कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : जयप्रभा स्टुडिओच्या (Jayprabha Studio) जागेसंदर्भात गेल्या काही दिवसांपूर्वी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेवून जयप्रभा स्टुडिओच्या खरेदीदारांना पर्यायी जागा देवून स्टुडिओची जागा शासनाच्या ताब्यात घेवून विकसित करावी, अशी मागणी केली होती. याबाबत मंत्री शिंदे यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना तपासून सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी रश्मीकांत इंगोले यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त यांना तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या लेखी सूचना दिल्या आहेत. जनभावनांचा विचार करून स्टुडिओची जागा महानगरपालिका प्रशासनाच्या किंवा शासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत कायदेशीर बाबींची तपासणी करून सकारात्मक अहवाल तातडीने शासनास सादर करावा, अशा सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी महानगरपालिका प्रशासक कादंबरी बलकवडे यांना दिल्या.
जयप्रभा स्टुडिओची जागा, शहरास मंजूर निधीच्या कामांची सद्यस्थिती याबाबत कोल्हापूर महानगरपालिका येथे आज आढावा बैठक पार पडली. बैठकीच्या सुरुवातीस क्षीरसागर यांनी, (दि.१२) च्या पत्रानुसार पर्यायी जागा देवून स्टुडिओची जागा हस्तांतरित करण्याविषयी नगरविकास शिंदे यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीस नगरविकास मंत्री सकारात्मक असून, नगरविकास विभागाने तातडीने सकारात्मक भूमिका घेत महानगरपालिकेकडे अहवाल सादर करण्यास कळविले आहे.
या जागेबाबत जनभावना जोडल्या गेल्या असल्याने लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. ही जागा ताब्यात घेण्याबाबत कायद्यामध्ये कोणत्या तरतुदी आहेत? पर्यायी जागा देताना अखंड जागा देता येत नसल्यास दोन- तीन भूखंड देण्याच्या पर्यायाचाही विचार करावा, अशा सूचना दिल्या.
यावेळी माहिती देताना प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी, सदर जागा महानगरपालिकेच्या "क" वर्ग हेरीटेज यादीत समाविष्ट असून, २०१६ च्या महासभेत ठराव करून सदर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले आहे. परंतु, महानगरपालिका सभागृह सध्या अस्तित्वात नसल्याने सदर जागा संपादित करण्याचा निर्णय प्रशासनास घेता येत नाही.
तसेच सदर जागा ताब्यात घेण्याकरिता आर्थिक मोबदला देणे किंवा पर्यायी जागा देवून या जागेचा विकास करण्यास महानगरपालिकेसमोर आर्थिक अडचणी आहेत. त्यामुळे सदर जागा सरळ शासनानेच ताब्यात घेवून विकसित करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
यावर क्षीरसागर यांनी, जागा महानगरपालिका हद्दीत असल्याने त्याची जबाबदारी महानगरपालिकेने घेणे आवश्यक आहे. सर्व बाबी कायदेशीररीत्या करणे गरजेचे आहे. लोकभावानाचा आदर ठेवून यातून तात्काळ मार्ग काढणे गरजेचे आहे. खरेदीदार कंपनीलाही सूचना देवून यामध्ये फायदाच हवा, अशी भूमिका घेवू नये अशा सूचना दिल्या जातील.
महानगरपालिकेने सकारात्मक भूमिका ठेवणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या काही जागा हस्तांतरणाच्या प्रकरणांचा अभ्यास करण्यात यावा. त्यापद्धतीने कायदेशीर बाबी तपासून योग्य अहवाल शासनास सादर करावा. जागा महानगरपालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित झाल्यास शासनाकडून निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही. लोकभावना लक्षात घेवून याठिकाणी चित्रीकरण पुन्हा सुरु व्हावे, यासाठी शासन स्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही दिली.
यानंतर प्रशासक डॉ.कादंबरी बलकवडे यांनी, याबाबत पुन्हा महापालिका अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून लवकरच शासनाने मागणी केलेला अहवाल सादर करू, असे सांगितले. यासह मुक्त सैनिक वसाहत गार्डन शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
गांधी मैदानासंदर्भात महापालिकेने मान्येतेसाठी प्रस्ताव शासनास सादर केला असल्याचे सांगितले. पर्यावरण मंत्री.नाम.आदित्यजी ठाकरे यांच्या दौऱ्यामध्ये ई-बसेस ची मागणी केली आहे. त्याकरिता आवश्यक चार्जिंग स्टेशन महानगरपालिका उभारेल, असे सांगितले.
यावर राजेश क्षीरसागर यांनी, मंजूर निधीच्या कामांची प्रक्रिया आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात यावीत, अशा सूचना देत महानगरपालिकेस आवश्यक बाबींचे मागणी प्रस्तावाची प्रत द्यावी. त्याअनुषंगाने पाठपुरावा करून तात्काळ मंजुरीसाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करू, असे सांगितले.
या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक रामचंद्र महाजन, उपशहर रचनाकार हर्षदीप घाटगे, इस्टेट ऑफिसर सचिन जाधव, कनिष्ठ अभियंता मयूरी पटवेगार उपस्थित होते.
