भारताचा वाढलेला जागतिक प्रभाव आणि छोट्या राष्ट्रांमधील आशावाद या दोन्हींचे दर्शन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विदेश दौर्यातून घडले. जी-7, क्वाड असो किंवा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, जपानचे पंतप्रधान असोत; या सर्वांनी भारत हा बदलत्या विश्वरचनेतील एक महत्त्वाचा आणि आघाडीचा घटक असल्याचे मान्य केले आहे. भारताला डावलून नव्या विश्वरचनेचा विचार करता येणार नाही; उलट उद्याच्या भविष्यात भारताच्या हाती नेतृत्वाची दोरी द्यावी लागेल, हा विश्वास या दौर्यातून मांडला गेला आणि तेच या दौर्याचे सर्वांत मोठे फलित आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला नुकतीच नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 2014 मध्ये सत्तापदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून या सरकारने परराष्ट्र धोरणाला नवे आयाम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यतः देशाच्या आर्थिक विकासाशी त्याची सांगड घालतानाच जागतिक पटलावर भारताचा प्रभाव वाढवण्यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील राहिले आहे. स्वतः पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय, विभागीय पातळीवरील संस्था संघटनांच्या परिषदांना उपस्थित राहून बदललेल्या भारताची दखल घेण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडल्याचे दिसून येते. 2014 पासून पंतप्रधानांनी 110 हून अधिक परदेश दौरे केले असून यादरम्यान 60हून अधिक देशांना भेटी दिल्या आहेत. सुरुवातीच्या काळात पंतप्रधानांच्या विदेश दौर्यांबाबत विरोधी पक्षांकडून टीका करण्यात येत होती. परंतु जागतिक पातळीवरील भारताचा वाढलेला प्रभाव दिसू लागल्यानंतर त्यांना गप्प बसावे लागले.
गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारत हा विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अजेंडा ठरवताना दिसून आला आहे. पूर्वीच्या काळी विकसित पाश्चिमात्य राष्ट्रे त्यांच्या हितसंबंधांनुसार अजेंडा ठरवत असत आणि अन्य विकसनशील राष्ट्रांप्रमाणे भारतही तो मान्य करून त्यानुसार कार्यवाही करताना दिसून येई. परंतु मोदी सरकारने याला छेद दिला. तो देताना जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणारा देश म्हणून, जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या असणारा देश म्हणून, मध्यमवर्गाची प्रचंड मोठी बाजारपेठ असणारा देश म्हणून, अंतराळ प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रात यशोपताका फडकावणारा देश म्हणून असणार्या भारताच्या सामर्थ्याचा सातत्याने उद्घोष केला.
कोरोना काळात भारताने आपल्या या सामर्थ्याचे, विश्वबंधुत्वाच्या संस्कृतीचे दर्शन जगाला घडवले. जगातील सर्व देश आत्मकेंद्री होत चाललेले असताना 150 हून अधिक देशांना औषधे देऊन, अब्जावधी लसींचा पुरवठा करून भारताने एक प्रकारे जागतिक महामारीच्या काळात संकटमोचकाची भूमिका निभावली. याच संकटमोचकतेचे दर्शन भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये आलेल्या मानवी आणि नैसर्गिक आपत्तींच्या काळातील रेस्क्यू ऑपरेशन्सच्या माध्यमातूनही घडवले आहे. हे करत असताना भारताने आपल्या आर्थिक विकासाला प्रचंड चालना दिली.
आज कोरोनोत्तर कालखंडात भारत हा जगातील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उदयास आला आहे. दुसरीकडे, अमेरिका आणि रशिया यांसारख्या महासत्तांच्या सत्तासंघर्षामध्ये समतोल साधत भारताने आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिले आहे. या सर्वांमुळे भारताचा जागतिक प्रभाव प्रचंड वाढला असून आज आशिया खंडातील, हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चीनच्या वाढत्या आक्रमक विस्तारवादामुळे भयभीत झालेले, असुरक्षित बनलेले देश भारताकडे आशेने पाहात आहेत. भारताचा वाढलेला जागतिक प्रभाव आणि छोट्या राष्ट्रांमधील आशावाद या दोन्हींचे दर्शन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच पार पडलेल्या दौर्यातून घडले.
पंतप्रधानांचा 19 मे पासून सुरू झालेला सहा दिवसांचा दौरा नुकताच पार पडला. यादरम्यान त्यांनी जपान, पापुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांना भेटी दिल्या. जपानमध्ये पार पडणार्या जी-7 या संघटनेच्या शिखर परिषदेमध्ये भारत हा निमंत्रित देश असल्याने पंतप्रधानांनी उपस्थिती लावली. 19 ते 21 मे अशा तीन दिवसीय जपान दौर्यादरम्यान मोदींची जपानचे पंतप्रधान किशिदा फुमिओ यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक पार पडली. त्याचबरोबर 'क्वाड' या संघटनेची बैठकही जपानमध्ये पार पडली. दुसर्या टप्प्यात पंतप्रधान मोदी यांनी पापुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मारापे यांच्यासोबत फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलँडस् को-ऑपरेशन (फिपिक समिट) च्या तिसर्या शिखर परिषदेचे संयुक्तपणे यजमानपद भूषवले. शेवटच्या टप्प्यात 22 ते 24 मे रोजी सिडनीमध्ये मोदींची ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक पार पडली. तसेच सिडनीमध्ये हजारो भारतीयांनाही त्यांनी संबोधित केले.
पंतप्रधानांचा हा दौरा सांस्कृतिक, व्यापारी, आर्थिक, सामरिकद़ृष्ट्या आणि परदेशी भारतीयांशी संबंधित समस्यांच्या द़ृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. अत्यंत व्यस्त अशा या दौर्यामध्ये दोन डझहून अधिक जागतिक नेत्यांशी त्यांनी संवाद साधला. जपानमधील हिरोशिमामध्ये पार पडलेल्या जी-7 च्या परिषदेमध्ये अन्नसुरक्षा, ऊर्जासुरक्षा, खते यांसारख्या जगापुढे उभ्या ठाकलेल्या समस्यांबाबत, आव्हानांबाबत भाष्य करतानाच त्यांनी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. यापैकी एक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांमधील सुधारणांचा मुद्दा. विशेषतः संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुधारणांबाबत आणि सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकारासह कायम सदस्यत्वाबाबत भारत सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
परंतु सद्य:स्थितीत ज्या पाच देशांकडे कायम सदस्यत्व आहे त्यांच्याकडून भारताच्या मागणीला न्याय देण्यात आलेला नाही. केवळ भारतच नव्हे तर अन्य काही देशांनीही याबाबत मागणी केली आहे. याचे कारण 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना झाल्यापासून आज 78 वर्षे उलटूनही सुरक्षा परिषदेतील कायम सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आलेली नाहीये. ही बाब अन्यायकारी आहे. जी-7 या संघटनेमध्ये यापैकी तीन प्रमुख सदस्य देशांचा समावेश आहे, हे लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदींनी थेट त्यांना अप्रत्यक्षपणे इशारा देत खडे बोल सुनावले. केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघटनाच नव्हे तर एकंदरीतच आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केल्या नाहीत, सध्याच्या जगातील वस्तुस्थितीचे प्रतिबिंब उमटले नाही, तर ती केवळ 'चर्चा करण्याची ठिकाणे' होतील.
परिणामी त्यांच्यावरील लोकांचा विश्वास ढासळू लागेल आणि त्यांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. जागतिक शांतता व स्थैर्याच्या आव्हानांबाबत चर्चा आणि विचारविनिमय करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची स्थापना करण्यात आलेली असताना अन्य व्यासपीठांवर या विषयांची चर्चा का करावी लागते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. जी-7 हा कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, ब्रिटन आणि अमेरिका यांचा समावेश असणारा गट आहे. त्याला ग्रुप ऑफ सेव्हन असेही म्हणतात. एक अतिथी देश म्हणून निमंत्रित केलेल्या देशाचा प्रमुख असूनही या बलाढ्य, सर्वांत श्रीमंत आणि विकसित राष्ट्रांच्या प्रमुखांच्या डोळ्यांत अंजन घालणे आणि स्पष्टपणाने कानपिचक्या देणे ही बाब भारताच्या वाढलेल्या सामर्थ्याचे निदर्शक म्हणावी लागेल.
पंतप्रधान मोदींनी ही बाब केवळ भारतापुरती मांडलेली नसून ती प्रगत राष्ट्रांकडून नेहमी हिणवल्या जाणार्या तिसर्या जगातील अविकसित, गरीब राष्ट्रांची प्रातिनिधिक भूमिका म्हणून मांडली आहे. मागील शतकात स्थापन करण्यात आलेल्या संस्था एकविसाव्या शतकाच्या व्यवस्थेला अनुरूप नाहीत, हा पंतप्रधानांनी मांडलेला मुद्दा किती यथार्थ आहे हे कोरोना महामारी आणि रशिया-युक्रेन युद्ध या दोन घटनांवरून पुरेसे स्पष्ट होते. त्यामुळे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या विचाराने सुरू झालेली संयुक्त राष्ट्रे आजचे संघर्ष रोखण्यात यशस्वी का ठरत नाहीत, विश्वव्यापी समस्या सोडवण्यात असमर्थ का ठरतात हा पंतप्रधानांनी उपस्थित केलेला सवाल केवळ जी-7 राष्ट्रांनाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारा आहे.
जी-7 पाठोपाठ क्वाड या अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार राष्ट्रांचा समावेश असणार्या संघटनेची बैठकही हिरोशिमामध्ये पार पडली. या गटाची निर्मितीच मुळात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाला रोखण्यासाठी झालेली आहे. त्यामुळे यंदाच्या बैठकीतूनही आशिया-प्रशांत क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य कायम राखण्याबाबत चीनला इशारा देण्यात आला. विशेष म्हणजे 2024 ची क्वाडची बैठक भारतात करण्याचा प्रस्ताव भारताकडून मांडण्यात आला आहे. जी-20 पाठोपाठ क्वाडची वार्षिक परिषद भारतात पार पडणे याला एक वेगळे महत्त्व आहे. चीनच्या विरोधात आशिया प्रशांत क्षेत्रातील तीन प्रमुख राष्ट्रे अमेरिकेच्या सहकार्याने एकवटत असून भारत त्यामध्ये महत्त्वाच्या भूमिकेत आहे. क्वाड बैठकीदरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मोदींना अमेरिकाभेटीचे निमंत्रण दिले आहे. ते देताना त्यांनी मोदींची अमेरिकेत असणारी लोकप्रियता किती प्रचंड आहे हेही सांगितले. बायडेन यांच्यावर असणारे मोदींचे गारुड हे भारत आणि अमेरिका संबंध नव्या उंचीवर पोहोचल्याची साक्ष देणारे आहे. विशेष म्हणजे, रशिया-युक्रेन संघर्षादरम्यान भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात तटस्थ भूमिका घेत रशियाला असणारे आपले समर्थन दाखवून दिले. तसेच अमेरिकेने हजारो निर्बंध टाकूनही भारत रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची निर्यात करत आहे. असे असूनही अमेरिकेने भारतावर कारवाई करणे दूरच, उलट या महासत्तेचे राष्ट्राध्यक्ष मोदींना निमंत्रण देताहेत ही गोष्ट बरेच काही सांगून जाणारी आहे.
या दौर्याचा दुसरा टप्पा पहिल्या टप्प्याहून अधिक चर्चेचा ठरला आणि इथेही पुन्हा चर्चेचे केंद्रस्थान पंतप्रधान मोदीच राहिले. या टप्प्यामध्ये पंतप्रधानांनी पापुआ न्यू गिनी या देशाला भेट दिली. या देशात त्यांचे झालेले जंगी स्वागत, तेथील पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी पाया पडून केलेले अभिवादन आणि ' द ग्रँड कम्पॅनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू' हा दिलेला सन्मान तसेच फिजीतर्फे देण्यात आलेला 'कम्पॅनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी' हा सन्मान यांची बरीच चर्चा झाली.
पापुआ न्यू गिनी या देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत. 2014 मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड को-ऑपरेशनच्या म्हणजेच फिपिक समिट 2023 मध्ये उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान मोदी या देशाच्या भेटीवर गेले होते. अलीकडील काळात भारताने हिंद महासागरावर आपले लक्ष केंद्रित केले असून या भागातील देशांचे सामरिक आणि व्यावसायिक हितसंबंध जोपासण्यात भारताने प्रमुख भूमिका बजावली आहे. फिपिकच्या माध्यमातून भारताने प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी गंभीर पावले टाकली आहेत. फिपिकमध्ये 14 बेटांच्या देशांचा समावेश आहे.
यामध्ये पापुआ न्यू गिनीव्यतिरिक्त सोलोमन बेट, कुक बेट, फिजी, किरीबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल बेट, मायक्रोनेशिया, नाऊरु, निऊ, पलाउ, समोआ, टोंगा, तुवालु आणि वानूआतू या बेटांचा समावेश होतो. ही सर्व बेटे ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेला प्रशांत महासागरात वसली आहेत. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन भारताने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा विकास आणि मुक्त, खुल्या आणि समावेशक इंडो-पॅसिफिकसाठी पुढाकार घेतला आहे. फिपिकमधील राष्ट्रांसोबत भारताचा व्यापार सुमारे 550 दशलक्ष डॉलरपेक्षा अधिक आहे. या 14 बेटांपैकी पापुआ न्यू गिनी या देशासोबत सर्वाधिक व्यापार झालेला आहे. यंदाच्या भेटीदरम्यान भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विस्तारित आणि सुधारित श्रेणीत विकसनशील असलेल्या या छोट्या बेटांनाही स्थान द्यावे यासाठी आग्रही मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
भारत अलीकडील काळात ग्लोबल साऊथ'च्या राष्ट्रांना जागतिक राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील असून ही राष्ट्रे भारताकडे आशेने पहात आहेत. आतापर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणात असे मानले जात होते की दक्षिण पॅसिफिक प्रचंड दूर असल्याने भारत तेथे फारसे काही करु शकणार नाही. वस्तुतः आज फिजीसारख्या देशांमध्ये 50 टक्के भारतीय राहतात. परंतु काही कारणास्तव आजपर्यंत त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. आता भारताचे परराष्ट्र धोरण बदलले असून भारत सर्वत्र आपली छाप सोडत आहे. पूर्व युरोप असो, नॉर्डिक देश असो किंवा दक्षिण पॅसिफिक देश असो, भारत सर्वांशी संलग्नता वाढवत आहे.
पूर्वी दक्षिण प्रशांत क्षेत्राला महत्त्व दिले जात नव्हते. पण आजघडीला आपण अशा जगात आहोत, जिथे कोसो दूर घडणार्या एखाद्या छोट्याशा घटनेचा परिणामही तुमच्यावर होतो, अशी भारताची भूमिका आहे. 2014 पासून भारताने इंडो-पॅसिफिक आयलंडस् कोऑपरेशन फोरमची स्थापना केल्यानंतर यंदाची ही तिसरी शिखर परिषद होती. यावरून भारताने या देशांना कमी लेखत नाही किंवा त्यांच्याशी असणार्या संबंधांना कमी महत्व देत नाही, हे दाखवून दिले आहे.
पंतप्रधानांच्या या दौर्याची सांगता ऑस्ट्रेलिया भेटीने झाली. ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील प्रवासी भारतीय समुदायासमोर पंतप्रधानांनी उत्स्फूर्तपणाने केलेले भाषण पूर्वीप्रमाणेच प्रचंड गाजले. जगभरात नोकरी-शिक्षणाच्या निमित्ताने गेलेल्या भारतीय समुदायाना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी नेहमीच बदललेल्या भारताचे चित्र मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.त्यामागे एनआरआयना, तसेच तेथील गुंतवणूकदारांना भारतात आर्थिक गुंतवणूक करण्याबाबत प्रोत्साहन मिळावे हा हेतू आहे. 20 हजाराहून अधिक प्रवासी भारतीयांनी सिडनी ऑलिम्पिक पार्कमधील भाषणादरम्यान त्यांनी भारतीयांना एका अॅास्ट्रेलियन नागरिकाला देशात घेऊन येण्याचे आवाहन केले आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांसोबत झालेल्या द्विपक्षीय बैठकीत सामरीक, व्यापारी, आर्थिक, शैक्षणिक मुद्दयांबरोबरच ग्लोबल साऊथच्या प्रगतीतील सहकार्याबाबत चर्चा झाली. तसेच मागील काळात झालेल्या मंदिरांवरील हल्ल्यांबाबतही कडक उपाययोजना करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
पंतप्रधानांच्या या एकूण दौर्यामध्ये प्रामुख्याने चीनच्या वाढत्या आक्रमकतावादाविरोधातील मोटबांधणी अधिक मजबूत करणे आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठीच्या रणनीतीची आखणी करणे हा एक उद्देश होता. दुसरीकडे, पॅसिफिक बेटांवरील राष्ट्रांमध्ये भारताची वाढती भूमिका दिसून येते. संपूर्ण ग्लोबल साउथच्या मुद्दयाबाबत भारताने घेतलेला पुढाकार हा दूरदर्शी आहे. या माध्यमातून जागतिक व्यासपीठावर ज्यांचा आवाज ऐकून घेतला जात नाही, त्यांच्या प्रश्नांना, समस्यांना व्यासपीठ देण्याचे काम भारताने केले आहे. छोट्या देशांकडे दुर्लक्ष करू नये, त्यांचेही ऐकले पाहिजे, या एका जागतिक नेत्याच्या भूमिकेतून भारत आपला ठसा उमटवण्यात यशस्वी झाला आहे.
जी-7 असो, क्वाड असो, फिपिक असो किंवा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, जपानचे पंतप्रधान असोत; या सर्वांनी आज भारत हा बदलत्या विश्वरचनेतील एक महत्त्वाचा आणि आघाडीचा घटक असल्याचे मान्य केले आहे. भारताला डावलून नव्या विश्वरचनेचा विचार करता येणार नाही; उलट उद्याच्या भविष्यात भारताच्या हाती नेतृत्वाची दोरी द्यावी लागेल, हा विश्वास या दौर्यातून मांडला गेला आणि तेच या दौर्याचे सर्वांत मोठे फलित आहे असे म्हणावे लागेल. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणारा भारत आता तिसर्या क्रमांकाकडे आगेकूच करत असून विश्वगुरू बनण्याच्या या प्रवासाची साखरपेरणी या दौर्यातून केली जात आहे, असे म्हणता येईल. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी मोदींचा बॉस म्हणून केलेला उल्लेख भारताच्या स्टेटसमनशिपला दिलेले अनुमोदनच म्हणायला हवे.
