पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीसाठी जून अखेरीला घेण्यात येणारी विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. काही शिक्षक व संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात केंद्रप्रमुखांची 4 हजार 860 पदे मंजूर आहेत. त्यातील बहुतांश पदे रिक्तच आहेत. मात्र केंद्रप्रमुखांची भरती करण्याची मागणी सातत्याने होत असल्याने राज्य शासनाने 50 टक्के पदे पदोन्नतीने, 50 टक्के पदे मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्यास मान्यता दिली.
प्रत्यक्षात 2 हजार 430 जागा उपलब्ध होण्याची आवश्यकता असताना 2 हजार 384 इतक्याच जागा उपलब्ध झाल्या. आयबीपीएस या कंपनीमार्फत जूनअखेरीस परीक्षा घेण्याचे नियोजन होते. त्यासाठीची अधिसूचना प्रसिद्ध करून ऑनलाइन अर्जांसाठी 15 जूनची मुदत देण्यात आली. परीक्षेसाठी 33 हजार शिक्षकांनी नोंदणी केली.
जिल्हा परिषदांच्या तीन वर्षे अनुभव असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांनाच ही परीक्षा देता येणार आहे. त्यातही कमाल वयोमर्यादा 50 वर्षे निश्चित करण्यात आली. या अटींमध्ये सवलत देण्यासाठी काही शिक्षक, संघटनांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांना ऑफलाइन अर्ज करण्याची परवानगी होती. त्यानुसार 250 जणांनी अर्ज केले आहेत. आता अर्ज सर्व प्रक्रिया थांबवण्यात आलेली आहे. परीक्षा परिषदेने शासनाकडून मार्गदर्शन सूचना मागविल्या आहेत. मात्र, शासनाकडून त्यावर उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
केंद्रप्रमुख पदाच्या भरतीसाठी जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात ऑनलाइन परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, या परीक्षेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कारणास्तव परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे.
– शैलजा दराडे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद
