वडगाव मावळ: केंद्र व राज्य सरकारकडून सौर ऊर्जा वापराला प्रोत्साहन दिले जात असताना वडगाव मावळ येथील एका शेतकऱ्याला सोलर प्रकल्पावर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतरही पुन्हा वीजबिलामध्ये ग्रीड सपोर्ट चार्जेस करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या ऊर्जा धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वडगाव मावळ येथील संदीप गौतमचंद बाफना यांनी कोणतीही शासकीय सबसिडी न घेता एप्रिल २०२२ मध्ये स्वतःच्या खर्चातून १२ लाख रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक करून १० के. डब्ल्यू. क्षमतेची रूफटॉप सोलर प्रणाली उभारली होती. वीज वितरण कंपनीच्या वीज ग्रीडची देखभाल, व्यवस्थापन आणि उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी ग्राहकांकडून आकारला जाणारा एक अधिभार म्हणजे ग्रीड सपोर्ट चार्जेस होय.
त्यांचा मंजूर विद्युत भार १०.७ के.डब्ल्यू असून, सोलर प्रकल्पाची क्षमता १० के. डब्ल्यू. आहे. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या २५ मार्च २०२६ च्या आदेशानुसार १० के. डब्ल्यू. पर्यंतच्या सोलर प्रणालींना ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू नसल्याचा ग्राहकाचा दावा आहे. मात्र, मे व जून २०२६ च्या वीजबिलांमध्ये सुमारे १९०० ते २००० चार्जेस आकारण्यात आल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले आहे.
तक्रारीनंतरही अधिकाऱ्र्यांचे दुर्लक्ष
याबाबत बाफना यांनी २२ जून २०२६ रोजी महावितरण कंपनीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली. तसेच, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, ग्राहक तक्रार निवारण मंच, विद्युत लोकपाल आणि ऊर्जा विभागाकडेही निवेदन व तक्रारी सादर केल्या. त्यानंतरही जून २०२६ च्या बिलात पुन्हा ग्रीड सपोर्ट चार्जेस आकारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. संदीप बाफना म्हणाले, की देशाच्या हरित ऊर्जा धोरणाला हातभार लावण्यासाठी मी स्वतःच्या खर्चाने १२ लाखांची गुंतवणूक केली. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार सोलर प्रकल्पावर ग्रीड सपोर्ट चार्जेस लागू होत नाही. याबाबत अनेक ठिकाणी पाठपुरावा करूनही अद्याप समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे अखेर न्याय मिळवण्यासाठी कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
भविष्यातील बिलांमध्ये दुरुस्ती करा
यामध्ये सुधारणा न झाल्यास सौर प्रकल्पातून उपलब्ध होणारी अतिरिक्त वीज महावितरण कंपनीला न देता हा प्रकल्प झिरो एक्स्पोर्ट पद्धतीने चालविण्याचा विचार सुरू असल्याची बाफना यांनी सांगितले. त्यामुळे महावितरण ला मिळणाऱ्या हरित ऊर्जाच्या पुरवठ्यावर परिणाम होणार आहे. दरम्यान, बाफना यांनी मे व जून २०२६ मध्ये आकारण्यात आलेल्या ग्रीड सपोर्ट चार्जेसची फेरतपासणी करावी, लागू नियमांनुसार भविष्यातील बिलांमध्ये योग्य दुरुस्ती करावी, तसेच राज्यातील १० के. डब्ल्यूपर्यंतच्या सोलर ग्राहकांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
