पिंपरी: पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने गेल्या दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या सहा नगररचना योजना अर्थात ‘टीपी’ स्कीमला राज्य शासनाकडून अद्याप मान्यता मिळाली नाही. पीएमआरडीए हद्दीतील योजना राबविताना 18 मीटरचे रस्ते ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री तथा पीएमआरडीचे अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या होत्या.
त्यामुळे या पूर्वीच्या सहा टीपी स्कीमचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार होते. या प्रकारात शहर नियोजन कार्यवाहीस मुहूर्त लागलेला नसून, आता नव्याने आणखी 15 टीपी स्कीमचे नियोजन करण्यात आले आहे; परंतु प्रत्यक्षात ती लागू होईल का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. (Latest Pimpri News)
पुणे महापालिकेच्या एक हजारहून अधिक क्षेत्रफळ जागेवर पीएमआरडीएने नागरी योजनाच्या अनुषंगाने नगररचना योजना प्रस्तावित आहेत; मात्र त्याला बराच काळ लोटला. पहिल्या टप्प्यात पीएमआरडीएने 27 पैकी सहा नगररचना योजनांची प्रक्रिया पूर्ण करून त्या राज्य सरकाराच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्षात प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमन कायद्यानुसार या योजनांना दोन महिन्यांत मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. मंजुरी मिळत नसल्याने रस्त्यांसाठी जागा प्राधिकरणाला विकसित करणे शक्य होत नव्हते.
या योजनांना मंजुरी न मिळाल्याने येथील इतर पायाभूत सेवा सुविधांची कामे करता येणे शक्य नव्हते. त्यामुळे सर्व योजनांना तातडीने मंजुरी मिळावी, अशी मागणी होऊ लागली. त्यासाठी स्थानिक बांधकाम व्यावसायिक, नागरिकांना अनेकदा प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागत होते.
या पार्श्वभूमीवर 100 दिवसांच्या प्रगती अहवालात सर्व प्रलंबित योजनांना मंजुरी दिल्याचा उल्लेख आहे; मात्र त्याबाबत कोणाताही आदेश अथवा त्याबाबच्या हालचाली दिसून येत नाही. त्यामुळे या टीपी स्कीमबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रस्ते निर्माणबाबत गोंधळ
पीएमआरडीएचे रस्ते हे सिमेंट काँक्रीटचे आणि 18 मीटर रुंदीचे केले जातील, अशा सूचना राज्य शासनाकडून केल्या आहेत. त्यामुळे या योजनांचे पुनर्वलिोकन करण्यात येणार असल्याचे महानगर आयुक्तांनी स्पष्ट केले होत. प्रथमत : सहा टीपी योजनांमध्ये 9 आणि 12 मीटरचे रस्ते प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे त्याबाबत प्रश्न निर्माण झाले होता; तसेच काही रस्ते 12 मीटरपेक्षा अधिक असल्याने त्यांची रूंदी कमी करावी लागणार होती; मात्र सद्यस्थितीत त्यात बदल केला जाणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
येत्या पंधरा दिवसांत मंजुरी ?
टीपी स्किमसाठी येत्या पंधरा दिवसांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ती राबविण्यात येईल. जो प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यालाच मंजुरी मिळू शकते. त्यात बदल होणार नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रस्त्यााबाबत अभियांत्रिकी विभाग त्या रस्त्याची किंमत काढेल. त्यानुसार जे महत्त्वाचे रस्ते आहेत. ते कँाक्रीटचे करण्यात येणार आहेत, तर उर्वरित रस्ते डांबरीकरण करण्यात येईल.
आणखी 12 ‘टी.पीं’ चे नियोजन
पीएमआरडीएकडून आणखी 12 टीपी योजनांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याबाबत आराखडा बनविण्यात येत आहे. त्यातील सांगवडे, बावधन बुद्रुक, दारुंब्रे, साळुंब्रे, गोडुंबे, धामणे, माण, वडकी, मांजरी खुर्द, आव्हाळवाडी, वाघोली आणि नेरे या ठिकाणी नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचा आराखडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर हरकती व सूचना घेण्यात येतील.
घोषणा फक्त कागदावरच आहे. त्याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागतो. अद्याप यावर कोणतीही सूचना काढण्यात आलेली नाही. पीएमआरडीएचे अध्यक्ष हे मुख्यमंत्री आहेत. तर, नगरविकास खाते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. आजपर्यंत अनेक शासननिर्णय धडाधड घेण्यात आले. मग, टीपी स्कीम राबविण्यास एवढा वेळ का लागत आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, नागरी हक्क संस्थापक, अध्यक्ष.
सहा नगररचना योजनांमध्ये कोणताच बदल नाही. रस्त्याच्या पुनर्विलोकनबाबतही काही झाले नाही. त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.
- श्वेता पाटील, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए
