मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेकडून पुनावळे येथे कचरा डेपो उभारण्यात येणार होता. त्यासाठी तेथील वन विभागाची जागा आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, त्या भागांत मोठ्या प्रमाणात लोकवस्ती झाल्याने तसेच, रहिवाशांनी तीव्र विरोध केल्याने कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यात आले असून, त्या जागेत व्यापारी संकुलाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरात दुसरा कचरा डेपो होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शहरातून सध्या दररोज 1 हजार 200 टन ओला व सुका कचरा जमा होतो. तो संपूर्ण कचरा 81 एकर जागेतील मोशी येथील डेपोत नेऊन टाकला जातो. तेथील कचर्यापासून वीज, खत, इंधन तयार केले जाते. (Pimpari Chinchwad News)
कचर्याचा भार सहन करण्याची मोशी कचरा डेपोची क्षमता संपली आहे. तेथे तब्बल 30 ते 35 वर्षांपासूनचा कचर्याचे डोंगर आहेत. दुसरीकडे, शहर झपाट्याने वाढत असल्याने कचर्याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
शहराची भविष्याची गरज ओळखून महापालिकेने पुनावळे येथील वन विभागाच्या जागेत कचरा डेपोचे आरक्षण टाकले. तेथील 26 हेक्टर जागा कचरा डेपोसाठी सन 2008 मध्ये मंजूर करण्यात आली आहे. तेथील 22.8 हेक्टर जागेच्या बदल्यात महापालिकेने चंद्रपूर जिल्ह्यातील वन विभागाशेजारील तितकीच जागा खरेदी करून देणार होती. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा कचरा डेपो उभारणार, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले होते.
मात्र, भरवस्तीमध्ये कचरा डेपो निर्माण केल्याने दुर्गंधी निर्माण होईल. डेपोसाठी शेकडो झाडे तोडण्यात येतील, असे सांगत स्थानिक नागरिक, हाऊसिंग सोसायटीचे सदस्यांनी या प्रकल्पास विरोध केला. प्रकल्पाविरोधात वेगवेगळी आंदोलने करण्यात आली. त्याला लोकप्रतिनिधींसह माजी नगरसेवकांचाही पाठींबा मिळाला. त्या प्रकरणी विधानसभेच्या अधिवेशनातही मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्या होता. कचरा डेपो उभारला जाणार नाही. त्याऐवजी ऑक्सिजन पार्क तयार केले जाईल, असे आश्वासन अधिवेशात देण्यात आले होते. त्याबाबत तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांसोबतही बैठक झाली होती.
समाविष्ट गावांमुळे कचरा समस्या होणार गंभीर शहर झपाट्याने वाढत आहे. पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये हिंजवडी, माण, मारूंजी, जांबे, नेरे, सांगवडे, गहुंजे या सात गावांचा समावेश करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. देहूरोड कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचा नागरी भाग तसेच,
पुण्यातील कळस, दिघी आणि बोपखेलचा उर्वरित भाग पिंपरी-चिंचवडमध्ये समाविष्ट केला जाणार आहे. त्यामुळे शहराची हद्द बरीच वाढणार आहे. हा सर्व भाग पिंपरी-चिंचवडमध्ये विलीन झाल्यास शहराचे क्षेत्रफळ 181 चौरस किलोमीटरवरून तब्बल 250 चौरस किलोमीटर होणार आहे. लोकसंख्याही तब्बल 35 लाखांपर्यंत जाऊन पोहचणार आहे. त्यामुळे कचरा समस्या आणखी गंभीर रूप धारण करू शकते
प्रारूप शहर विकास आराखड्यात पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी सुपर अॅड्रमिस्टेटीव्ह कम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्सचे (एसएसीसी) प्रकल्पाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे.
प्रसाद गायकवाड, उपसंचालक, नगर रचना विभाग, महापालिका
मात्र, त्या संदर्भातील आदेश तसेच, आरक्षण रद्दबाबतचे कोणतेची पत्र राज्य शासनाकडून प्राप्त झाले नसल्याने संभ्रम कायम होता. महापालिका प्रशासनाने नागरिकांसह लोकप्रतिनिधींचा विरोध लक्षात घेऊन कचरा डेपोचे आरक्षणच रद्द करून टाकले आहे. नव्या सुधारित विकास आराखड्यात आरक्षण क्रमांक 7/95 आणि 7/95 अशा दोन जागेवर सुपर अॅड्रमिस्टेटीव्ह कम कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स आणि कर्न्व्हशनल सेंटरचे (एसएसीसी अॅण्ड कर्न्व्हशनल सेंटर -व्यापारी संकुल) आरक्षण टाकण्यात आले आहेत. नकाशावर तो भाग गुलाबी रंगाने दर्शविण्यात आला आहे. तेथे मुंबई येथील वांद्रे कुर्ला कॉप्लेक्सच्या धर्तीवर पीपीपी तत्वार उभारले जाणार आहे. तेथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे दालन व कार्यालये तसेच, शॉपींग मॉल असणार आहेत. त्यातून महापालिकेस दरमहा लाखो रूपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा महापालिकेच्या अधिकार्यांनी केला आहे. दरम्यान, कचरा डेपोचे आरक्षण रद्दच्या निर्णयाचे स्थानिक रहिवाशांकडून स्वागत केले जात आहे.
