पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 फेब्रुवारी रोजी ‘विकसित भारत विकसित छत्तीसगड’ कार्यक्रमाला करणार संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 फेब्रुवारी 2024 रोजी दुपारी 12:30 वाजता दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून  'विकसित भारत विकसित छत्तीसगड' कार्यक्रमाला संबोधित करणार आहेत. पंतप्रधानांच्या हस्ते छत्तीसगडमधील 34,400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या अनेक विकास प्रकल्पांचे उदघाटन, राष्ट्रार्पण आणि पायाभरणी होणार आहे. हे सर्व प्रकल्प रस्ते, रेल्वे, कोळसा, ऊर्जा आणि सौर ऊर्जा आणि इतर महत्वपूर्ण क्षेत्रांशी संबंधित आहेत.

पंतप्रधानांच्या हस्ते छत्तीसगडमधील रायगड जिल्ह्यात नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन, म्हणजे एन टी पी सी च्या लारा उच्च औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे (2×800 MW) राष्ट्रार्पण होणार असून  एन टी पी सी च्या लारा उच्च औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राच्या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याची (2×800 MW) पायाभरणी होणार आहे.

या केंद्राच्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा 15,800 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून बांधण्यात आला आहे तर याच प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा पहिल्या प्रकल्पासाठी लागलेल्या जागेतच बांधण्यात येणार असल्याने या विस्तारासाठी अतिरिक्त जमीन लागणार नाही आणि त्यासाठी एकूण 15,530 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात अत्यंत कार्यक्षम सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानाचा वापर आणि दुसऱ्या टप्प्यात अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानामुळे विशिष्ट कोळशाचा कमी वापर आणि कार्बन डायऑक्साइडच्या कमी उत्सर्जनावर भर दिला जाईल. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात तयार होणारी  50% वीज छत्तीसगडला दिली जाणार असून हा प्रकल्प,  गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली आणि यांसारख्या इतर अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वीजेचा पुरवठा सुधारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल.

पंतप्रधान साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या  600 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या तीन प्रमुख फर्स्ट माईल कनेक्टिव्हिटी (FMC) प्रकल्पांचे उद्घाटन करणार आहेत. यामुळे जलद, पर्यावरणस्नेही आणि कार्यक्षम यांत्रिक पद्धतीने खाणीतून कोळसा काढणे शक्य होईल.  या प्रकल्पांमध्ये साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेडच्या दिपका भागातील दिपका ओसीपी कोळसा हाताळणी प्रकल्प आणि  रायगड भागातील छाल आणि बरुड ओसीपी कोळसा हाताळणी प्रकल्पांचा समावेश आहे. एफएमसी प्रकल्पामुळे कोळसा खाणीपासून कोळसा हाताळणी प्रकल्पापर्यंत  कोळशाची यांत्रिक हालचाल करणे सुलभ होईल यामध्ये सिलो, बंकर आणि कन्व्हेयर बेल्टद्वारे जलद लोडिंग सिस्टम उपलब्ध असते. या प्रकल्पांमुळे कोळशाची रस्ता मार्गे होणारी वाहतूक कमी होईल परिणामी या प्रदेशातील वाहतूक कोंडी, रस्ते अपघात आणि पर्यावरण तसेच मानवी शरीरावर होणारे दुष्परिणाम कमी होऊन या भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यात मदत होईल. याशिवाय कोळसा खाणींमधून रेल्वे साइडिंगपर्यंत कोळसा घेऊन जाणाऱ्या ट्रकचा डिझेलचा वापर कमी होऊन वाहतुकीच्या खर्चातही बचत होईल.

या प्रदेशात नवीकरणीय उर्जेच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने, राजनांदगाव येथे सुमारे 900  कोटी रुपये खर्चून तयार करण्यात आलेल्या सौर पीव्ही प्रकल्पाचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत दरवर्षी अंदाजे 243.53 दशलक्ष युनिट ऊर्जा निर्मिती होणार आहे आणि 25 वर्षांमध्ये सुमारे 4.87 दशलक्ष टन इतके कार्बन उत्सर्जन कमी होऊ शकेल, जे त्याच कालावधीत सुमारे 8.86 दशलक्ष झाडांनी शोषून घेतलेल्या कार्बन एवढे आहे.

या प्रदेशातील रेल्वेसंबंधित पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी सुमारे रु. 300 कोटी खर्चून तयार करण्यात आलेल्या बिलासपूर-उसलापूर उड्डाणपुलाचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते होणार आहे. यामुळे वाहतुकीची प्रचंड कोंडी कमी होईल आणि बिलासपूर येथील कटनीकडे जाणारी कोळसा वाहतूक थांबेल. याशिवाय पंतप्रधान भिलाई येथे 50 मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्पही राष्ट्राला समर्पित करतील. त्यामुळे धावत्या गाड्यांमध्ये सौरऊर्जेचा वापर करता येईल.

पंतप्रधान राष्ट्रीय महामार्ग – 49 च्या 55.65 किमी लांबीच्या भागाचे पुनर्वसन आणि उन्नतीकरण कामाअंतर्गत झालेले दुपदरीकरण राष्ट्राला समर्पित करतील. या प्रकल्पामुळे बिलासपूर आणि रायगड या दोन महत्वाच्या शहरांमधील संपर्कयंत्रणेत सुधारणा होण्यास मदत होईल. याशिवाय पंतप्रधान राष्ट्रीय महामार्ग – 130 च्या 52.40 किमी लांबीच्या भागाचे पुनर्वसन आणि उन्नतीकरण कामाअंतर्गत झालेले दुपदरीकरण राष्ट्राला समर्पित करतील.  या प्रकल्पामुळे अंबिकापूर शहराचा रायपूर आणि कोरबा शहराशी संपर्क सुधारण्यास मदत होईल आणि या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.