पिंपरी: रस्ता उपकरणे, आवश्यक सुविधांचा अभाव, अतिक्रमण, ड्रेनेज आणि अंतर्गत नागरी समस्यांची दखल घेतली जाणार आहे. त्यावर पीएमआरडीएच्या वतीने कारवाई करण्यात येणार आहे. माण, मारुंजी, वाघोली या ठिकाणांच्या गृहप्रकल्पांवर नोटीस बजाविण्यात आली असून, त्यांचे पुढील कामकाजही थांबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे विकास परवानगी विभागाचा तेथे प्रत्यक्ष अहवाल प्राप्त होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Latest Pimpri chinchwad News)
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील हद्दीत प्रामुख्याने मुळशी, मावळ, वेल्हा, चाकण या तालुक्यात मोठया बांधकामे मोठया प्रमाणात होत आहेत. त्यात पाचशे, सातशे ते हजारो सदनिकांचे मोठे टॉवर देखील उभारण्यात येतात; मात्र हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अनेक समस्या उद्भवतात. त्यामुळे तेथील रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. रस्ता उपलब्ध न करु देणे, सार्वजनिक जागेत उद्यान अथवा इतर सुविधा उभारणे, पार्किंग, सांडपाणी अथवा अतिक्रमण करणे अशा अनेक तकारी पीएमआरडीएकडे प्राप्त होतात.
मात्र, त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे त्यावर तोडगा निघत नसल्याने रहिवाशांना पीएमआरडीएच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. विकास परवानगी विभागाकडून परवागनी दिल्यानंतर त्यांच्याकडून कारवाईस मर्यादा येत होत्या; तसेच बांधकाम व्यावसायिकदेखील सोसायटी हस्तांतरण केल्यानंतर ते दखल घेत नाहीत.
परिणामी, आता या तक्रारीची तातडीने दखल घेण्यात येणार आहे. त्याबाबत विकास परवानगी विभागाच्या वतीने त्या तक्रारीची शहानिशा करण्यात येणार असून, तक्रारीत तथ्य आढळल्यास बांधकाम व्यवसायिकाला नोटीस पाठविण्यात येणार आहे; तसेच संबंधित व्यावसायिकाचे पुढील बांधकाम देखील थांबवण्याबाबतचे आदेश दिले जातील.
एटीपी पाहणीनंतरच परवानगी
पीएमआरडीएच्या हद्दीमध्ये विविध ठिकाणाहून बांधकाम परवानगी बाबत अर्ज दाखल होत असतात.. यापूर्वी अनेकदा संबंधित अर्जदार, आर्किटेक्ट अथवा बांधकाम व्यावसायिक नेमून दिलेल्या आराखड्याप्रमाणे बांधकाम करतो का, हे विस्तृत पाहिले जात नव्हते; मात्र आता सहाय्यक नगर रचनाकार म्हणजेच एटीपीकडून स्थळ पाहणी झाल्यानंतर यावर मंजूरीबाबत प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
18 स्ट्रक्चर बिनबोभाट
हिंजवडी परिसरामध्ये नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाह रोखण्याप्रकरणी पीएमआरडीएच्या वतीने कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता आणखी 18 बांधकामे, आस्थापना या नैसर्गिक पाण्याच्या प्रवाहाला अडथळा ठरत असल्याचा अहवाल जलसंपदा विभागाच्या वतीने प्राप्त झालेला आहे. त्यातील काही आस्थापनांना यापूर्वी परवानगी देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यावरती नेमकी काय कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
सोसायटीतील नागरिकांच्या तक्रारीनंतर त्याची तातडीने दखल घेतली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने तालुक्यातील प्रत्येक सहाय्यक नगर रचनाकार यांना सूचना दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे आता बांधकाम व्यवसायकांवर कारवाई सुरू आहे. नागरिकांनी तक्रारीसाठी पुढे यावे. -
अविनाश पाटील, संचालक, विकास परवानगी विभाग
