Chinese Electric Product Ban : चिनी इलेक्ट्रिक वस्तू विकल्यास तुरुंगवासाच्या शिक्षेसह 2 लाखांचा दंड

Chinese Electric Product Ban : चिनी इलेक्ट्रिक वस्तू विकल्यास तुरुंगवासाच्या शिक्षेसह 2 लाखांचा दंड
Published on
Updated on

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Chinese Electric Product Ban : भारतात इलेक्ट्रिक वस्तूंच्या मार्केटमध्ये चिनी उत्पादनांची चलती आहे. अनेक निर्बंधानंतरही बाजारात निकृष्ट चिनी इलेक्ट्रिक उत्पादनांची विक्री काही केल्या थांबत नसल्याचे समोर आले आहे. निकृष्ट दर्जाच्या साहित्यामुळे घरांमध्ये दररोज विद्युत अपघात होत आहेत. हे थांबवण्यासाठी सरकारने कडक नियम केले आहेत. आता कोणताही दुकानदार निकृष्ट मालाची विक्री करताना आढळल्यास किंवा कोणतीही कंपनी असे उत्पादन करताना आढळल्यास त्याच्यावर दंडासह तुरुंगवासाच्या शिक्षेची कारवाई करण्यात येणार आहे.

भारत सरकारने 'स्विच-सॉकेट-आउटलेट' आणि 'केबल ट्रंकिंग' सारख्या इलेक्ट्रिकल वस्तूंसाठी अनिवार्य गुणवत्ता मानके जारी केली आहेत. ज्यामुळे निकृष्ट वस्तूंच्या आयातीला आळा बसेल आणि देशांतर्गत अशा वस्तूंच्या उत्पादनाला चालना मिळेल, अशी आशा सरकारने व्यक्त केली आहे. या संदर्भात, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) इलेक्ट्रिकल अॅक्सेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 2023 जारी केला आहे.

नवीन नियम काय आहे?

इलेक्ट्रीक वस्तूंचे उत्पादन करताना त्यावर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स (बीआयएस)चे चिन्ह असणे आवश्यक आहे. हे चिन्ह नसेल तर अशा वस्तूंची विक्री करता येणार नाही. त्यामुळे अशा वस्तू आयात करून त्याची साठवणूक केल्यास तो गुन्हा ठरेल, असे डीपीआयआयटीच्या स्पष्ट केले आहे. हा आदेश अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांनंतर लागू होईल. हा आदेश देशांतर्गत बनवलेल्या उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी लागू केलेला नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.

छोट्या उद्योगांना सूट मिळेल

लघु, कुटीर आणि मध्यम (एमएसएमई) क्षेत्राच्या सुरक्षिततेसाठी, आदेशाचे पालन करताना शिथिलता देण्यात आली आहे. लघुउद्योगांना 9 महिन्यांचा, तर सूक्ष्म उद्योगांना 12 महिन्यांचा अतिरिक्त वेळ देण्यात आला आहे. DPIIT BIS आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) अधिसूचित करण्यासाठी प्रमुख उत्पादनांने तपासत आहे.

कारवाई काय होईल?

BIS कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा कमीत कमी 2 लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. दर्जेदार चाचणी प्रयोगशाळा आणि उत्पादन नियमावली तयार करण्यासोबतच, या उपक्रमांमुळे देशात गुणवत्तापूर्ण परिसंस्था निर्माण होण्यास मदत होईल. तसेच निकृष्ट उत्पादनांच्या आयातीलाही आळा बसेल, अनुचित व्यापार पद्धतींना प्रतिबंध करेल आणि पर्यावरण तसेच ग्राहकांना सुरक्षिता मिळेल. यापूर्वी स्मार्ट मीटर, वेल्डिंग रॉड आणि इलेक्ट्रोड, स्वयंपाकाची भांडी, अग्निशामक उपकरणे, इलेक्ट्रिक सिलिंग पंखे आणि घरगुती गॅस स्टोव्हसह अनेक वस्तूंसाठी असाच आदेश जारी करण्यात आला आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news