Pimpri Chinchwad illegal buildings
मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने कुदळवाडी भागातील भंगाराच्या अनधिकृत पत्राशेड, बांधकामे तसेच, लघुउद्योग आणि इतर आस्थापनांवर धडक कारवाई करीत ती जमीनदोस्त केली. त्यानंतर पुन्हा त्या भागातीलच अनधिकृत प्रार्थनास्थळांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत.
महापालिकेने शहरातील इतर भागांतील अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा करीत कारवाईसाठी एकाच भागावर लक्ष्य केंद्रित केल्याने शहरात उलटसुलट चर्चेला ऊत आला आहे. कारवाईत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. (Latest Pimpri News)
अनधिकृत बांधकामांमुळे नागरी सुविधांवर ताण
शहरात दोन लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे आहेत. दिवसेंदिवस त्यात वाढच होत आहे. अशा बांधकामांमुळे तसेच, पत्राशेडमुळे महापालिकेवर नागरी सुविधांचा अतिरिक्त ताण येतो. शहर विद्रुप होते. बांधकाम करताना रस्त्यासाठी पुरेशी जागा सोडली नसल्याने आग, पूर अशा आपत्कालीन परिस्थितीत मोठी दुर्घटना घडण्याचा धोका निर्माण होतो.
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र, राजकीय दबाव, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकारी व कर्मचार्यांच्या अर्थपूर्ण संबंधांमुळे कारवाईकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे बोलले जात आहे. कारवाई केली तरी, ती केवळ छायाचित्रापुरती मर्यादित असते. कारवाईनंतर पुन्हा जोमाने बांधकाम पूर्ण केली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
शहरात दोन लाख अनधिकृत बांधकामे
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, कासारवाडी, आकुर्डी, दिघी, भोसरी, थेरगाव, रहाटणी, काळेवाडी, वाल्हेकरवाडी, तळवडे आदी भागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. नदीकडेला, हरितपट्टा, आरक्षणाच्या जागा आदी ठिकाणी बांधकाम केले जाते.
केवळ तीन ते चार महिन्यांत तीन मजली इमारत बांधून रंग देऊन तयार केली जाते. बाजारभावापेक्षा कमी दराने त्या सदनिका विकल्या जातात. शहरात दोन लाखांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. अशा बांधकामांवर महापालिकेकडून मालमत्ताकरावर दोनशेपट शास्तीकर लावला जातो.
कुदळवाडीतील 825 एकर जागा केली रिकामी
शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर नियमितपणे कारवाई होणे अपेक्षित असताना महापालिका प्रशासनाने केवळ कुदळवाडी भागात फेब्रुवारी महिन्यात धडक कारवाई करून 825 एकर जागा रिकामी केली. त्या मोठ्या कारवाईबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. त्याप्रमाणे शहरातील इतर भागांतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शहरात विविध धर्मियांची हजारो प्रार्थनास्थळे आहेत. त्यात अनेक वर्षांपासून नागरिकांकडून प्रार्थना तसेच, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. असे असताना आता त्या प्रार्थनास्थळांना अनधिकृत ठरवून कारवाई करणे अयोग्य आहे. आरक्षणास बाधित असलेल्या प्रार्थनास्थळाचे बांधकाम काढून घेण्यास नागरिक तयार आहेत. विकासासाठी नागरिकांचे सहकार्य आहे. प्रार्थनास्थळांसाठी राज्य शासनाने विशेष नियम करून ती अधिकृत करावीत. महापालिका कारवाई करताना भेदभाव करीत असल्याचे दिसत येत आहे. तसेच, शहरात पुन्हा अनधिकृत प्रार्थनास्थळ तयार होऊ नये, यासाठी महापालिकेने दक्षता घ्यावी.
- मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते
शहरातील अनधिकृत बांधकामे, पत्राशेड आणि अतिक्रमणांवर नियमितपणे कारवाई केली जाते. आरक्षणातील बांधकामेही पाडली जातात. कारवाईपूर्वी संबंधित अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटीस बजावली जाते. बांधकाम काढून घेण्यास त्यांना मुदत दिली जाते. कारवाईत कोणताही भेदभाव केला जात नाही.
- मनोज लोणकर, उपायुक्त, महापालिका
कुदळवाडी परिसरात महापालिकेने धडक कारवाई करीत तेथील अनधिकृत बांधकामे व पत्राशेड पाडले. कारवाईत प्रार्थनास्थळे वगळण्यात आली होती. त्यावर आता कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्या भागांतील 31 अनधिकृत प्रार्थनास्थळांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. शासनाच्या नियमानुसारच ही कारवाई होत आहे.
- मकरंद निकम, शहर अभियंता, महापालिका
