सुनील जगताप
पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने दरवर्षी खेळाडूंना शिवछत्रपती पुरस्कार दिला जातो. बेरोजगार असलेल्या पुरस्कारार्थीना शासनाने प्रशिक्षक अथवा मार्गदर्शक म्हणून सेवेत घ्यावे, अशी अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. मात्र शासनाकडून त्यांच्या या मागणीला ठेंगा दाखवला जात आहे. शिवछत्रपती पुरस्काराने सन्मानित केलेल्या या खेळाडूंना न्याय कधी मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
राज्यात विविध खेळांमध्ये महाराष्ट्रातील शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार प्राप्त खेळाडू व पदवीधारक खेळाडू आजही खेळाडूंना प्रशिक्षण देण्याचे काम करीत आहेत. मात्र, याच खेळाडूंना शासकीय दरबारात किंमत दिली जात नाही. माजी सैनिकांना शासन क्रीडा प्रशिक्षक म्हणून घेण्याबाबत विचार करीत असताना शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडू नोकरीपासून वंचित आहेत.
याबाबत शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडू सागर गुल्हाने म्हणाले, की आम्ही महाराष्ट्रातील मोलमजुरी करणार्या कष्टकरी शेतकर्यांची मुले-मुली महाराष्ट्राचे नाव राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झळकवण्याचे प्रयत्न करतो. महाराष्ट्राचा बहुमान शिवछत्रपती सन्मान मिळवण्यापर्यंत पोहोचतो. परंतु, हा सन्मान मिळाल्यानंतर मैदान सोडल्यावर त्याच्यावर कौटुंबिक जबाबदारीमुळे त्याचे हाल होतात. त्यांना रोजगाराची संधी मिळत नाही. त्यामुळे समाजात शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंकडे व पदवीधर यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन खराब होत आहे. ही गोष्ट क्रीडाक्षेत्रास क्रीडा चळवळीला बाधा ठरणारी आहे.
राज्यात अनेक शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडू रोजगाराविना बसून आहेत. अशा खेळाडू, पदवीधारक, तसेच शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंचा विचार करावा, तसेच शासनाने काढलेला सैनिकांसाठीचा आदेश त्वरित रद्द करावा. पदवीधर व बेरोजगार पुरस्कार प्राप्त खेळाडूंवर आंदोलनाची वेळ येईल. खेळाडूंनी आता गांजाची शेती करावी का?
– सागर गणेशराव गुल्हाने, शिवछत्रपती पुरस्कार प्राप्त खेळाडू व महासचिव, युवा क्रीडा संघटना महाराष्ट्र राज्य
