वडगाव मावळ: दोन वर्षांपूर्वी पिंपरी-चिंचवड दरोडा विरोधी पथकाने मोठ्या शस्त्रसाठ्यासह जेरबंद केलेल्या गुन्हेगारांनी आमदार सुनील शेळके यांना मारण्याचा कट केला होता, हे निष्पन्न झाले. त्यांच्यावर कारवाईही झाली; परंतु इतका मोठा शस्त्रसाठा खरेदी करण्यासाठी, संबंधित आरोपींची सुटका करण्यासाठी नामांकित वकिलांची नेमणूक करण्यासाठी लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च कोण करतो? या गुन्हेगारांना अभय देणारा व्यक्ती कोण ? या कटाचा मुख्य सूत्रधार कोण? याचा सखोल तपास करावा, यासंदर्भात आमदार सुनील शेळके यांनी आज स्वतः थेट विधिमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली.
दरम्यान, याची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी या वेळी दिले. आमदार शेळके यांनी लक्षवेधी मांडताना सांगितले, 25 जून 2023 रोजी तळेगाव दाभाडे येथे पिंपरी चिंचवड दरोडा विरोधी पथकाने दोन आरोपींना अटक केली होती.(Latest Pimpri News)
अधिक तपास केला असता आणखी पाच जणांना अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून 9 पिस्टल, 42 जिवंत काडतुसे, कोयते असा मोठा शस्त्रसाठाही जप्त करण्यात आला. संबंधित आरोपींवर खून, खुनाचा प्रयत्न, खंडणी असे गंभीर गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असल्याचे समोर आले. तसेच त्यांनी आमदार शेळके यांना मारण्यासाठी शस्त्र आणल्याचीही कबुली पोलिसांना दिली होती.
आरोपींना पैशाचे पाठबळ देऊन कोण पोसतोय?
संबंधित आरोपी हे तळेगाव दाभाडे, वडगाव मावळ, काळेवाडी, जालना, मध्य प्रदेश येथील असून, माझा त्यांचा कुठलाही वाद नाही. मी त्यांना ओळखतही नाही. पोलिस यंत्रणेने चौकशी केली असता, संबंधित आरोपी हे सर्वसामान्य कुटुंबातील आहेत.
मग, इतका मोठा शस्त्रसाठा खरेदी करण्यासाठी लागणारा लाखो रुपयांचा खर्च असेल किंवा त्यांची मोकामधून सुटका करण्यासाठी दिलेल्या नामवंत वकिलांची फी असेल, हा इतका मोठा खर्च कोण करतो? यांना अभय देणारी व्यक्ती कोण आहे? त्यांना कोणी पाठवलं? त्यांना कोण पोसतोय? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची - गृहराज्यमंत्री
आमदार शेळके यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीबाबत बोलताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी संबंधित आरोपींवर केलेली कारवाई व तपासात मिळालेली माहिती सांगून त्यांच्यावर मकोका कारवाई करण्यात आली होती, त्यानंतर त्यांना जामीन झाला.
त्यामुळे त्यांच्यावर पुन्हा तडीपारीची कारवाई करण्यात आली असल्याचे सांगितले. तसेच नागरिकांप्रमाणे नागरिकांचे नेतृत्व करणार्या लोक प्रतिनिधींची सुरक्षा करण्याचीही जबाबदारी सरकारची आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एसआयटी स्थापन करण्याची घोषणा केली.
