पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) नागरिक आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पीएमआरडीए क्षेत्रात घरबसल्या सर्व परवानग्या आणि नागरिक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधिकरणाने सिंगल विंडो सिस्टीम (एकात्मिक एक खिडकी योजना) अधिक गतिमान केली आहे.
या पारदर्शक प्रणालीमुळे आता विविध मंजुरींसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज पूर्णपणे संपुष्टात आली असून, लालफितीच्या कारभाराला मोठा चाप बसणार आहे. पीएमआरडीएच्या अवाढव्य क्षेत्रात नवीन गृहप्रकल्प किंवा वैयक्तिक बांधकाम सुरू करताना विकासक आणि नागरिकांना यापूर्वी विविध विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत होती.
मात्र, या नव्या एक खिडकी सुविधेमुळे बांधकाम परवाना, भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी), हद्दींचा नकाशा आणि इतर सर्व आवश्यक परवानग्या एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, तसे आदेश महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी काढले आहेत. यामुळे प्रशासकीय विलंबाची डोकेदुखी थांबणार आहे.
नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत आणि कारभारात कमालीची पारदर्शकता यावी, यासाठी पीएमआरडीएने ई-ऑफिस प्रणालीचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे.
या सुविधेचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे फाईल ट्रॅकिंग सिस्टीम नागरिक किंवा विकासकांना आपली फाईल सध्या कोणत्या अधिकार्याकडे किंवा नेमकी कोणत्या टेबलावर प्रलंबित आहे, याची माहिती केवळ एका क्लिकवर ऑनलाईन पाहता येणार आहे. यामुळे एजंटगिरीला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
अर्ज मंजुरीचा वेळ होणार कमी
या डिजिटल क्रांतीमुळे शासकीय प्रक्रियेतील थेट मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे टळणार आहे. परिणामी, भ्रष्टाचाराला वाव न राहता संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. अर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ कमालीचा कमी झाला असून, यामुळे पुणे महानगर प्रदेशातील पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठी गती मिळण्याची चिन्हे आहेत.
सिंगल विंडोची वैशिष्ट्ये
बांधकाम परवाना, भोगवटा पत्र, नकाशा मंजुरी एकाच ठिकाणी
फाईलच्या सद्यस्थितीची ऑनलाईन माहिती
मानवी हस्तक्षेप टाळून थेट कागदपत्रे ऑनलाईन उपलब्ध
प्रशासकीय मंजुरीच्या कालावधीत मोठी घट
नागरिकांना पारदर्शक आणि जलद सेवा देणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. सिंगल विंडो सिस्टीम आणि ई-ऑफिसमुळे थेट कार्यालयात न येता घरबसल्या बांधकाम परवाने आणि भोगवटा पत्रे मिळवणे शक्य झाले आहे. यामुळे वेळेची बचत तर होईलच, शिवाय प्रशासकीय उत्तरदायित्वही वाढेल.
- रूपाली आवले-डंबे, सहआयुक्त, पीएमआरडीए
