पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा प्रारूप आराखडा अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतिमतः रद्द ठरवला. याबाबत राज्य शासनाकडून प्रारूप आराखडा रद्द करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यावर न्यायालयाने निर्णय देत त्या संबंधित इतर आठ अपील निकाली काढले. याबाबतच्या माहितीस पीएमआरडीए विकास परवानगी विभागाचे संचालक सुनील मरळे यांनी दुजोरा दिला.
पीएमआरडीए प्रारूप आराखड्याबाबतची न्यायालयीन प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून अधिक काळ सुरू होती. न्यायालयाने जानेवारी 2024 मध्ये राज्य शासन, प्राधिकरण आणि नियोजन समितीला हरकती व सूचनावर ही निर्णय देण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवण्यात आली. त्याच अनुषंगाने झालेल्या सुनावणीमध्ये बहुचर्चित प्रारूप आराखडा अखेर रद्द होणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. (Latest Pimpri News)
उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या वतीने महा अधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी प्रारूप आराखडा रद्द करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. अॅड. सूरज चकोर यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे युक्तिवाद केला. रवी कदम यांनी पीएमआरडीएची बाजू मांडली.
काय आहे प्रकरण..
पीएमआरडीएने प्रारूप आराखडा तयार करण्यासाठी 16 जुलै 2021 रोजी महानगर नियोजन समिती गठीत केली होती. पुणे महानगर नियोजन समितीमध्ये एकूण 45 सदस्यांमधून 30 सदस्य हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महानगरात सामावलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांमधून निवडून येणे अपेक्षित होते.
तथापि ते न करता संपूर्ण 30 पदे रिक्त ठेवून प्रारूप आराखडा 30 जुलै 2021 रोजी प्रकाशित करण्यात आला. तसेच, नियोजन समितीचे मत विचारात घेण्यात आले नव्हते. या विरोधात समितीच्या सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायलायाच्या निदर्शनास आणून दिले की, राज्य सरकारने 15 दिवसांत प्रारूप विकास आराखडा घाई करून प्रकाशित केला आहे. त्यात पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विकास आणि त्याचे व्यवस्थित नियोजन होईल व स्थानिक पातळीवर अडचणी काय आहे हे लक्षात घेण्यात आले नव्हते. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये हा प्रारूप आराखडाच रद्द करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर ही प्रक्रिया पार पडली.
