मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखले जाते. खुल्या बाजारपेठेत महापालिकेची चांगली आर्थिक पत असल्याने म्युन्सिपल बॉण्ड, ग्रीन बॉण्ड व कर्ज घेऊन विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून महापालिका अनुदान घेत असले तरी, महापालिकेकडून राज्य सरकारला आर्थिक टेकू दिला जात आहे. गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेने एकूण 1231 कोटी रुपये राज्य शासनाला दिले आहेत.
महापालिकेचे वेगवेगळे विभाग मालमत्ताकर, ठेकेदार आयकर, रॉयल्टी, टीडीएस, जीएसटी, कर्मचारी व्यवसाय कर, कामगार कल्याण कर आदी कर जमा करतात. त्या करांची रक्कम महापालिका राज्य शासनाला पाठवते. (Latest Pimpri News)
शहरातील साडेसात लाख निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ताधारकांकडून मालमत्ताकराचे बिल दरवर्षी वसूल केला जातो. त्यात महापालिका शिक्षणकर व दंड, फ्लोरेज टॅक्स व दंड, रोजगार हमीकर व दंड, वृक्ष कर वसूल करते. तो जमा केलेला कर महापालिका राज्य शासनाकडे जमा करते.
महापालिकेकडे काम करणाऱ्या ठेकेदारांकडून आयकर, रॉयल्टी, आयजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी महापालिका वसूल करते. त्यांच्या देय बिलातून तो कर वळता करून घेतला जातो. तो करही महापालिका राज्य शासनाला दरवर्षी अदा करते.
तसेच, महापालिका आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्मचारी व्यवसाय कर व कामगार कल्याण उपकर जमा करते. तो करही राज्य शासनाला दरवर्षी अदा केला जातो. गेल्या सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 272 कोटी 02 लाख 76 हजार 496 रुपये राज्याना देण्यात आले आहेत. त्या सर्वांधिक शिक्षण कराची रक्कम आहे. ती दरवर्षी 130 कोटी रुपये इतकी आहे.
दरवर्षी सुमारे 275 कोटी राज्य शासनाला
महापालिका मालमत्ताधारक, बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदार व पुरवठादार तसेच, कर्मचाऱ्यांकडून राज्य तसेच, केंद्र शासनाचे वेगवेगळे कर जमा करून घेते. तो कर महापालिका दरवर्षी राज्य शासनाला पाठवून देते. दरवर्षी साधारण 275 कोटी रुपये महापालिका राज्य शासनाला देते. त्या रकमेतून राज्य शासन विविध घटकांसाठी योजना, उपक्रम राबवते, असे महापालिकेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
