पुणे: राज्यातील पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर या भागांत असलेल्या प्राधिकरणांच्या जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्यात येणार आहेत. त्याबाबत राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या चारही प्राधिकरणांना सुमारे 23 हजार हेक्टर जमीन मिळणार आहे.
मुंबईसह पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या भागांत प्राधिकरणे आहेत. या प्राधिकरणांच्या विकासाला गती मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने जमिनी वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आवश्यक असलेला शासन निर्णय जारी करण्यात आलेला आहे. (Latest Pune News)
दरम्यान, शासनाच्या तरतुदीनुसार या प्राधिकरणांंच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय जमिनींचा वापर करून विकास योजना, पायाभूत सुविधांची तरतूद करण्यासाठी निधी उभारण्याचा स्रोत म्हणून या जमिनींचा वापर करण्यात येणार आहे. या जमिनी प्राधिकरणांकडे वर्ग कराव्यात, यासाठी संबंधित प्राधिकरणांनी शासनाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे.
राज्यातील पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि नाशिक या प्राधिकरणांना वर्ग करण्यात आलेल्या जमिनींचा विकास करणे अगर त्याची विविध कामांसाठी विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासन तसेच जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेण्याची गरज भासणार नाही. जमिनी वर्ग केल्यानंतर संबंधित जमिनीचा स्वतंत्र अभिलेख ठेवणे प्राधिकरणांवर बंधनकारक राहणार आहे.
तसेच, त्या अभिलेखांचे डिजिटलायझेशन करावे लागणार आहे. प्राधिकरणांकडे जमिनी हस्तांतरित झाल्या तरी काही जमिनी स्थानिक स्वराज्य संंस्था, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद यांच्याकडे असल्यास संबंधित जमिनींचा विकास करण्यापूर्वी या संस्थांची परवानगी घेणे प्राधिकरणाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. हस्तांतरित होणार्या जमिनींवर अतिक्रमण असल्यास त्यावरील अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे.
असा आहे गाव, तालुकानिहाय शासकीय जमीन हस्तांतरणाचा तपशील
पुणे प्राधिकरण :- 8 तालुके, 177 गावे - 1878.76 हेक्टर जमीन
नाशिक प्राधिकरण:- 5 तालुके, 190 गावे- 13 हजार 644.5 हेक्टर जमीन
छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरण :- 4 तालुके, 23 गावे - 408.95 हेक्टर जमीन
नागपूर प्राधिकरण :- 9 तालुके , 358 गावे 7 हजार - 167. 62 हेक्टर जमीन
