुअनंतपुरममध्ये शांतिगिरी विद्या भवन ही देशातील पहिली ए.आय. शाळा उघडण्यात आली आहे. देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी काही महिन्यांपूर्वी या शाळेचे उद्घाटन केले. याखेरीज देशातील तरुण-तरुणींमधील कौशल्याला वाव मिळावा, या उद्देशाने भारत सरकारने आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सवर आधारित मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'ए.आय. फॉर इंडिया 2.0' असे प्रशिक्षण कार्यक्रमाला नाव देण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण प्रशिक्षण देशातील कानाकोपर्यातील प्रत्येकासाठी मोफत उपलब्ध असणार आहे. हे प्रशिक्षण संपूर्णतः ऑनलाइन असून, ए.आय.विषयी प्राथमिक माहिती आणि प्रशिक्षण या कार्यक्रमात दिले जाणार आहे. तसेच, या कार्यशाळेमध्ये सहभागी होणार्या आणि प्रशिक्षण घेणार्यांना प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारत केवळ जगाला उपदेश करत नसून, ए.आय.च्या विधायक आणि जबाबदार वापराबाबत तसेच त्याच्या नियमनाबाबत नियोजनबद्धपणाने पावले टाकत आहे.
अलीकडेच, अभिनेत्री रश्मिका मंदान्नासह अनेक महत्त्वाच्या, लोकप्रिय व्यक्तींचे डीपफेक व्हिडीओ समोर आल्याने खळबळ उडाली होती. यानंतर ए.आय.च्या धोक्यांबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली. सर्वोत्तम नवकल्पनांचे निश्चितपणे काही नकारात्मक परिणाम होतातच. अगदी उत्तम तंत्रज्ञानाचाही गैरवापर होण्याची शक्यता असतेच. हे लक्षात घेऊन, जगातील दहशतवादी गटांच्या हाती जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान पडले तर त्याचा किती संहारक वापर होऊ शकतो, याकडेही पंतप्रधानांनी या बैठकीत जगाचे लक्ष वेधले. ए.आय.च्या वापरामुळे मानवी हस्तक्षेपाशिवाय लक्ष्य भेदणारे आणि हल्ला करणारे स्वतंत्र शस्त्र म्हणून विकसित करता येऊ शकते. कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी करणे, माहिती गोळा करणे, कच्चे दुवे हेरणे, यासाठी सायबर हल्ल्यात ए.आय.चा वापर वेगाने वाढला आहे. त्यामुळेच आजमितीला जगातील सर्वच तंत्रज्ञांना आणि जागतिक शांततेच्या पुरस्कर्त्यांच्या मनात याविषयी भीतीची भावना आहे.
ए.आय.च्या गैरवापराबाबत जागतिक स्तरावरील चिंता वाढत चालल्याने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांपासून सरकारपर्यंत सर्व जण त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तथापि, नाण्याला नेहमी दोन बाजू असतात, त्यामुळे भारताने या बैठकीदरम्यान ए.आय.च्या संभाव्य धोक्यांना लगाम घालण्यासाठीच्या उपाय योजनांबरोबरच या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विधायक, सकारात्मक वापरावर अधिक भर दिला. ए.आय.मध्ये आरोग्य सेवेसह अनेक क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन करण्याची क्षमता आहे आणि ती शाश्वत विकासात मोठी भूमिका बजावू शकते. ए.आय.शी संबंधित नैतिक, आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांकडे लक्ष दिल्यास, या तंत्रज्ञानावरील विश्वास वाढेल आणि डेटा सुरक्षित झाल्यावर गोपनीयतेची चिंताही दूर होण्यास मदत होईल. या क्षेत्रामध्ये सकारात्मक पैलूंचा विकास करून नकारात्मक पैलूवर मात केली पाहिजे, हा भारताचा संदेश जगासाठी दिलासादायक ठरणारा आहे. तसेच येणार्या दशकातील ए.आय. क्रांतीमध्ये भारत समर्थपणे नेतृत्व करू शकेल एवढी क्षमता आपल्या तंत्रज्ञ व शास्त्रज्ञांकडे आहे, हा संदेशही भारताने या शिखर परिषदेतील 28 तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर दिला आहे. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत जगभरात विकासाची चळवळ व्हावी, अशी भारताची भूमिका आहे. सर्वांगीण प्रगती आणि मानवी कल्याणासाठी ए.आय.चा वापर केला पाहिजे, यासाठी भारताचा आग्रह आहे.
एकंदरीत विचार करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारलेल्या या बहुउद्देशीय परिषदेतील विचार मंथनातून या क्षेत्रातील मार्गक्रमणाची पुढची दिशा निश्चित करण्यात आली आहे. आज अमेरिका, चीन, युरोपियन महासंघ आदी देश आपापल्या पातळीवर ए.आय.च्या नियमनासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करत आहेत. त्यांचा आधार घेत वैश्विक स्तरावर यासाठी एक चौकट तयार करण्याची नितांत गरज आहे. जॉन मॅककार्थी यांनी 1956 मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शोध लावला होता. आज 67 वर्षांनी हे तंत्रज्ञान नव्या वळणावर आले आहे. पुढच्या काळात मार्गक्रमण करताना सावधगिरीचीही गरज आहे.
