मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : यंदाच्या खरीप हंगामातील कमी पावसामुळे राज्यातील 40 तालुक्यांसह एक हजार 21 महसुली मंडलांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागात खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त हातकणंगले आणि गडहिंग्लज तालुक्यातील शेतकर्यांना दिलासा मिळाला आहे.
दुष्काळी भागातील उपाययोजनांबाबत शुक्रवारी सहकार विभागाने शासन निर्णय (जीआर) जारी केला. त्यात खरीप हंगामातील शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने 31 ऑक्टोबर रोजी 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला होता; तर अन्य तालुक्यातील कमी पावसाच्या एक हजार 21 महसुली मंडलात दुष्काळसद़ृश परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी भागातील उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचे निर्देश नोव्हेंबर महिन्यात दिले होते. त्यानुसार पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे आणि शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्जमाफी अन् व्याजही माफ नाही : नवले
सरकारने केलेल्या घोषणेमध्ये कर्जमाफीही नाही अन् व्याज माफीही नाही. ही काही खरीखुरी मदत नाही, अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी केली आहे. नियमित कर्ज फेडणार्या शेतकर्यांना अद्यापही 50 हजार रुपये दिले नाही, असे ते म्हणाले.
बँकांना राज्य सरकारचे निर्देश
सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची राज्यातील सर्व सार्वजनिक बँका, खासगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, लघुवित्त बँकर, राज्य सहकारी बँक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी
खरीप 2023 हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीची तारीख 31 मार्च 2024 आहे. त्यामुळे बाधित तालुक्यातील जे शेतकरी या मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकर्यांची लेखी संमती घेऊन या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करावे.
सर्व बँकांनी या हंगामातील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची सर्व प्रक्रिया 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करावी तसेच अशा शेतकर्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार आयुक्तांनी तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समिती समन्वयकांनी दक्षता घ्यावी.
