पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात हजारो गृहनिर्माण सोसायट्या असून त्यांची सुरक्षितता खासगी सुरक्षा रक्षकांकडे आहे; मात्र धक्कादायक बाब अशी की, या सुरक्षारक्षक पुरवणार्या बहुतांश एजन्सीकडे केंद्र शासनाचा अनिवार्य ‘पसारा परवाना’ (Private Security Agencies Regulation Act - PSARA) नाही. परिणामी नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असून, याकडे पोलिस दलातील उच्चपदस्थ अधिकार्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (Latest Pimpari chinchwad News)
शहर परिसरात आता गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या उंच इमारती मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. त्यांची सुरक्षा हा गंभीर मुद्दा बनला आहे. विनापरवाना एजन्सींनी दिलेले रक्षक म्हणजे सुरक्षिततेच्या नावाखाली केलेली फसवणूक आहे. केंद्र सरकारचा ‘पसारा’ परवाना घेणे अनिवार्य असूनही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका पोहोचू नये, यासाठी पोलिसांनी अशा एजन्सींवर तातडीने धडक कारवाई करणे गरजेचे आहे.
अनेक एजन्सी परप्रांतीयांना थेट सुरक्षा रक्षक म्हणून नियुक्त करतात. त्यांना दिवस-रात्र सलग ड्युटी दिली जाते. त्यांची राहण्याची, खाण्याची कोणतीही सुविधा नसल्याने हे रक्षकही सलग ड्युटीला तयार होतात. पोलिस पडताळणी न करता उभे केलेल्या अशा परप्रांतीय रक्षकांकडून गंभीर गुन्हे घडण्याची भीती असते.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सोसायट्या असल्याने त्यांना स्वस्त दरात सुरक्षा रक्षक पुरवणार्या एजन्सींना जास्त मागणी असते. परवाना प्रक्रियेला लागणारा खर्च, वेळ आणि कागदोपत्री तपासणी टाळण्यासाठी अनेक एजन्सी नियमांना बगल देतात. या बिनपरवाना एजन्सीकडील रक्षकांकडे योग्य प्रशिक्षण नसते. पोलिस पडताळणी न झाल्यामुळे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले तरुण रक्षक म्हणून तैनात होतात. त्यांच्याकडून सुरक्षेऐवजी केवळ गेटवर उभे राहण्याचे काम केले जाते. त्यामुळे सोसायट्यांनी सुरक्षेसाठीचे बजेट वाढवून अधिकृत परवानाधारक एजन्सींना प्राधान्य द्यावे, असे तज्ञांचे मत आहे.
गुन्हेगार स्वतः रक्षक म्हणून घुसखोरी करण्याची शक्यता
गुन्हा घडल्यानंतर संबंधित रक्षक शोधणे कठीण
गैरप्रकार घडल्यास जबाबदारी निश्चित करणे अवघड
शस्त्रास्त्र वापराचे प्रशिक्षण नसल्याने गंभीरप्रसंगी रक्षक नावापुरते
एजन्सीवर कारवाई झाल्यास थेट सोसायटीला जबाबदार धरण्याची शक्यता
